सगळी धोरणं केंद्र सरकारच्या मंजुरीनं राबवता का? राज्य सरकारच्या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी

घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी केंद्राची परवानगी आवश्यक असल्याचं राज्य सरकारनं सांगितलं होतं. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

coronavirus_update

मुंबई : सगळी धोरणं केंद्र सरकारच्या मंजुरीनं राबवता का? असा सवाल हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारला आहे. घरोघरी लसीकरण मोहीम सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे. यावर नाराजी व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयानं, घरोघरी लसीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी हवीच कशाला?, असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच आरोग्य हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणारा विभाग आहे. बिहार, केरळ, झारखंड या राज्यांनी घरोघरी लसीकरण करण्यासाठी केंद्राची समंती घेतली होती का? असे प्रश्न यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केले. 

पंचाहत्तर वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळून असलेल्या व्यक्ती आणि अपंग व्यक्तींना घरोघरी जाऊन लस देण्याबाबत अॅडव्होकेट ध्रुती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. राज्य सरकार याबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करणार असेल तर मुंबई महापालिका त्यानुसार घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवेल, असं यापूर्वी महापालिकेच्यावतीने न्यायालयात सांगितलं गेलं होतं. मात्र आता राज्य सरकारनं याबाबत केंद्राच्या परवानगीचं कारण पुढे केलं आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर जेष्ठ नागरीक आणि अपंग व्यक्तींसाठी घरोघरी लसीकरण मोहीम सुरु होईल. पण त्यासाठी प्रथम केंद्र सरकारकडून परवानगी आवश्यक आहे, असं राज्य कुटुंब विकास मंडळाच्यावतीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं आहे. 

राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आलंय की, आतापर्यंत कोरोना लसीकरणबाबत राज्य सरकार केंद्राच्या सूचनांचं पालन करत आहे. तसेच अद्याप राज्य सरकारच्यावतीनं घरोघरी लसीकरण साठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव दिलेला नाही. ज्या व्यक्तीला घरी जाऊन लस दिली जाईल त्याच्या डॉक्टरांनी लस देण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र देण आवश्यक असेल, तसेच जर काही विपरीत परिणाम झाले तर त्याची जबाबदारी आणि उपचारांची कार्यवाही संबंधित डॉक्टरांची आणि कुटुंबियांची राहील असं हमीपत्रही देणं बंधनकारक असेल. तसेच एका वायलमधून एका वेळेस दहाजणांना लस दिली जाते. त्यामुळे त्या ठीकाणी किमान दहा व्यक्ती असायला हव्यात, ज्यामुळे लस वाया जाणार नाही, असंही म्हटलेलं आहे. जर राज्य सरकारने हा मसुदा मान्य केला तर तो केंद्रात पाठवून समंती घेण्यात येईल. बुधवारी यावर हायकोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या :