मोठी बातमी! सरपंचपदाची आरक्षण सोडत कधी? हसन मुश्रीफांचं मोठं वक्तव्य, म्हणाले...

ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार असल्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला होता. निवडणूक निकालानंतर 1 महिन्याच्या आत सरपंचपदाचे आरक्षण काढणार असल्याचं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी म्हटलं आहे.

मुंबई : ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार असल्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला होता. आज निवडणूक निकालानंतर 1 महिन्याच्या आत सरपंचपदाचे आरक्षण काढणार असल्याचं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी म्हटलं आहे. निवडणुकीनंतर सरपंचपदाची सोडत असणार आहे. बोगस दाखले काढून निवडणूक लढवली जात होती, आता तसं होणार नाही, असं देखील मुश्रीफ म्हणाले. यामुळे मतदानाची आकडेवारीसुद्धा वाढली आहे, 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान झाले आहे, असंही ते म्हणाले.

हसन मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत महाविकास आघाडीने सर्वात जास्त ग्रामपंचायत जिंकल्या आहेत. महाविकास आघाडीचा कारभार नागरिकांना आवडला आहे हे स्पष्ट दिसतंय. चंद्रकांत पाटील यांच्या खानापुरात शिवसेनेनं बाजी मारली आहे. भाजपच्या अनेक दिगग्ज नेत्यांच्या गावात पराभवाचा सामना करावा लागला आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

काय झाला होता सोडतीबाबत निर्णय ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार असल्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचं आरक्षण जाहीर झालेलं होतं, तेही या नव्या निर्णयामुळे रद्द झालं आहे. ग्रामविकास विभागाने आरक्षण सोडतीचा निर्णय घेतल्यानंतर संबंधित जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने आदेश काढून जुनं आरक्षण रद्द केलं होतं. खऱ्या आरक्षित माणसाला न्याय मिळण्यासाठी, घोडेबाजार थांबण्यासाठी, प्रामाणिक माणसांना न्याय मिळण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं होतं. याआधी ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती. आठ जिल्ह्यांमध्ये तशी सोडत जाहीर देखील झाली होती. मात्र सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार आणि खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर निवडणूक लढवण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. त्यामुळं 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याचं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं होतं.

कोरोना नियमांचे पालन करुन ग्रामसभा पुर्ववत सुरु करा सोशल डिस्टन्सिंग आणि कोविड 19 च्या अनुषंगाने निर्गमित विविध मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना पूर्वीप्रमाणे ग्रामसभांचे आयोजन करण्यास संमती देण्यात येत आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. मुश्रीफ म्हणाले की, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमच्या कलम 7 नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षात निदान चार ग्रामसभांचे आयोजन बंधनकारक आहे. अशाप्रकारे ग्रामसभेचे आयोजन न केल्यास संबंधित सरपंच, उपसरपंच, आणि ग्रामसेवक यांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध कार्यवाही करणेची तरतूद आहे. तथापी, कोरोना विषाणूच्या प्रसारास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेले आदेश, अधिसूचना यानुसार सर्व प्रकारच्या सामाजिक, राजकीय सभा व संमेलनांवर बंदी घालण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे ग्रामसभा घेण्यास तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती देण्यात आली होती. तथापी, सद्यस्थितीत कोविडच्या अनुषंगाने लॉकडाऊन काळातील निर्बंधांमध्ये शिथिलता येत असून बहुतांश जनजीवन पूर्ववत होत असल्याने ग्रामसभांच्या आयोजनास देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत आहे. यासंदर्भातील शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

ग्रामविकासात ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभांना असलेले अनन्यसाधारण महत्व लक्षात घेता ग्रामसभांचे पूर्वीप्रमाणे आयोजन होणे गरजेचे आहे . सबब, कोरोना नियंत्रणासाठीच्या सर्व नियमांचे पालन करुन ग्रामसभा पुर्ववत सुरु करण्यास संमती देण्यात येत असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या Gram Panchayat Election Results 2021 | हिवरे बाजारमध्ये पोपटराव पवारांचं वर्चस्व, सातही जागांवर विजय