Maharashtra Political Crisis : बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेविषयी आजच्या सुनावणीबाबत अनिश्चितता, लवकरच चित्र होणार स्पष्ट

Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्र सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली सुनावणी आज होणार की नाही याबद्दल अद्याप अनिश्चितता आहे.

eknath shinde with mla

Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्र सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली सुनावणी आज होणार की नाही याबद्दल अद्याप अनिश्चितता आहे. या सुनावणीवर शिंदे सरकारचं भवितव्य अवलंबून आहे. कामकाजात समाविष्ट नसेल तर वकील आज सकाळी न्यायालयासमोर हे मॅटर मेन्शन करतील. त्यानंतर सुनावणी कधी होणार हे स्पष्ट होईल. सकाळी मेन्शन केलेलं मॅटर त्याच दिवशी सुनावणीला येण्याची शक्यता खूप कमी असते. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आणि या प्रकरणातील इतर याचिकांची सुनावणी 11 तारखेला होणार असं सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) जाहीर केलं होतं. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह या 16 जणांच्या आमदारकीचं भवितव्य आज ठरणार?

शिवसेनेतून बंड करणाऱ्या, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देणाऱ्या 16 आमदारांना अपात्र करा असं पत्र शिवसेनेच्या वतीनं विधानसभा उपाध्यक्षांना देण्यात आलं होतं. त्यावर या आमदारांनी 48 तासांच्या आत उत्तर द्यावं अशी नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी जारी केली होती. पण या नोटिशीला उत्तर न देता या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना नोटीस बजावली. त्यांना पाच दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर या 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर 11 जुलै रोजी निर्णय घेण्यात येईल असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. 

हे 16 आमदार कोण? सरकारचं काय होणार? 
एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, अनिल बाबर, लता सोनावणे, यामिनी जाधव, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, महेश शिंदे, चिमणआबा पाटील, संजय रायमूलकर, बालाजी कल्याणकर, रमेश बोरणारे असे 16 आमदार आहेत. जर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली आणि जर या 16 आमदारांना अपात्र ठरवलं तरीही सद्य स्थितीत सरकारला कोणताही धोका नाही. शिंदे सरकारकडे सध्या 164 इतकं बहुमत असून त्यापैकी 16 आमदार जरी अपात्र ठरले तरी ही संख्या 148 इतकी होईल. विधानसभेतील बहुमत हे 144 इतकं आहे. त्यामुळे सरकार एकदम सेफ आहे. 

एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्रीपद जाणार? 
शिवसेनेने ज्या 16 आमदारांवर कारवाई करा असं पत्र दिलं आहे त्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. जर एखाद्या वेळी एकनाथ शिंदे यांची आमदारकी अपात्र जरी ठरवली तरी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कोणताही धोका नाही. मुख्यमंत्री होण्यासाठी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य असणं किंवा आमदार असणं आवश्यक नाही. पण मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यामध्ये त्याने दोन्हीपैकी एका सभागृहात निवडून येणं गरजेचं आहे असा नियम आहे. त्यामुळे जरी एकनाथ शिंदे यांची आमदारकी गेली तरी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला कोणताही धोका नाही. ते पुढच्या सहा महिन्यामध्ये निवडून येऊ शकतात, तशी मुभा त्यांना मिळते. 

सुप्रीम कोर्ट कुठली बाजू मानणार? उपाध्यक्षांची की सचिवांची?
सुप्रीम कोर्टाच्या नोटिशीला उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी उत्तर दिलं आहे. अपात्रतेच्या कारवाईबाबत उत्तरासाठी आमदारांना 48 तासांची मुदत देणं हे काही नियमबाह्य वर्तन नाही. ही मुदत प्रथम दर्शनी दिलेली होती त्यावर आमदारांनी कुठल्याही पद्धतीने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला नाही. माझ्या नोटिशीला उत्तर देण्याऐवजी अवघ्या 24 तासात ते सुप्रीम कोर्टात पोहोचले याचं आश्चर्य वाटलं, असं उत्तर झिरवाळांनी दिलंय. दुसरीकडे महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत यांनी सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र दाखल केलंय. नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड झालेली आहे, त्यामुळे आता अपात्रतेचे अधिकार त्यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे, उपाध्यक्ष म्हणतात ती 48 तासांची मुदत नियमबाह्य आहे असं सचिवांनी या शपथपत्रात म्हटलं आहे.

एकनाथ शिंदे गटाचे सुप्रीम कोर्टात आव्हान

एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर शिवसेनेने 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर या कारवाईला एकनाथ शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टात येत्या 11 जुलै रोजी या याचिकेवर सुनावणी होणार की नाही याबाबत अनिश्चितता आहे. त्याशिवाय, शिंदे गटाने शिवसेनेने विधीमंडळ गटनेते पदावर अजय चौधरी यांच्या केलेल्या नियुक्तीलाही आव्हान दिले आहे. मात्र, त्याआधीच राज्यात सत्तांतर झाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सरकार कोसळले. मात्र, त्यानंतर राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची आणि देवेंद्र फडणवीस यांना कॅबिनेट मंत्रीपदाची शपथ दिली. त्यानंतर तीन दिवसांनी राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. त्याशिवाय विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक देखील पार पडली. 

संबंधित बातम्या