Vidarbha Industries : विदर्भातील उद्योगांना वीज सवलत देण्यास नकार ; सरकारला उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी

अधिसूचनेनुसार औद्योगिक युनिट वापरत असलेल्या विजेवर प्रति युनिट 40 पैसे सवलत देण्याची तरतूदही करण्यात आली. मात्र नंतर लाभ देण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

symbolic image

Source : https://www.adanitransmission.com/power-distribution

Vidarbha Industries Electricity Tariff Discount  : विदर्भातील उद्योगांना वीज दरात विशेष सूट देण्यासाठी राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. मात्र नंतर ही सूट देण्यास नकार दिला. सरकारच्या या कार्यप्रणालीविरुद्ध विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजने हायकोर्टात याचिक दाखल केली. याचिकेवर सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली होती. सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि वृषाली जोशी यांनी शपथपत्र दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची शेवटची संधी दिली. 

...तर अंतरिम दिलासा, न्यायालयाने दिले संकेत

न्यायालयाने आदेशात म्हटले की, 16 नोव्हेंबर 2022 ला राज्य सरकारच्या उद्योग, ऊर्जा विभाग, एमएसईडीसीएल आणि विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्याकडून उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळेची मागणी करण्यात आली होती. प्रदीर्घ कालावधीनंतरही न्यायालयाने तिन्ही प्रतिवादींना मुदत दिली होती, मात्र तरीही राज्य सरकार उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ मागत आहे. याचिकेत उद्भवणारे मुद्दे लक्षात घेता उत्तर आवश्यक असल्याने वेळ दिला जात असला तरी पुढील सुनावणीपर्यंत उत्तर दाखल न झाल्यास याचिकाकर्त्याने मागितलेल्या दिलाशाबाबत दखल घेण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले.

आधी प्रलोभन, नंतर फिरवली पाठ

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागाने 29 जून 2016 आणि 24 मार्च 2017 रोजी अधिसूचना जारी केली. विदर्भात औद्योगिक युनिट्स उभारणाऱ्या किंवा त्या वेळी कार्यरत असलेल्या औद्योगिक युनिट्सनाही अनेक प्रकारची सूट देण्याचे सरकारने सांगितले होते. अधिसूचनेनुसार औद्योगिक युनिट वापरत असलेल्या विजेवर प्रति युनिट 40 पैसे सवलत देण्याची तरतूदही करण्यात आली. मात्र नंतर लाभ देण्यास नकार देण्यात आला. या संदर्भात याचिकाकर्त्याने स्थापन केलेल्या संयुक्त समन्वय समितीच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांना निवेदनही देण्यात आले. मात्र हा प्रश्न सुटला नसल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली.

याचिकाकर्त्याची बाजू  अॅड. हर्निश गढिया, राज्य सरकारची बाजू सहायक सरकारी वकील निवेदिता मेहता, वीज विभागातर्फे अॅड. एस.व्ही.पुरोहित आणि इतर प्रतिवादींची बाजू अॅड. आयुषी डांगरे यांनी मांडली.

ही बातमी देखील वाचा...