Maharashtra Lockdown : राज्यभरात कडक लॉकडाऊनला सुरुवात, ठिकठिकाणी प्रशासन सज्ज...

Maharashtra Lockdown :  राज्यात आज (22 एप्रिल) रात्री आठपासून ब्रेक द चेन अंतर्गत अधिक कडक निर्बंधांचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. 22 एप्रिल ते 1 मे पर्यंत हे निर्बंध लागू असणार आहेत.

lockdown_(2)

Maharashtra Lockdown :  राज्यात आज (22 एप्रिल) रात्री आठपासून ब्रेक द चेन अंतर्गत अधिक कडक निर्बंधांचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. 22 एप्रिल ते 1 मे पर्यंत हे निर्बंध लागू असणार आहेत. राज्यातील वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिवसेंदिवस राज्यातील रुग्णसंख्या झपाट्यानं वाढत आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे आरोग्य यंत्रणेवरही ताण आला आहे. तसेच राज्यात ऑक्सिनज, रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि बेड्सचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अशातच राज्यात कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. 'ब्रेक द चेन' अंतर्गत आज रात्री 8 वाजल्यापासून लागू होणारी सुधारित नियमावली प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. नव्या नियमावलीमध्ये अनेक कठोर निर्बंध लागू करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये लग्न समारंभ दोन तासात आटोपून केवळ 25 जणांच्या उपस्थित सोहळा पार पाडावा, नाहीतर 50 हजारांचा दंडाची आकारण्यात येणार आहे. तसेच राज्यांतर्गत प्रवासासाठी ई पास नाही पण फक्त अंत्यसंस्कार, मेडिकल इमर्जन्सी आणि अत्यावश्यक सेवेसाठीच प्रवास करता येणार, असल्याचंही जाहीर करण्यात आलं आहे. 

सीएसएमटी स्टेशनवर आयकार्ड दाखवल्यावरच प्रवेश
मुंबई लोकलच्या प्रवेशावर पुन्हा एकदा राज्य सरकारने निर्बंध आणले आहेत. सरकारी सेवेतील केंद्र राज्य आणि महानगरपालिकांच्या कर्मचारी, आरोग्य सेवेतील कर्मचारी आणि आरोग्यविषयक तातडीची गरज असलेल्या प्रवाशांनाच आता लोकलमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यामुळे रेल्वेने देखील त्यासंदर्भात तयारी सुरू केली आहे. वेगवेगळ्या स्थानकांवर ची सर्व प्रवेश बंद करून केवळ एकच प्रवेश सुरू ठेवण्यात येणार आहे. त्या प्रवेशद्वारावर आरपीएफ जीआरपी यांचे कर्मचारी प्रत्येक प्रवासाचे आयकार्ड बघूनच त्याला स्थानकात प्रवेश देतील. तसेच तिकीट खिडक्यांवर देखील आयकार्ड बघूनच तिकीट दिले जाईल. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे देखील पोलिसांनी जनजागृती करण्यास सुरुवात केली आहे.

 कलर कोड सिस्टम

संचारबंदीच्या काळातही विनाकारण घराबाहेर पडून आणि रस्त्यावर वाहतूक कोंडी करणाऱ्या मुंबईकरांवर आता पोलिस कारवाई करण्याच्या तयारीत आहेत. मुंबईत खासगी वाहनांसाठी कलरकोड सिस्टम लागू होणार आहे. मुंबई पोलिस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी एबीपी माझाला एक्स्लुझिव्ह माहिती दिली. कलर कोड सिस्टमनुसार वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या गाड्यांसाठी लाल रंगाचं वर्तुळ लावणं बंधनकारक असेल. भाजीपाल्याच्या गाड्यांसाठी हिरव्या रंगाचं तर इतर अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांसाठी पिवळ्या रंगाचं वर्तुळ असणं अनिवार्य करण्यात आलंय. मुंबईत होणारी वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी हा खबरदारीचा उपाय अंमलात आणण्याचं ठरवलंय. दरम्यान, कलरकोडचा गैरवापर केल्यास 419 कलमाखाली गुन्हा दाखल करणार असल्याची एक्स्क्लुझिव्ह माहिती मुंबई पोलिस आयुक्त हेमंत नगराळेंनी एबीपी माझाला दिली आहे.

'ब्रेक द चेन' अंतर्गत आज (22 एप्रिल) रात्री 8 वाजल्यापासून पासून लागू होणारी सुधारित नियमावली

विवाह सोहळ्यासाठी नवे निर्बंध 

विवाह सोहळ्यासाठी प्रशासनानं नवे निर्बंध जारी केले आहेत. नव्या नियमांनुसार, विवाह सोहळा केवळ दोन तासांत आटोपून केवळ 25 लोकांच्याच उपस्थितीत पार पाडण्यात यावा. तसेच या नियमांचे पालन न करणाऱ्या किंवा नियमांचा भंग करणाऱ्या कुटुंबांना पन्नास हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. तसेच संबंधित कार्यालय किंवा समारंभस्थळ कोरोना आपत्ती असेपर्यंत बंद करण्यात येईल. 

कार्यालयीन उपस्थिती

सर्व सरकारी कार्यालयं 15 टक्के उपस्थितीत काम करतील. यामध्ये कोरोना काळात व्यवस्थापनासाठी काम करणाऱ्यांचा समावेश नसेल. याव्यतिरिक्त सेवा देणारे कर्मचारी केवळ 5 टक्के उपस्थितीत काम करणार आहेत. 

1.  मंत्रालय तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील सरकारी कार्यलयांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने विभागप्रमुख 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी हजेरीबद्दल निर्णय घेऊ शकतील.  

2.  इतर सरकारी कार्यालयांसदर्भात विभागप्रमुख जास्ती उपस्थितीबद्दलचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यावस्थापन प्राधिकरणांच्या परवानगीने घेऊ शकतील. आवश्यकतेनुसार या ठिकाणी 100 टक्क्यांपर्यंत कर्मचारी वाढवता येणार आहेत.

खासगी प्रवासी वाहतूक

बस सेवा वगळता इतर खासगी प्रवासीवाहतूक केवळ आपात्कालीन सेवेसाठी किंवा वैध कारणांसाठी वापरता येईल. त्यासाठी चालक अधिक प्रवासी आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के ही कमाल मर्यादा असणार आहे. या प्रवासात आंतर-जिल्हा किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवासीवाहतूक अपेक्षित नाही तर प्रवाशांच्या निवासस्थानाच्या शहरापुरती मर्यादित राहील. जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता किंवा वैद्यकीय आपात्कालीन प्रसंग किंवा अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी असल्यास अशा परिस्थितीत आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर प्रवासाला परवानगी दिली जाईल. या आदेशांचा भंग करणाऱ्यांना दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.

सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक

केवळ अत्यावश्यक सेवेत येणाऱ्या लोकांनाच सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करता येणार आहे. लांब पल्ल्याच्या गाड्या वगळता लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेलनं केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी प्रवास करु शकणार आहेत. शासनाद्वारे त्यांना देण्यात आलेल्या ओळखपत्राच्या आधारावर त्यांना प्रवास करता येणार आहे. 

लोकल ट्रेनमध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवेतील लोकांनाच प्रवासाची मुभा. 50 टक्के लोकांना उभं राहून प्रवास करता येणार.

आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर प्रवास करण्यासाठी खासगी बसगाड्यांसाठी खालील नियंत्रणे राहतील.

१.  बससेवा देणाऱ्यांनी एका शहरात फक्त दोन ठिकाणी गाडी थांबा ठेवावा आणि त्याचे वेळापत्रक तसेच थांबा याची माहिती स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यावी. गरज भासल्यास स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी त्यात बदल सुचवू शकतील.

२.  सर्व थांब्यांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस गृहविलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल आणि हे शिक्का मारायचे काम बस कंपनीने करायचे आहे.
 
३. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि जर कोणत्याही व्यक्तीत लक्षणे आढळून आल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर (सीसीसी) किंवा रुग्णालयात पाठविण्यात येईल.
४. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डी एम ए) शहरात आगमनाच्या ठिकाणी रॅपिड एनटीजन टेस्ट (आर ए टी) करण्याचा निर्णय घेतील आणि त्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेची जबाबदारी देतील. सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च, ठरवले असल्यास, प्रवासी किंवा सेवा प्रदाता यांना करावा लागेल.
५. जर एखादा ऑपरेटर सदर मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करताना आढळला तर डी एम ए त्याच्याविरोधात दहा हजार रुपयांचा दंड लावेल आणि असे उल्लंघन वारंवार केले जात असतील तर त्या ऑपरेटरचा परवाना कोविड-१९  परिस्थिती संपेपर्यंत रद्द करण्यात येईल.
६. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन काही ठिकाणांहून येणाऱ्या बसेस यांच्यासाठी आवश्यक असणारे स्टॅम्पिंग मध्ये सूट देऊ शकते. हा निर्णय स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
 
सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक
अ) फक्त खालील वर्गात मोडणाऱ्या लोकांना लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेल सेवांचा वापर करता येईल. (लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्या अपवाद)
सर्व शासकीय व्यक्ती/ अधिकारी/ कर्मचारी  (राज्य/ केंद्र व स्थानिक) यांना तिकीट /पासेस शासनाद्वारे त्यांना देण्यात आलेल्या ओळखपत्राच्या आधारावर देण्यात येईल.

सर्व वैद्यकीय अधिकारी- कर्मचारी (डॉक्टर / पॅरामेडिकल /प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ रुग्णालय आणि वैद्यकीय चिकित्सालयातील अधिकारी- कर्मचारी इत्यादी) यांना त्यांच्या वैद्यकीय संस्थेने दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे तिकीट आणि पासेस देण्यात येईल.

कोणतीही व्यक्ती की, ज्याला वैद्यकीय उपचाराची गरज आहे, किंवा अपंग व्यक्ती आणि त्यांच्या मदतीला एक अतिरिक्त व्यक्ती.

ब)  राज्य शासन किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या मालकीच्या सार्वजनिक बसेसमध्ये क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवासी घेता येईल आणि कोणताही प्रवासी उभा राहून प्रवास करू शकणार नाही.
 
क)  लांब पल्ल्याच्या रेल गाड्या आणि बसेस मधून शहर अंतर्गत किंवा अंतर- जिल्हा प्रवासासाठी खालील नियंत्रणे लागू असतील:
१) स्थानिक रेल्वे अधिकारी /एम एस आर टी सी अधिकारी यांना आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन अर्थात डी एम ए ला अशा रेल्वे गाड्या मधून प्रवास करणाऱ्या यात्रेकरूंच्या तसेच त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती द्यावी लागेल.
२) ज्या ज्या ठिकाणी प्रवासी उतरतील, त्या त्या ठिकाणी सर्व प्रवाशांचे स्टॅम्पिंग करून त्यांना 14 दिवसांसाठी गृह विलगीकरण केले जाईल. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि लक्षणे आढळल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात पाठविले जाईल.
३) स्थानिक डी एम ए हे प्रवेश पॉईंटवर आर ए टी चाचणी करण्यासंबंधी निर्णय घेतील आणि कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेसाठी नियुक्त करतील. जर ठरवले असल्यास, या चाचणीचा खर्च प्रवाशाला करावा लागेल.
४) काही विशिष्ट ठिकाणाहून येणाऱ्या बसेसच्या प्रवाशांना आवश्यक स्टॅम्पिंग मधून स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन सूट देऊ शकते आणि हे स्थानिक परिस्थितीवर निर्भर असेल.