Maharashtra Political : सत्तासंघर्षाच्या 9 महिन्यातील सुनावणीतील महत्वाचे 5 टप्पे

Maharashtra Political : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची ऐतिहासिक सुनावणी अखेर आज पूर्ण झाली. घटनापीठासमोर 14 फेब्रुवारी 2023 पासून 12 दिवस सुनावणी झाली.

Maharashtra Political Crisis

Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची ऐतिहासिक सुनावणी अखेर आज पूर्ण झाली. घटनापीठासमोर 14 फेब्रुवारी 2023 पासून 12 दिवस सुनावणी झाली. या काळात 48 तास कामकाज झाले. पहिले 3 दिवस प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्यायचे की नाही यावर युक्तिवाद झाला होता. त्यानंतर मागील 9 दिवसांपासून दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तीवाद झाला. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले, त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले होते. तब्बल 9 महिन्यानंतर सुनावणी पूर्ण झाली.  आता साऱ्या देशाचे लक्ष निकालाकडे लागले आहे. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल कधी लागणार? काय असेल निकाल ? याकडे सर्व देशाचं लक्ष लागले आहे.  पण मागील नऊ महिन्यात काय काय झालं? याची चर्चा सुरु झाली आहे. या सत्तासंघर्षातील महत्वाचे पाच टप्पे आहेत... 

आयोगानं काम थांबवावं, ठाकरे गटाची मागणी

एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रेचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहचले होते. त्याचवेळी शिवसेना आणि धनुष्यबाण कुणाचा याची लढाई निवडणूक आयोगासमोर सुरु होती. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक आयोगाला आपलं काम थांबवायला सांगा, असं ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात मागणी केली होती. पण ठाकरे गटाची ही मागणी मान्य झाली नाही. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे, त्यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करु शकत नाही, असे कोर्टाने सांगितलं होतं. 
 
7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची मागणी - 

अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रेबिया केसच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातील हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्या, अशीही मागणी झाली होती.. पण कोर्टाने ठाकरे गटाची ही विनंती फेटाळून लावली. 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं अरुणाचल प्रदेशच्या सत्तासंघर्षासंदर्भातील मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. काँग्रेसच्या 14 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती देणारा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं त्यावेळी कायम ठेवला होता. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीवेळी हा मुद्दा चर्चेत आला होता.  

वेगवेगळ्या न्यायपिठांनी काम पाहिलं -

या संपूर्ण प्रकरणात जून महिन्यापासून तीन वेगवेगळ्या न्यायपिठांनी काम पाहिलं. पहिल्यांदा दोन न्यायमूर्तींचे व्हेकेशन बेंच होतं.  त्यानंतर माजी सरन्यायाधीश रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठ होतं. त्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. 

सुप्रीम कोर्टाचे दोन महत्त्वाचे निकाल -

सुप्रीम कोर्टाच्या दोन महत्त्वाच्या निकालांनी या केसला नाट्यमय वळण दिलं... 27 जूनला अपात्रतेबाबत कारवाई करण्यासाठी 12 जुलै 2022 पर्यंतची मुदत तत्कालीन न्यायपीठाने दिली होती. त्यानंतर 29 जून 2022 ला राज्यपालांनी बोलावलेली बहुमत चाचणी थांबवायला नकार दिला होता. त्यानंतर राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल सुप्रीम कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. 

सर्वच घटनात्मक संस्थांचे अधिकारावर चर्चा -

देशातल्या जवळपास सर्वच घटनात्मक संस्थांचे अधिकार आणि त्यांच्या मर्यादा या केसमध्ये चर्चिल्या गेल्या. यामध्ये विधानसभा अध्यक्ष आणि त्यांचे अधिकार, राज्यपाल आणि त्यांची घटनात्मक भूमिका, राजकीय पक्षप्रमुख आणि विधिमंडळातील पक्षाचा गटनेता, व्हीप (प्रतोद), निवडणूक आयोग आणि त्यांचे अधिकार, सुप्रीम कोर्टाने या दिलेले विविध निकाल..यावर नऊ महिने चर्चा झाली.