Shahu Maharaj-Ajit Pawar Meet : संभाजीराजेंचा आक्रमक पवित्रा, अजित पवार कोल्हापुरात छत्रपती शाहू महाराजांच्या भेटीला

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज कोल्हापुरात श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांची न्यू पॅलेज इथे भेट घेतली. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सगळ्यांचं लक्ष वेधणारी ही भेट आहे.

Ajit_Pawar_at_kolhapur

कोल्हापूर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज कोल्हापूर दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात सकाळीच अजित पवार यांनी श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांची न्यू पॅलेज इथे भेट घेतली. या भेटीदरम्यान संभाजीराजे यांचे बंधू आणि माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती देखील उपस्थित आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सगळ्यांचं लक्ष वेधणारी ही भेट आहे. मराठा आरक्षणासाठी संभाजीराजे छत्रपती यांनी सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलन पुकारलं आहे. त्यामुळे शाहू महाराज आणि अजित पवार यांच्यामध्ये काय चर्चा होते याकडे संपूर्ण मराठा समाजाचं लक्ष लागलं आहे.

16 जूनपासून कोल्हापुरातून मराठा आंदोलनाची सुरुवात
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाची हाक दिली आहे. 6 जून रोजी रायगडवरील शिवराज्याभिषेक सोहळा संपन्न झाल्यावर संभाजीराजेंनी मराठा आरक्षणावर  आपली भूमिका मांडली. येत्या 16 जूनपासून कोल्हापुरातील राजर्षि शाहू महाराजांच्या समाधीपासून मराठा आरक्षण आंदोलनाला सुरुवात होईल असं संभाजीराजे म्हणाले. "राजसदरेवरुन बोलतोय, तुम्ही समाजाचा खेळ केला तर आम्ही गप्प बसणार नाही. मी संयमी आहे, आजपर्यंत सहन केलं पण आता गप्प बसणार नाही, काय होईल ते होईल असं सांगत संभाजीराजे छत्रपतींनी मराठा समाजाला आंदोलनाची हाक दिली आहे. 

राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द
राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण वैध असल्याचा दिलेला निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रद्द ठरवला. राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना 2018 साली करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार, कलम 342 अ समाविष्ट करण्यात आलं होतं, त्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देताना योग्य पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला नसल्याचा युक्तीवाद न्यायालयाने खोडून काढला. मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेल्या मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका योग्य असल्याचं ठरवत मराठा आरक्षणाची तरतूद फेटाळून लावली आहे. आता राज्य सरकार या सर्वातून काय मार्ग काढतं ते पाहणं औत्सुक्याचं आहे.