राष्ट्रीय हरित लवादाचा केंद्र शासनाला दणका, वाढवण बंदराच्या कामास तूर्तास ब्रेक
वाढवण बंदराच्या (Wadhwan Port) कामासंबंधी एक समिती स्थापन करण्यात यावी आणि त्याचा अहवाल येईपर्यंत या बंदराचे काम थांबवावं असा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने (National Green Tribunal) दिला आहे.
मुंबई : पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या वाढवण बंदराच्या कामास तूर्तास ब्रेक लागणार आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या खंडपीठाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास आदेश दिले आहेत की, 1996 च्या बिट्टू सहगल केस नुसार सुप्रीम कोर्टच्या गाईडलाईनचे पालन करुन मरीन बायोलॉजी इकॉलॉजी अँड वाईल्डलाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या एका तज्ञासह पाच पर्यावरण तज्ञांची एक समिती गठीत करावी. या समितीने त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन पर्यावरणावर नेमका काय परिणाम होईल याचा अभ्यास करावा आणि समितीचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत केंद्र सरकारने दोन्ही निर्णयांची अंमलबजावणी करू नये असा आदेश लवादाने दिले आहेत. या आदेशामुळे केंद्र सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर विकसित करण्याच्या प्रयत्नाला दणका बसला आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गेल्या वर्षी एका आदेशान्वये सुधारित ‘औद्योगिक प्रदूषण वर्गवारी’ तयार करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या होत्या. त्याआधारे केंद्र सरकारच्या पर्यावरण आणि वन खात्याने 8 जून 2020 च्या आदेशान्वये, बंदरे, जेट्टी आणि ड्रेजिंग करणे हे ‘रेड कॅटेगरी’ मधून वगळून ‘नॉन इंडस्ट्रीज’ कॅटेगरी मध्ये समाविष्ट केली. हे बदल केवळ वाढवण बंदर निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून केले असल्याचे “वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती” तसेच मच्छिमार संघटनांच्या लक्षात आले होते .
वास्तविक केंद्र सरकारने सन 1991 मध्ये सर्वोच न्यायालयाच्या सूचना विचारात घेऊन, डहाणू तालुका हा पर्यावरण दृष्ट्या अतिसंवेदनशील घोषित केलेला होता आणि त्यासाठी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षक समिती ( DEPTA) स्थापन केली होती. सध्या डहाणू तालुक्यात पर्यावरणाला हानिकारक ठरणारे कोणतेही नवीन उद्योग स्थापन करता येत नाहीत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचीनुसार, बंदरे ही रेड कॅटेगिरी मध्ये समाविष्ट होतात आणि त्यामुळे वाढवण बंदर निर्माण करण्यात ही मोठी कायदेशीर अडचण ठरत होती.
केंद्र सरकारने एक निर्णय घेऊन बंदरे ही 'नॉन इंडस्ट्रीज' घोषित केल्यामुळे डहाणू हे पर्यावरण दृष्ट्या अतिसंवेदनशील असूनदेखील वाढवण येथे बंदर निर्माण करण्याचा मार्ग सुकर केला होता. हा संभाव्य धोका ओळखून 'वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या' वतीने अध्यक्ष नारायण पाटील ,सचिव वैभव वझे तसेच 'नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमच्या' वतीने सचिव ज्योती मेहेर व 'ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी संस्था' यांच्या वतीने अध्यक्ष जयकुमार भाय यांनी संयुक्तपणे केंद्र सरकारच्या 20 एप्रिल 2020 आणि 8 जून 2020 च्या आदेशाला राष्ट्रीय हरित लवाद, पुणे येथे एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.
गेल्या वर्षी 15 जून 2020 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की, सन 1997 मध्ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी पी अँड ओ यांनी देखील वाढवण येथे आंतरराष्ट्रीय बंदर उभारण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र 'डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने' वाढवण बंदर हे डहाणू तालुक्याच्या पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे असा निर्णय दिला होता आणि त्या कंपनीने देखील हा निर्णय मान्य करून वाढवण येथे बंदर उभारण्याचा निर्णय रद्द केला होता. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की, या पूर्वी बंदरे, जेट्टी आणि ड्रेजिंग करणे हे अति प्रदूषण निर्माण करणारी रेड कॅटेगरीत होती. ते आता नॉन इंडस्ट्रीज कॅटेगिरीत का आणि कसं आणलं याचा सविस्तर माहिती न्यायालयास दिली. न्यायालयाने मान्य केले की, संघर्ष समितीच्यावतीने मांडलेले मुद्दे हे रास्त असून दखल घेणे योग्य आहेत. निर्णय देते वेळी 1996 च्या बिट्टू सहेगल केसनुसार सुप्रीम कोर्टच्या गाईडलाईन चे पालन करणे आवश्यक असल्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास आदेश दिले आहेत की, मरीन बायोलॉजी, इकॉलॉजी अँड वाईल्डलाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या एका तज्ञासह पाच मान्यवर पर्यावरण तज्ज्ञांची एक समिती गठित करावी. या समितीने प्रत्यक्ष वाढवण येथे भेट देऊन मच्छिमार, शेतकरी आणि इतर बाधितांची चर्चा करून तेथील मासेमारी ,शेती, पर्यावरण यावर काय परिणाम होईल याची सविस्तर मांडणी करावी व या समितीचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत केंद्र सरकारने दोन्ही आदेशांची अंमलबजावणी करू नये.
या खंडपीठात मुख्य न्यायाधीश आदर्श कुमार गोएल, न्या. सुधीर अग्रवाल, न्या.सत्यनारायणन, न्या. ब्रिजेश सेठी पर्यावरण तज्ञ डॉ. नगिन नंदा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. या बंदरामुळे झाई पासून ते थेट मुंबई पर्यंतचा मच्छिमार समाज, भूमिपुत्र शेतकरी बागायतदार उद्ध्वस्त होणार आहेत. त्याचबरोबरीने पर्यावरणाची हानी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. वरील आदेशामुळे वाढवण बंदर विरोधी लढ्यास बळ प्राप्त झाले आहे.
कायदे व नियम डावलून प्रसंगी बदलून मनमानी करून वाढवण बंदराचा विनाशकारी प्रकल्प स्थानिकांच्या माथी मारण्याचे कृत्य केंद्र सरकार करत आहे त्याला वेळोवेळी कायद्याने तसेच आंदोलनात्मक प्रत्युत्तर देण्यास आम्ही सज्ज आहोत असं वाढवण बंदर विरोधी कृती समितीचे सदस्य वैभव वझे म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
