अन्यथा दोन-दोन वर्षे हाती काहीच लागणार नाही, मनरेगाची आधीचीच 3 हजार कोटींहून अधिक रुपयांची बिलं थकीत; मनेरगा मदतीवरून रोहित पवारांचा सवाल
Pawar questions MNREGA aid: मनरेगाची आधीचीच सुमारे 3 हजार कोटींहून अधिक रुपयांची बिलं थकीत आहेत. त्यामुळं वेळेवर पैसेच नाही मिळाले तर ही कामं पूर्ण कशी होणार? अशी विचारणा रोहित पवार यांनी केली.
Pawar questions MNREGA aid: अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार 628 कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. अतिवृष्टीबाधित भागातील पायाभूत सुविधांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची नाराजी नको म्हणून महायुती सरकारने घाईघाईत मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टरी 18 हजार 500 रुपये, बागायतीसाठी 27 हजार रुपये तर बहुवार्षिक प्रति हेक्टरी 32 हजार 500 रुपये मदत दिली जाणार आहे. जाहीर करण्यात आलेली मदत दिवाळीपूर्वी देण्यात येईल असेही फडणवीस यांनी सांगितले. मात्र, मनेरगा मदतीवरून आमदार रोहित पवार यांनी सवाल केला आहे.
काय म्हटल आहे रोहित पवार यांनी? (Pawar questions MNREGA aid)
राज्यातील 60 हजार हेक्टरहून अधिक जमीन वाहून गेली. जमीन वाहून गेली म्हणजे काय, याचा अर्थ प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतरच कळतो. नद्यांनी पात्र बदलली असून मूळ प्रवाह सोडून शेजारच्या शेतातून नदी तयार झाली. हे होत असताना दोन्ही बाजूने अगदी दहा-बारा फुटापर्यंत खोल माती वाहून गेली आणि खाली मुरूम उघडा पडला. अनेक ठिकाणी तर शेतातच नदी तयार झाल्याने त्यांना हेक्टरी 4-5 लाख रुपये दिले तरी नदीचं पात्र कसं बदलणार, असा प्रश्न निर्माण होतो. अनेक ठिकाणी तर शेतात मोठमोठे दगड वाहून आले असून शेतात या दगडांचाच तीन-चार फुटांचा थर तयार झाला. हा दगडांचा थर काढण्यासाठी किमान लाख-दीड लाख रुपये खर्च येणार आहे. पण अशा खरवडून किंवा वाहून गेलेल्या जमिनीसाठी राज्य सरकार केवळ NDRF च्या निकषानुसार हेक्टरी 47 हजार रुपये देणार आहे. इतक्या तुटपुंज्या रकमेत वाहून गेलेल्या जमिनीत गाळ आणून टाकणे ही केवळ आणि केवळ अशक्यप्राय गोष्ट आहे. यासोबतच सरकारने मनरेगाच्या माध्यमातून 3 लाख रुपये देऊ केले आहेत. पण मनरेगासाठी काही काम हे मजुरांकडून करून घ्यावं लागतं आणि आज ग्रामीण भागात मजूर मिळेलच याची खात्री नाही. शिवाय मिळालं तरी मजुराकडून काय दोन-वर्षे काम करुन घ्यायचं का? शेतात दुसरीकडून माती किंवा धरण अथवा तलावातील गाळ आणून टाकायचा म्हटलं तर ते काम तातडीने होणं गरजेचं आहे आणि ते मजुरांकडून करुन घ्यायचं असेल तर दोन वर्षेही संपणार नाही. तोपर्यंत संबंधित शेतकऱ्यांने काय करायचं, या प्रश्नाचं उत्तर आता या महायुती सरकारनेच द्यावं.
आधीचीच सुमारे 3 हजार कोटींहून अधिक रुपयांची बिलं थकीत (3000 crore MNREGA outstanding)
यामध्ये दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असून तो म्हणजे मनरेगाची आधीचीच सुमारे 3 हजार कोटींहून अधिक रुपयांची बिलं थकीत आहेत. त्यामुळं वेळेवर पैसेच नाही मिळाले तर ही कामं पूर्ण कशी होणार? त्यामुळं हे तीन लाख रुपये मनरेगाच्या माध्यमातून न देता सरकारने थेट रोख रक्कम खात्यात टाकली तरच संबंधित शेतकऱ्याला काहीतरी दिलासा मिळेल, अन्यथा दोन-दोन वर्षे त्याच्या हाती काहीही लागणार नाही आणि तो कर्जबाजारी झाल्याशिवाय आणि आर्थिकदृष्ट्या दहा वर्षे मागे गेल्याशिवाय राहणार नाही, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
