मेगाभरतीद्वारे 23 जानेवारीपर्यंत नेमणूक करणार नाही : राज्य सरकार

राज्य सरकारनं याआधीच हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे की, 70 हजार पदांसाठीची ही मेगाभरती एक मोठी प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. त्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. याचाच पुनरूच्चार करताना विशेष सरकारी वकील व्ही.एम. थोरात यांनी स्पष्ट केलंय की, किमान 23 एप्रिलपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची तूर्तास तरी कोणतीही चिन्ह नाहीत.

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयाला आश्वासन दिलं आहे की, 23 जानेवारीला होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत कुणालाही नियुक्तीचं पत्र देणार नाही. मुळात राज्य सरकारनं याआधीच हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे की, 70 हजार पदांसाठीची ही मेगाभरती एक मोठी प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. त्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. याचाच पुनरूच्चार करताना विशेष सरकारी वकील व्ही.एम. थोरात यांनी स्पष्ट केलंय की, किमान 23 एप्रिलपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची तूर्तास तरी कोणतीही चिन्ह नाहीत. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दावा केला की, राज्य सरकारनं मराठा समाजातील मागास तरूणांना जातीचे दाखले वाटण्यास सुरूवात केली आहे. ज्याचा परिणाम उद्या निश्चित मेगाभरती प्रक्रियेवर होईल. त्यामुळे 50 टक्क्यांच्यावर दिलेलं हे आरक्षण जोपर्यंत हायकोर्टात मंजूर होत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाला दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणाप्रमाणे ही भरती होऊ नये. या मुद्याला विरोध करणाऱ्या इतर याचिकाकर्त्यांनीही री ओढली. अखेरीस राज्य सरकारच्यावतीनं व्ही.एम. थोरात यांनी हायकोर्टात आश्वासन दिलं की, पुढील सुनावणीपर्यंत कुणालाही नियुक्तीचं पत्रक देणार नाही. राज्यासरकारचं प्रतिज्ञापत्र दरम्यान राज्य सरकारनं मेगाभरतीबाबत आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करत स्पष्ट केलं की, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची ही भरती प्रक्रिया आद्याप सुरू झालेली नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रेक्रियेचा चुकिचा अर्थ लावून त्याला कोर्टात विरोध केला जात आहे. तसेच राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल जाहीर करण्याबाबत राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केलंय की, 'हा अहवाल जसाच्या तसा मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला जाईल. मात्र तो जाहीर करण्याआधी त्यातील काही अनावश्यक आणि आक्षेपार्ह भागांबाबत हायकोर्टानेच निर्णय घ्यावा. कारण त्यातील काही भाग जर प्रसिद्ध झाला तर काही भरलेल्या जखमा चिघळून समाजत तेढ निर्माण होऊ शकते.' त्यामुळे सध्यातरी मराठा आरक्षणाचा अहवाल याचिकाकर्त्यांना देण्यास राज्य सरकारनं विरोध केला आहे. याचिकाकर्त्यांचा विरोध राज्य सरकारच्या या भुमिकेला याचिकाकर्त्यांनी तीव्र विरोध केला. जोपर्यंत कोणत्या निकषांच्या आधारे मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. हे समजत नाही तोपर्यंत आम्ही युक्तिवाद कसा करायचा? तेव्हा जानेवारी महिन्यातील पहिल्या सोमवारपर्यंत राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल हायकोर्टात सादर होण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात आत्तापर्यंत मुंबई उच्च न्यायलयात चार याचिंका विरोधात, दोन याचिका समर्थनात दाखल झाल्या आहेत. तर एकूण 22 हस्तक्षेप अर्ज आलेत ज्यातील 16 मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात तर 6 विरोधात आहेत.