मराठा आरक्षणाच्या प्रस्तावावरुन हायकोर्टात मत-मतांतर

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई: मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागासप्रवर्ग आयोगाकडे पाठवायचा की नाही यावर हायकोर्टात मत-मतांतर पाहायला मिळत आहेत. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता नव्यानं स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य स्तरीय समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवायचा की नाही याबाबत याचिकाकर्त्यांमध्ये मत-मतांतर आहेत. गेली 5 वर्ष रिक्त असलेलं महाराष्ट्र राज्य मागसप्रवर्ग आयोग पुन्हा एकदा बनवण्यात आलं आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती संभाजी म्हसे यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. 4 जानेवारी 2017 ला राज्य सरकारने यासंदर्भातील सूचना जारी केली आहे. जेव्हा राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणावरील आपला मुद्देसूद अहवाल हायकोर्टात सादर केला, तेव्हा हा आयोग अस्तित्त्वात नव्हता. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या आयोगाकडे वर्ग करावा अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. बाळासाहेब सराटे आणि अजय बारस्कर यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. तेव्हा आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या आयोगापुढे पाठवायचा की नाही? यावर याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकार यांनी पुढील सुनावणीच्यावेळी आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात 17 एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे.