Maharashtra Politics : राज्यातील सत्तांतराचे गुपित उलगडणार? शिंदे-फडणवीस शपथविधीबाबत माहिती आयोगाने राज्यपाल कार्यालयाकडून मागितली कागदपत्रे
Maharashtra Politics : महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस सरकारच्या शपथविधीच्या कागदपत्रांबाबत माहिती आयोगासमोर 28 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
Maharashtra Politics : माहिती अधिकार कार्यकर्ते (RTI Activist) संतोष जाधव यांनी राज्यात झालेल्या सत्तांतराबाबत मागितलेली कागदपत्रे कार्यालयात नसून ती राज्यपालांकडे (Governor Of Maharashtra) असल्याचे सांगण्यात आले होते. राज्य माहिती आयोगाकडे होणाऱ्या सुनावणीत राज्यपाल सचिवांना कागदपत्रांसह सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश माहिती आयोगाने दिले आहेत. माहिती आयुक्त यावेळी कोणते आदेश राज्यपाल सचिवालयाला देतात त्यातून राज्यातील सत्तांतराचे गुपित उलगडणार आहे. त्यामुळे 28 तारखेला होणाऱ्या सुनावणीकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
30 जून रोजी राज्यात सत्तांतर होवून शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले. हे सरकार स्थापन करताना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घटनेने घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीत सदर काम केले आहे किंवा नाही हे जाणून घेण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी अनेक दस्तऐवजांची मागणी राज्यपाल सचिवालयाकडे केली होती. त्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कोणत्या पक्षाने सत्तास्थापनेचा दावा केला, राज्यपाल महोदयांनी कोणत्या पक्षाला सत्ता स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिले या माहितीचा समावेश होता. तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडे कोणत्या आमदारांनी पक्षाच्या व्हिपचे उल्लंघन करुन विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत मतदान केले याची माहिती मागितली होती.
यावर राज्यपाल सचिवालयाने सदर माहिती कार्यालयात उपलब्ध नसून ती राज्यपालांकडे असल्याची माहिती दिली. तर, विधीमंडळ सचिवालयाने सदर माहिती , माहिती अधिकार अधिनियम कलम 8(1) (ख व ग) अंतर्गत येत असल्याचे सांगून माहिती देण्यास नकार दिला होता. सदर आदेशाच्या विरोधात जाधव यांनी प्रथम अपील केले असता जनमाहिती अधिकारी यांचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. या दोन्ही निर्णयांना जाधव यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे आव्हान दिले. राज्य माहिती आयोगाने सदर अपिलांची सुनावणी 28 फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथील कार्यालयात ठेवली आहे.
राज्य माहिती आयोगाने पाठवलेल्या सुनावणीत जनमाहिती अधिकारी यांना आयोगास सादर करावयाच्या कागदपत्रांच्या प्रती एकमेकांस उपलब्ध करुन देण्याचे सूचविले आहे. राज्यपाल हे घटनात्मक पद असल्याने राज्य माहिती आयोग राज्यपाल कार्यालयाला सदर कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश पारित करतात काय हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. सदर कागदपत्रे सार्वजनिक झाल्यास राज्यात झालेल्या सत्तांतरावरील पडदा उचलला जाणार असून त्यामधून सत्त्तांतरामागील अनेक गुपिते उलगडणार असल्याचा दावा जाधव यांनी केला आहे. त्यामुळे 28 फेब्रुवारीला राज्य माहिती आयोग कोणता निर्णय घेते याकडे महाराष्ष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
