नववी ते बारावीच्या विषयरचना-मूल्यमापन पद्धतीच्या पुनर्विचारासाठी समिती

निकाल कमी लागल्यानंतर यावर फेरविचार होऊन पुन्हा एकदा अंतर्गत मूल्यामापनाबद्दलच्या निर्णयात बदल होऊ शकतो. हा अहवाल दहा दिवसात सादर करायचा आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : 2019-20 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता नववी ते बारावीची विषयरचना आणि मूल्यमापन पद्धती यांचा अभ्यास करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री आशीष शेलार यांनी दिली. गठीत करण्यात आलेली समिती सीबीएसई, आयसीएसई आणि राज्य मंडळाची विषय योजना, मूल्यमापन पद्धती याचा अभ्यास करुन दहा दिवसात अहवाल सादर करणार आहे. 2019 मध्ये झालेल्या दहावी परीक्षेच्या मूल्यमापन पद्धतीमध्ये बदल करण्यात आला होता. त्यानंतर दहावीचा निकाल कमी लागला. त्यामुळे अंतर्गत मूल्यमापन आणि विषय रचना याचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याने शिक्षण विभागाकडून शिक्षण समितीचा गठीत करण्यात आली आहे. निकाल कमी लागल्यानंतर यावर फेरविचार होऊन पुन्हा एकदा अंतर्गत मूल्यामापनाबद्दलच्या निर्णयात बदल होऊ शकतो. हा अहवाल दहा दिवसात सादर करायचा आहे. कारण सध्या दहावीत असलेल्या विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये पॅटर्नबद्दल अजूनही संभ्रम आहे. शिक्षण आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. विद्या प्राधिकरणाचे संचालक, शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव, माध्यमिक शिक्षण संचालक, बालभारतीचे संचालक आणि राज्य मंडळाचे अध्यक्ष या समितीचे सदस्य असतील. याशिवाय डॉ. विष्णू वझे, किशोर चव्हाण, मनिषा महात्मे, रमेश देशपांडे, डॉ. अरुणा सावंत, एन.डी.पाटील, डॉ. नरेंद्र पाठक, डॉ. ज्योती गायकवाड, पी.एल.पवार, सुचेता नलावडे, हिना समानी हे उच्च माध्यमिकसाठी सदस्य म्हणून काम करणार आहेत. वैशाली पोतदार, अपर्णा कुलकर्णी, हेमंत पुजारी, जयश्री काटीकर, तिलोत्तमा रेडडी, मोहन शेटे,नागेश माने, गिता बोधनकर, ॲना कोरिया, अंकुश महाडीक, विकास गरड हे सदस्य माध्यमिकसाठी सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत.