Crop Insurance : शेती विम्यावर मनसे पदाधिकारी संतप्त, अधिकाऱ्याने उडवाउडवीची उत्तरं दिल्यानंतर पॅड फेकून मारले

MNS Protest For Crop Insurance : येत्या दहा दिवसात शेतकऱ्यांना त्यांचा पीक विम्याचा लाभ दिला नाही तर हजारो शेतकऱ्यांना घेऊन मोर्चा काढण्याचा इशारा मनसेने दिला आहे. 

MNS Protest For Crop Insurance

मुंबई: मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज शेती विमा प्रश्नी एसबीआय जनरल इन्शुरन्स ऑफिसमध्ये अधिकाऱ्यांना मारहाण करण्याचा प्रयत्न (MNS Protest For Crop Insurance) केला आहे. अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरं मिळाल्यानंतर संतापलेल्या मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांवर पॅड फेकून मारल्याची घटना घडली. यानंतर पोलिसांनी तात्काळ या पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतलं. 

वेळेत विमा परतावा शेतकऱ्यांना मिळत नाही म्हणून आज मनसे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष नागरगोजे, चेंबूर विधानसभा अध्यक्ष माऊली थोरवे आणि मनसैनिक जाब विचारण्यास एसबीआय जनरल इन्शुरन्सच्या अंधेरी कार्यालय गेले होते. परंतु अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळाल्याने मनसैनिक संतप्त झाले. या वेळी नागरगोजे यांनी अधिकाऱ्यांवर तिथे असलेला पॅड फेकून मारला, मात्र तो अधिकाऱ्याला लागला नाही.

पोलिसांनी तात्काळ मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतले असून त्यांना पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले आहे. लातूर मध्ये दुष्काळ आहे, दहा दिवसाचा या विमा कंपन्यांना अवधी दिला आहे , जर विमा मिळाले नाही तर हजारो शेतकऱ्यांना घेऊन आंदोलन करणार असल्याचे या वेळी मनसे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष नागरगोजे म्हणाले.

राज्यातील 24 जिल्ह्यात 2216 कोटींचे अग्रीम पीकविमा मंजूर, मंत्र्यांची माहिती

राज्यातील 24 जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामात पावसाचा खंड यासह विविध नैसर्गिक आपत्ती मुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले, त्याबाबत प्रधानमंत्री पीक विमा (Crop Insurance) योजना अंतर्गत 24 जिल्ह्यातील सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांना सुमारे 2 हजार 216 कोटी रुपये इतका अग्रीम पीक विमा  25% प्रमाणे मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी 1 हजार 690 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले असून, 634 कोटी रुपयांचे वितरण वेगाने सुरू आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरादरम्यान सभागृहात दिली होती. 

24 जिल्ह्यात स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून झालेल्या नुकसानीला अनुसरून संबंधित विमा कंपन्यांना 25 टक्के अग्रीम पीक विमा देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावरून अधिसूचना काढण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या विरोधात काही कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासन व विभागीय स्तरावरती अपिल केले होते. ते फेटाळून लावल्यानंतर काही पीक विमा कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले होते.  यादरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने हवामान तज्ञ, कृषी विद्यापीठांमधील तज्ञ व्यक्तींचे सहकार्य घेऊन 21 दिवसांच्या पावसाच्या खंडाच्या नियमाला अनुसरून तसेच विविध तांत्रिक बाबींच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कंपन्यांच्या पुढे सिद्ध करून कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडले, असल्याचे मुंडे म्हणाले. 

ही बातमी वाचा: