Supreme Court road safety order : कंपन्यांनी बसवलेले लाईट्स सोडून प्रखर लाईट्स बसवण्याची फॅशन; आरटीओ आता तगडा झटका देणार
सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात रस्ते सुरक्षेसाठी हेल्मेट, लेन ड्रायव्हिंग, आणि अनधिकृत दिव्यांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रखर लाईट्समुळे अपघातांचे प्रमाण वाढल्याने ही मोहीम राबवली जात आहे.
Supreme Court road safety order: वाहन उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी बसवलेले लाईट्स सोडून नव्याने वेगवेगळ्या कलर्समध्ये आणि प्रखर लाईट्स बसवण्याची फॅशन आली आहे. मात्र, अशा लाईट्स अनाधिकृत असल्याने अपघात होण्याचे प्रमाण अलीकडे वाढलं आहे. त्यामुळे अनेकांचा मृत्यू झाला असून अपंग सुद्धा झाले आहेत. त्यामुळे अशा वाहनांवर कारवाई करण्याची मागणी अलीकडे जोर धरू लागली आहे. अशा लाईट्समुळे डोळ्यांना गंभीर इजा होण्याची प्रकरण देखील समोर आली आहेत. अशा प्रकारचे लाईट्स लावणाऱ्यांवर विशेष मोहीम घेऊन कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा कोल्हापूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (traffic safety campaign Maharashtra) दिला आहे.
अपघातांचे प्रमाण प्रचंड वाढले (bright LED headlights ban)
वाहन उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी बसवलेले लाईट सोडून नव्याने विविध रंगांचे प्रखर लाईट्स बसवण्याची फॅशन कोल्हापुरात (RTO Kolhapur crackdown) आली आहे. अनेक जण हौसेपोटी जे अधिकृत दिवे आहेत ते सोडून अतिरिक्त दिवे लावतात. हे अतिरिक्त दिवे पिवळे (Yellow) किंवा प्रखर पांढरे (प्रखर व्हाईट) असतात. प्रखर दिवे लावल्यामुळे समोरील वाहनाला रस्ता दिसत नाही आणि यामुळे अपघातांचे प्रमाण प्रचंड वाढलेले आहे. वाहन उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना दिव्यांसाठीचे नियम ठरवून दिलेले आहेत. मात्र, अनेक जण एक्स्ट्राचे दिवे लावून लाईट प्रखर करतात. अशा लाईटसचा बेकायदा वापर, विक्री आणि गैरप्रकार कठोरपणे रोखण्याचे आदेश कोर्टाने सरकारला दिले आहेत. कोल्हापूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (RTO) अशा वाहनांवर कारवाईचा धडाका सुरू केला असून इशारा दिला आहे. जर तुम्ही प्रखर दिवे लावले असतील, तर तुमच्यावर कठोरातील कठोर कारवाई होऊ शकते, कारण तुम्ही लावलेल्या प्रखर दिव्यांमुळे अपघात होऊन दुसऱ्याचा जीव धोक्यात जाऊ शकतो.
नियम तयार करण्याचे निर्देश (Supreme Court traffic rules)
दुसरीकडे, रस्ते सुरक्षेबाबतच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात हेल्मेट, लेन ड्रायव्हिंग आणि अनधिकृत हॉर्न वाजवणे, पादचाऱ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रस्ते सुरक्षेच्या हितासाठी मोटार वाहन कायद्यांतर्गत शिस्त लागू करण्याचे आणि राष्ट्रीय महामार्गांसह रस्त्यांसाठी डिझाइन, बांधकाम आणि देखभाल मानकांचे नियमन करणारे नियम तयार करण्याचे निर्देश दिले.
13 वर्षे जुन्या याचिकेच्या सुनावणीत जारी केला आदेश (Supreme Court road safety order)
13 वर्षे जुन्या याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर जारी केलेल्या आदेशात, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने नियम तयार करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली. न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी टिप्पणी केली की निर्णयाची अंमलबजावणी नियमांचे पालन करण्यावर अवलंबून असेल. आदेशाच्या अंमलबजावणीवर सुनावणी सात महिन्यांनंतर होईल. ही याचिका ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. एस. राजशेखरन यांनी दाखल केली होती.
पादचाऱ्यांसाठी झेब्रा क्रॉसिंग आणि रात्री पुरेशी प्रकाशयोजना (pedestrian safety India)
सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 च्या रस्ते अपघात अहवालात समाविष्ट असलेल्या 50 शहरांमध्ये रस्ते अभियांत्रिकी ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत जेणेकरून कमतरता दूर होतील आणि त्या दूर करण्यासाठी पादचाऱ्यांच्या क्रॉसिंगचे काळजीपूर्वक ऑडिट केले जाईल. यामध्ये पादचाऱ्यांसाठी झेब्रा क्रॉसिंग, रात्रीच्या वेळी पुरेशी प्रकाशयोजना, रस्ते दुभाजक, सीसीटीव्ही देखरेख आणि शाळा आणि इतर उच्च-जोखीम क्षेत्रे ओळखण्यासाठी विशेष उपाययोजनांचा समावेश आहे. या आदेशांमध्ये दुचाकी चालक आणि मागे बसणाऱ्यांसाठी हेल्मेट अनिवार्य करणे देखील समाविष्ट आहे. शिवाय, चमकदार एलईडी दिवे, लाल-निळे स्ट्रोब दिवे आणि अनधिकृत हॉर्नवर बंदी घालण्याचे आणि लेन ड्रायव्हिंग शिस्त कडकपणे लागू करण्याचे निर्देश देखील आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
