Maharashtra Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा खटला लांबतोय अन् खर्चही; जाणून घ्या वकिलांची फी किती?

Maharashtra Karnataka Border Dispute:  महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रकरणी राज्य सरकार वकिलांसाठी तगडी फी मोजत आहे.

Maharashtra Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा खटला लांबतोय अन् खर्चही; जाणून घ्या वकिलांची फी किती?

Maharashtra Karnataka Border Dispute:  महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाच्या खटल्याच्या सुनावणीपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी माघार घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांनी बुधवारी बेळगावसह काही जिल्ह्यांवरील शेजारच्या कर्नाटकासोबतच्या सीमा विवादाबाबत महाराष्ट्र राज्याने दाखल केलेल्या मूळ दाव्याच्या सुनावणीपासून माघार घेतली. मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्र सीमावादाचा खटला लांबत चालला आहे. खटला लांबत असल्याने त्यावरील खर्चदेखील वाढत चालला आहे. 

या खटल्यातून न्या. अरविंद कुमार यांनी माघार घेतल्याने आता खंडपीठाने न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यासाठी पुन्हा सरन्यायाधीशांकडे पाठवले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना यांच्यानंतर या खटल्यातून माघार घेणारे न्यायमूर्ती कुमार हे सर्वोच्च न्यायालयाचे चौथे न्यायाधीश आहेत. यापूर्वी, न्यायमूर्ती अब्दुल एस. नझीर आणि एम. शांतनगौदार यांनी या खटल्यातून माघार घेतली होती. 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर 2004 पासून सर्वोच्च न्यायालयात हे नियमीत प्रकरण सुरु आहे. यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने महागड्या वकिलांची फौज तैनात केली आहे. 1956 च्या राज्य पुनर्रचना कायद्यातील तरतुदींना महाराष्ट्राने आव्हान दिले होते. भाषिक आधारावर राज्यांचे सीमांकन करण्यात आले होते. हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्राने कर्नाटकच्या सीमेवरील भागात अनेक मराठी भाषिक गावे आहेत आणि त्यांचा त्यात समावेश करावा असा दावा केला आहे. 

राज्याच्या सीमा ठरवण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे, असा युक्तिवाद करण्यासाठी कर्नाटकने घटनेच्या कलम 3 चा वापर केला आहे. “घटनेच्या कलम 3 अंतर्गत अधिकारांचा वापर राज्य सरकारला कोणताही अधिकार देता येत नाही.  जेव्हा असा प्रयत्न केला जातो तेव्हा कलम 3 च्या तरतुदीनुसार राज्याची कोणतीही संमतीकिंवा संमती घेतली जात नाही, फक्त राज्याची मते घेतली जातात, कर्नाटकने दावा केला होता.

1956 च्या कायद्याने सीमारेषा ठरवताना आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबीही विचारात घेतल्याचा युक्तिवाद करून या क्षेत्रावरील महाराष्ट्राच्या भाषिक दाव्याला कर्नाटकचा विरोध आहे.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादाचा प्रश्न महाराष्ट्राच्या बाजूने लागावा यासाठी सरकारच्यावतीने मोठ्या वकिलांची फौज तयार केलेली आहे. त्यासाठी लाखो रुपये खर्चही केला जातोय. मात्र वारंवार न्यायाधशांची माघार होत असल्याने हे प्रकरण लांबत असून याचा खर्चही वाढू लागला आहे.

कोणते वकील मांडत आहेत राज्याची बाजू? त्यांचे मानधन किती?

> सी. एस. वैद्यनाथन, विशेष कायदेशीर सल्लागार

- महिन्याचं मानधन 2 लाख 50 हजार

- खटल्या संदर्भात दिल्लीत बैठक असेल तर प्रत्येक तासाला दोन लाख रुपये

- दिल्लीच्या बाहेर बैठक असेल तर प्रती दिवस 15 लाख रुपये

- सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला उभे राहिल्यानंतर प्रति दिवस 15 लाख रुपये

- यावरती दहा टक्के अतिरिक्त शुल्क

 

> राकेश द्विवेदी वरिष्ठ विधीज्ञ

-सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी उपस्थित असल्यास 5 लाख रुपये प्रति दिवस

-यासंदर्भात बैठकीसाठी दोन लाख प्रति दिवस

-नियमित सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहिल्यास 7 लाख रुपये प्रति दिवस

-यावरती पुन्हा इतर खर्च म्हणून 10 टक्के

 

> राजू रामचंद्रन, वरिष्ठ कायदेशीर सल्लागार

- या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहिल्यास 1 लाख 75 हजार रुपयाची फी

- युक्तिवाद केल्यास 2 लाख 75 हजार प्रति दिवस

- यासंदर्भात बैठकीस उपस्थित राहिल्यास 1 लाख रुपये

- याचिका निकाली काढताना 1 लाख रुपये

> हरिश साळवे ज्येष्ठ विधीज्ञ

- सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असेल त्यावेळी 2 लाख 25 हजार रुपये

- सुनावणी वेळी सुप्रीम कोर्टात व्यक्त केलास तीन लाख रुपये प्रति दिवस

- बैठकीसाठी 1 लाख 25 हजार रुपयांची फी

- अंतिम सुनावणी 1 लाख 25 हजार रुपये

सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल 19 वर्ष ही नियमीत सुनावणी सुरू आहे आणि ती आता पुढे ढकलताना पाहायला मिळते. त्यामुळे खर्चही अधिक वाढत आहे.