ST Workers: एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यात अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांची आडकाठी; कर्मचारी संघटनेचा आरोप
ST Workers: एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर न होण्यास अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांचा आडमुठेपणा जबाबदार असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
ST Workers: जानेवारी महिन्याची 12 तारीख उलटण्यास काही तासांचा अवधी शिल्लक असला तरी अद्यापही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या (ST Workers) खात्यात पगाराची रक्कम जमा झाली नाही. पगारासाठी होत असलेल्या विलंबामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला (ST Workers Salary Issue) उशीर होण्यास अर्थ खात्यातील अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात वेतनासाठी चार वर्षे पूर्ण रक्कम देण्याचे तसेच प्रत्येक महिन्याच्या 7 ते 10 तारखे दरम्यान वेतन देण्याचे न्यायालयाने नेमलेल्या त्रि-सदस्यीय समितीने सरकारच्या वतीने न्यायालयात मान्य केले होते. पण जानेवारी महिन्याची 12 तारीख उलटून गेली तरी सरकारकडून निधी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना अद्यापही वेतन मिळाले नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणी मंत्रालयातील अर्थ खात्यातील अधिकारी हे सरकारला जुमानत नाहीत. किंबहुना एसटी महामंडळाच्या प्रस्तावाला हरताळ फासत असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना मागील अनेक वर्षांपासून दर महिन्याच्या 7 तारखेला वेतन मिळायचे. पण या महिन्यात सुद्धा 12 तारखेला देखील वेतन मिळालेले नाही. या विषयावर सरकारचे अर्थ खाते गंभीर नसल्याचे दिसत असल्याचे आरोप बरगे यांनी केला. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून कर्मचाऱ्यांचा पीएफ, ग्रॅज्यूटी, बँक कर्ज व इतर मिळून 978 कोटी रुपयांची रक्कम थकली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर अवलंबून असलेल्या विविध संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत.
4 जानेवारी रोजी 950 कोटी वेतनासाठी मिळावेत असा प्रस्ताव सरकारच्या मंत्रालयातील अर्थ खात्याकडे एसटी महामंडळाने पाठवला होता. त्यावर अर्थ खात्यातील अधिकारी निर्णय घ्यायला तयार नाहीत. मंत्रालयातील अर्थ खात्यातील अधिकारी हे सरकारला जुमानत नाहीत, असा अर्थ होतो का, असा सवलाही बरगे यांनी केला आहे.
एसटी महामंडळाविरोधात कोर्टात अवमान याचिका?
एसटी महामंडळातील मान्यताप्राप्त संघटना असलेली 'एसटी कामगार संघटने'ने परिवहन खात्याचा पदभार सांभाळत असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांच्याविरोधात कोर्टाच्या अवमान याचिकेची नोटीस पाठवली आहे.
सरकारकडून कोर्टात दर महिन्याच्या 7 तारखेला कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याचे मान्य केले होते. मात्र, मागील काही महिन्यात सरकारकडून एसटीला दर महिन्याला मिळणारा निधी वेळेवर आणि पूर्ण मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन देताना महामंडळासमोर अडचणी उभ्या राहत असल्याची स्थिती आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
