राज्यातील 25 हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या टीईटी अभावी धोक्यात, नोकऱ्या टिकवण्यासाठी शिक्षकांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

TET Exam : राज्यातील अनुदानित शाळेतील जवळपास 8 हजार आणि विनाअनुदानित शाळेतील जवळपास 17 हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्यावर गंडांतर आलंय. त्यामुळे या शिक्षकांनी थेट दिल्ली गाठत सर्वोच्च न्यायालयात नोकऱ्या टिकवण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.

Supreme Court

औरंगाबाद : टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या राज्यातील जवळपास 25 हजार शिक्षकांची नोकरी धोक्यात आल्यानंतर आता शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे तर दुसरीकडे टीईटी पात्र शिक्षकही रिक्त जागेवर आम्हाला नियुक्त्या द्याव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.  जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात याचिकेवर सुनावणीची शक्यता आहे. 

राज्यातील अनुदानित शाळेतील जवळपास 8 हजार आणि विनाअनुदानित शाळेतील जवळपास 17 हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्यावर गंडांतर आलंय. त्यामुळे या शिक्षकांनी थेट दिल्ली गाठत सर्वोच्च न्यायालयात नोकऱ्या टिकवण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. कारण औरंगाबाद खंडपीठाने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या संदर्भातील 89 याचिका निकाली काढल्यामुळे राज्यातील 25 हजारांपेक्षा अधिक शिक्षकांची नोकरी धोक्यात आली आहे. यातील 200 पेक्षा अधिक शिक्षकांनी दिलासा मिळावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात आज याचिका दाखल केली आहे. शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान शैक्षणिक अर्हता म्हणजेच टीईटी परीक्षा पात्र नसलेल्या आणि नोकऱ्यावर असलेल्या शिक्षकांच्या नोकऱ्या कायम कराव्यात अशी मागणी करण्यात आलीय.

राज्यात मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील कलम 23 (1) तरतुदीनुसार टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारच शिक्षक होण्यासाठी पात्र आहे. या नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने 12 फेब्रुवारी 2013 रोजी टीईटी परीक्षा शिक्षक होण्यासाठी बंधनकारक केली. हा निर्णय घेतल्यानंतरही राज्यातील अनेक खाजगी शाळांमध्ये टीईटी नसलेल्या शिक्षाकांना नियुक्त्या देण्यात आल्या. त्यानंतर केंद्र शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यात 2017 मध्ये सुधारणा केल्यानंतर राज्य शासनाने टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी नोकरीतील शिक्षकांना 31 मार्च 2019 ची डेडलाइन दिली होती. या तारखेपर्यंत जे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होतील, त्यांनाच सेवेत राहण्याची मुभा देण्यात आली होती. 

राज्य शासनाने दिलेल्या मुदतीत अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये नेमणूक केलेले 25 हजारांपेक्षा अधिक शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे  औरंगाबाद खंडपीठात टीईटीला आव्हान देणाऱ्या 89 याचिका दाखल झाल्या होत्या. या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाने टीईटी पात्र नसलेल्या शिक्षकांना नोकरीवर ठेवता येणार नाही, असा निर्णय दिला.

एकीकडे आपली नोकरी वाचविण्यासाठी शिक्षकांनी दिल्ली गाठली तर आता दुसरीकडे अपात्र शिक्षकांना मुदतवाढ न देता त्यांना बरखास्त करून पात्र बेरोजगार युवकांना नोकरी द्यावी, अशी मागणी करीत डी.टी.एड., बी.एड. स्टुडंट असोसिएशन ही संघटनेनी केलीय. ही संघटना आता अपात्र शिक्षकांच्या विरोधात बाजू मांडणार आहे. 

गेल्या सात वर्षांपासून महाराष्ट्रामध्ये डीएड आणि बीएड अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले हजारो विद्यार्थी टीईटीची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. मात्र सरकारी पातळीवरून शिक्षक भरतीच्या कोणत्या हालचाली होत नसल्यामुळे पात्र शिक्षकांचा संताप वाढत चालला आहे. त्यात आता पुन्हा टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावल्याने सरकार काय भूमिका घेतं हे पाहावं लागणार आहे.