न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक प्रकरणी मोठी अपडेट समोर, माजी सरव्यवस्थापकावर कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप 

New India Co-operative Bank Scam: न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे ​माजी सरव्यवस्थापक हितेश प्रवीणचंद मेहता (Hitesh Mehta) यांच्यावर बँकेत 122 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे.

New India Co-operative Bank Scam

Source : New India Co-operative Bank Scam

New India Co-operative Bank Scam: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मुंबईच्या न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर (New India Co-operative Bank) मोठी कारवाई केली आहे. बँकेच संचालक मंडळ बरखास्त केलं आहे. दरम्यान, आता बँकेचे ​माजी सरव्यवस्थापक हितेश प्रवीणचंद मेहता (Hitesh Mehta) यांच्यावर बँकेत 122 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. हितेश प्रवीणचंद बँकेचे महाव्यवस्थापक असताना आणि दादर, गोरेगाव शाखेची जबाबदारी असताना हा घोटाळा झाला आहे. त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करुन दोन्ही शाखांच्या खात्यातून 122 कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचा आरोप आहे. बँकेच्या मुख्य लेखाधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून दादर पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. तक्रारीनुसार हा घोटाळा 2020 ते 2025 या कालावधीत झाला होता.

दादर पोलिस स्थानकात गुन्हा दाखल

बँकेच्या मुख्य लेखाधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून दादर पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. तक्रारीनुसार हा घोटाळा 2020 ते 2025 या कालावधीत झाला होता. या घोटाळ्यात हितेश प्रवीणचंद मेहता यांच्याशिवाय आणखी एका व्यक्तीचाही सहभाग असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पुढील तपासासाठी ते आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) वर्ग करण्यात आले आहे. दादर पोलिसांनी या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम 316 (5) आणि 61 (2) अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. आता ईओडब्ल्यूच्या चौकशीतून हा घोटाळा कसा झाला आणि त्यात किती लोक सामील आहेत हे स्पष्ट होईल. याशिवाय, नियम आणि सुरक्षा प्रोटोकॉलचे पालन करण्यात बँकेकडून काही निष्काळजीपणा होता का हे देखील कळेल.

बँकांवर कडक निर्बंध 

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नुकतेच न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर कडक निर्बंध लादले आहेत. या बंदीनंतर आता बँक कोणालाही नवीन कर्ज देऊ शकणार नाही आणि सध्याच्या कर्जाचे नूतनीकरणही करू शकणार नाही. तसेच, बँक नवीन ठेवी स्वीकारू शकणार नाही आणि कोणतीही गुंतवणूक करू शकणार नाही. याशिवाय, तो त्याच्या दायित्वांची भरपाई करू शकणार नाही आणि त्याची मालमत्ता विकण्यास देखील मनाई केली जाईल.

रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी आपल्या निवेदनात म्हटले होते की बँकेतील अलीकडील आर्थिक अनियमितता लक्षात घेऊन आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे. हे निर्बंध 13 फेब्रुवारी 2025 पासून लागू होतील आणि पुढील 6 महिने लागू राहतील.

महत्वाच्या बातम्या: