एबीपी माझा डिजिटल इम्पॅक्ट | रुग्णांवर किती ऑक्सिजन वापरावा यावर बंधन नाही

वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांनी काटेकोरपणे करावा असे आवाहन त्यांनी सामाजिक माध्यमाद्वारे केले. त्यांच्या या निर्णयाचे वैद्यकीय वर्तुळातून स्वागत होत आहे.

मुंबई : कोरोनाबाधित रुग्णांवरील वाढत्या संख्येमुळे या उपचारात महत्वाचे योगदान देणाऱ्या ऑक्सिजनचा वापर राजयात काही दिवसापासून वाढला होता. मात्र त्याचा वापर योग्य पद्धतीने व्हावा याकरिता शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात सर्वसाधारण कक्षातील रुग्णांना रुग्णाला 7 लिटर पर मिनिट आणि अतिदक्षता विभागातील रुग्णाला 12 लिटर पर मिनिट याप्रमाणे रुग्णालयात ऑक्सिजन वापरण्यात येत आहे किंवा नाही याची पाहणी करावी असे आदेश देण्यात आले आहे. यावरून राज्यातील सर्व डॉक्टरांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. या सगळ्या प्रकारची गंभीर दखल घेत राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी रुग्णांवर किती ऑक्सिजन वापरावा यावर कोणतेही बंधन आणण्याचा राज्य शासनचा हेतू नाही, मात्र वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांनी काटेकोरपणे करावा असे आवाहन त्यांनी सामाजिक माध्यमाद्वारे केले. त्यांच्या या निर्णयाचे वैद्यकीय वर्तुळातून स्वागत होत आहे.

रविवारी ( 20 सप्टेंबर रोजी) एबीपी माझा डिजिटल वर 'रुग्णाला 'ऑक्सिजन' किती द्यायचा हा निर्णय डॉक्टरांचाच' या शीर्षकाखाली बातमी देण्यात आली होती. त्यामध्ये, राज्य सरकाने नुकत्याच काढलेल्या रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांना उपचारांचा भाग म्हणून जो ऑक्सिजन दिला जातो तो किती द्यायचा असा आरोग्य विभागाने अजब फतवा काढल्याने वैद्यकीय क्षेत्रात कमालीची संतप्तता निर्माण झाली आहे. गेले काही दिवस राज्यातील विविध भागात ऑक्सिजनची टंचाई भासत असल्याच्या तक्रारी होत असतानाच, आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ऑक्सिजन वापराचे ऑडिट करून वॉर्ड मध्ये दाखल झालेल्या रुग्णाला अमुक इतका आणि अतिदक्षता विभागात दाखल झालेल्या रुग्णाला अमुक इतकाच ऑक्सिजन द्यावा असा अजब फतवा काढला. शिवाय ऑक्सिजन गळतीचे प्रकार होणार नाही याची सर्व रुग्णालयांनी नोंद घ्यावी असे निर्देशित करण्यात आले. हा फतवा वैद्यकीय उपचारांना हरताळ फासणारा ठरणार असून अशा पद्धतीने रुग्णाचे उपचार करणे शक्य नसल्यचे डॉक्टरांनी मत व्यक्त केले. दरम्यान, राज्य कोरोना विशेष कृती दलाचे प्रमुख डॉ संजय ओक यांनी स्वतः याविषयी नापंसती व्यक्त करून अशा पद्धतीचा नियम योग्य नसून यासंदर्भात राज्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगून हा नियम बदलावा अशी विनंती करणार आहोत असे स्पष्ट केले.

आरोग्यमंत्री टोपे यांनी ट्विटरद्वारे दिलेल्या माहितीत असे सांगितले आहे कि, "राज्यातील कोविड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता ,मेडिकल ऑक्सीजनच्या मागणीमध्ये वाढ होत आहे. या परिस्थितीत प्रत्येक रुग्णांना किती ऑक्सिजन वापरावा यावर कोणतेही बंधन अणण्याचा राज्यशासनाचा हेतू नाही. तथापि,राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील काम करणाऱ्या सर्व वैद्यकीय व्यावसायिकांना राज्य शासनाचे आवाहन आहे की मेडिकल ऑक्सीजनचा वापर हा ज्युडीशीयसली करावा. राज्यशासन मेडिकल ऑक्सिजनचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, त्यामुळे ,सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातील काम करणाऱ्या सर्व वैद्यकीय व्यावसायीकांना आवाहान करण्यात येत आहे की त्यांनी मेडिकल ऑक्सिजनचा अपव्यय टाळावा. राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने केलेल्या सदर आवाहनाला सर्व वैद्यकीय व्यावसायिक सकारात्मक प्रतिसाद देतील असा मला विश्वास आहे."

कोरोना बाधित रुग्णांच्या उपचारात प्राणवायू हा उपचाराचा भाग म्हणून मोठे योगदान देत आहे. कारण या कोविड-19 या विषाणूमुळे होणाऱ्या आजरात घशावाटे फुफ्फुसांवर हल्ला होत असतो. यामुळे अनेक रुग्णांना श्वसनाच्या विकाराना सामोरे जावे लागत आहे. फुफ्फुसाच्या शेवटच्या भागाला असणारा भाग त्याला शास्त्रीय भाषेत अल्वेओलाय (वायुकोश) असे संबोधिले जाते. या भागाद्वारेच आपण जो नैसर्गिक दृष्ट्या बाहेरच्या वातावरणातील प्राणवायू घेतो आणि तो शरीरातील रक्ताला पुरवठा केला जातो. जर याच भागाला इजा झाली तर मग श्वास घ्यायला त्रास होतो आणि मग अनेकवेळा रुग्णाला कृत्रिम प्राणवायूची गरज भासते. जागतिक आरोग्य परिषदेच्या निर्देशानुसार अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्येच्या 15 % रुग्णांना कोरोनाच्या उपचारात प्राणवायूची गरज भासत आहे.

कोरोना राज्य विशेष विशेष कृती दल सदस्य डॉ शशांक जोशी, यांनी एबीपी माझा डिजिटलशी बोलताना सांगितले की, " कोरोनाबाधित रुग्णाच्या उपचारपद्धतीविषयी निर्णय घेताना आरोग्य विभागाने राज्याच्या कोरोना विशेष कृती दलाशी चर्चा न करता हा निर्णय घेतला आहे, असा निर्णय घेणे योग्य नाही. प्रत्येक रुग्णाची प्रकृती नुसार उपचार देणारा डॉक्टर हा ऑक्सिजन कमी-जास्त प्रमाणात देत असतो हा सर्वस्वी डॉक्टरांचा अधिकार आहे. कृती दलाच्या बहुतांश सदस्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. माझ्या माहिती प्रमाणे राज्याचे आरोग्य मंत्री या संदर्भात योग्य निर्णय घेतील अशी मला खात्री आहे."

काही दिवसापूर्वीच राज्याचे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी साथरोग नियंत्रण कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचा वापर करीत वैद्यकीय प्राणवायू उत्पादकांना वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 80 % व उद्योगांसाठी 20 टक्के या प्रमाणात प्राणवायू पुरवठा करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याची अंमलबजावणी राज्यात डिसेंबर 2020 पर्यंत लागू राहील.यापूर्वी उद्योग क्षेत्रासाठी 50 ते 60 % आणि वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 40 ते 50 % या प्रमाणात प्राणवायूचा पुरवठा केला जायचा.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (महाराष्ट्र) अध्यक्ष डॉ अविनाश भोंडवे यांनी राज्य सरकार आपलं कोरोना नियंत्रणातील अपयश लपविण्याकरिता खासगी डॉक्टरांना वेठीस धरत असल्याचे सांगितले आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या या परिपत्रका मुळे मृत्यू दर वाढू शकतो. तसेच डॉक्टरांच्या उपचार पद्धतीच्या अधिकारावर घाला घालणार हा निर्णय आहे. त्यामुळे आम्ही या निर्णयाचा आणि परिपत्रकाचा तीव्र निषेध व्यक्त करीत आहोत. मात्र, आरोग्य मंत्र्यांनी या सगळ्या प्रकारची दाखल घेत हा निर्णय मागे घेतला असे ट्विटरद्वारे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. यापुढे रुग्णाच्या उपचारपद्धतीचा निर्णय घेताना त्यांनी किमान राज्य सरकारने नेमलेल्या कोरोना विशेष कृती दलाचा सल्ला घ्यावा अशी विनंती. आम्ही कायम शासनाला या कामी मदत करण्याच्या भूमिकेतच आहोत."

संबंधित बातम्या :