मागण्या मान्य करण्यासाठी तुटेल एवढं ताणू नका, ST कर्मचारी आणि संघटनांना शरद पवारांचं आवाहन
राष्ट्रवादीचे नेते खासदार शरद पवार यांनी आज एसटी कामगार आणि संघटनांना आवाहन केलं आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे सुवर्ण महोत्सवी अधिवेशनाला नाशिकमध्ये सुरुवात झाली. यावेळी ते बोलत होते.
नाशिक : एसटी संपाचा आज नववा दिवस आहे. एसटीच्या शासकीय विलीनीकरणासह इतर मागण्यांसाठी कर्मचारी 9 दिवसांपासून कामबंद आंदोलन करत आहेत. मागील 8 दिवसांपासून कर्मचारी संघटना आणि शिष्टमंडळाच्या परिवहन मंत्र्यांशी चर्चेच्या फेऱ्या सुरु आहेत. पण अजूनही तोडगा न निघाल्यानं कर्मचारी आंदोलनावर ठाम आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते खासदार शरद पवार यांनी आज एसटी कामगार आणि संघटनांना आवाहन केलं आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे सुवर्ण महोत्सवी अधिवेशनाला नाशिकमध्ये सुरुवात झाली. यावेळी ते बोलत होते.
शरद पवार म्हणाले की, सध्या राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती गंभीर आहे. एस टीचा संप सुरू आहे, त्यामुळे मागण्या योग्य असतील असतील तरच त्याची मागणी करा. मागण्या मान्य करणाऱ्यांनी मागण्यांमागची भावना समजून घ्यावी. मागण्या मान्य करण्यासाठी तुटेल एवढं ताणू नका, असं आवाहन शरद पवारांनी नाशिकमध्ये केलंय.
पवार म्हणाले की, मागच्या सरकारने शिक्षण खात्यातील भरती होवू दिली नाही, त्यांनी भरती थांबवली 4 हजार पदे रिक्त आहेत. रयत शिक्षण संस्थाच समस्यांना तोंड देतेय तर इतर संस्थांना काय अडचणी असतील याचा अंदाज येतो. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देऊन आत्मनिर्भर पिढी उभे करण्याचे काम करा, असं ते म्हणाले.
शरद पवार म्हणाले की, देशाच्या अनेक राज्यात शिक्षणाचा विस्तार झाला. शिक्षण विस्तार करण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची आहे. महाराष्ट्रात ज्ञानदानाची जबाबदारी एका विशिष्ट वर्गांनंतर खाजगी शिक्षण संस्थानी उचलली. शैक्षणिक संस्था वाढविण्याचे काम लोकमान्य टिळकांपासून अनेकांनी केलं. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्थाचे रोपटे लावले. आज देशातील महत्वाची संस्था आहे, असं ते म्हणाले.
पवार म्हणाले की, शिक्षकांचे शिष्टमंडळ मागण्या घेऊन यायचे. त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या की कोट्यवधी रुपयांचे बर्डन येत होते. शंकरराव चव्हाण साहेबांनी मला विचारले मंत्रिमंडळात तुम्हाला कोणते काम करायचे मी सांगितले शिक्षण खात्यातून माझी सुटका करा, कृषी खाते द्या. आता तुम्ही तुमच्या मागण्या तुम्ही शिक्षण मंत्र्यांकडे मांडा. ते सांगतील अर्थ खात्याकडून परवानगी घ्यावी लागेल. शिक्षण खात्याचा अति हस्तक्षेप नको अशी आपली मागणी आहे, मात्र शिक्षण संस्था चालकांच्या काही तक्रारी होत्या. शिक्षण संस्थाच्या अनुदानाचा प्रश्न नगरविकास खातं, अर्थ खातं यांनी एकत्रित सोडवावा. मात्र राज्य सरकार हस्तक्षेप कार्याला लागल्यावर काय होते हे मध्यप्रदेश, हरियाणामध्ये बघायला मिळाले. सरकारी हस्तक्षेपाला मर्यादा पाहिजे पण तारतम्य ठेवण गरजेचे, याबत सरकार बाबत चर्चा होऊ शकते, असं ते म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
