शहरी नक्षलवाद प्रकरणी आरोपी सुरेंद्र गडलिंग यांना हायकोर्टाकडून अंतरिम जामीन मंजूर

कठोर अटीशर्तींसह आईच्या वर्षश्राद्धासाठी नागपूरला जाण्यासाठी शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी ॲड. सुरेंद्र गडलिंग यांना 13 ते 21 ऑगस्ट दरम्यान अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी ॲड. सुरेंद्र गडलिंग यांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला. शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी ॲड. सुरेंद्र गडलिंग यांना 13 ते 21 ऑगस्ट दरम्यान अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. गडलिंग यांच्या दिवंगत आईच्या श्राद्ध विधींबाबत हा जामीन शुक्रवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने मंजूर केला. 

गडलिंग यांच्या आईचं मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये कोरोनामुळे निधन झालंय. मात्र त्यांचे काही विधी आणि शोकसभा अद्यापही झालेली नाही. वर्षपूर्तीच्या आधी हे विधी करायला हवे, त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करावा अशी मागणी त्यांनी एका अर्जाद्वारे हायकोर्टाकडे केली होती. ती मान्य करत न्यायालयानं त्यांना 13 ते 21 ऑगस्टपर्यंत त्यांना तात्पुरता जामीन मंजूर केला आहे. 

मात्र हा जामीन देताना गडलिंग यांच्यावर कठोर अतीशर्ती लावण्या आल्या आहेत. त्यांना आपला पासपोर्ट तपासयंत्रणेकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच नागपूरच्या बाहेर जाण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय 19 ऑगस्टला बिना नदीकाठी अस्थी विसर्जनाव्यतिरिक्त इतर कुठेही जाण्यावर बंदी घालण्यात आलीय. याशिवाय 16 आणि 19 ऑगस्टला तिथल्या स्थानिक पोलीस स्थानकांत सकाळी 10 वाजता हजेरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. यासह त्यांना 50 हजारांच्या दोन हमी विशेष एनआयए कोर्टात जमा करण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं जारी केलेत. 

सुरेंद्र गडलिंग यांना जून 2018 मध्ये भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि एल्गार परिषद प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. नक्षलवादी तसेच दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप या प्रकरणातील आरोपींवर एनआयएनं ठेवला आहे.

शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी सुधा भारद्वाज यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. संबंधित प्रकरणात मुदत उलटूनही आरोपपत्र अद्याप दाखल न झाल्यानं आरोपीला जामीन का मिळू नये? असा सवाल या याचिकेमधून करण्यात आला आहे. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून एनआयएला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या :