लेक लाडकी योजना, औरंगाबाद विद्यापीठाचं नाव आता छत्रपती संभाजीनगर; शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचे 7 धडाकेबाज निर्णय

Maharashtra Cabinet Meeting: आज शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारच्या वतीनं 7 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

Maharashtra Government

Maharashtra Cabinate Meeting Updates : शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या (Shinde-Fadnavis-Pawar Government) राज्य मंत्रिमंडळाची (State Cabinet) मंत्रालयात आज बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच, राज्यातील पिक पाण्याचाही आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना राबवली जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, औरंगाबाद विद्यापीठाच्या (Aurangabad University) नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) बदल करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 

सीएमओ ऑफिसच्या वतीनं मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांसंदर्भात एक ट्वीट केलं आहे. या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते." lतसेच, यासह मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेल्या 7 निर्णयांची माहिती दिली आहे.

>>> शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचे 7 धडाकेबाज निर्णय 

>> राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना. मुलींना करणार लखपती

राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना राबवून गरीब कुटुंबातील मुलींना लखपती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यावर 5 हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत गेल्यावर 6 हजार रुपये, सहावीत गेल्यावर 7 हजार रुपये,  अकरावीत गेल्यावर 8 हजार रुपये, 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर 75 हजार रुपये, अशा रितीने एकूण त्या मुलीस एक लाख एक हजार रुपये एवढा लाभ मिळेल.
या संदर्भात अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती.  

माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना अधिक्रमित करून 1 एप्रिल 2023  पासून जन्मणाऱ्या मुलींसाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन त्यांचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यूदर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे आणि मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे यासाठी ही योजना राबविण्यात येईल. 1 एप्रिल 2023 नंतर कुटुंबात जन्मणाऱ्या एक अथवा दोन मुलींना त्याच प्रमाणे एक मुलगा आणि एक मुलगी असल्यास मुलीला या योजनेचा लाभ मिळेल.  दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास १ मुलगा किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल.  मात्र आई किंवा वडिलांनी कुटूंबनियोजन शस्त्रक्रीया करणे आवश्यक राहील.

>> सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी धोरण. मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूक जलविद्युतमध्ये येणार. 

सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी (Pumped Storage Projects) स्वतंत्र धोरण राबवून मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूकीला जलविद्युतमध्ये प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.   

राज्यात 10 हजार 757 मेगावॅट अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन झाले आहे.  2025 पर्यंत ही ऊर्जा क्षमता 25 हजार मेगावॅटपर्यंत गाठण्याचे उद्दीष्ट आहे.  सौर तसेच वाऱ्याच्या वेगाद्धारे निर्माण होणारी ऊर्जा पुरेशी नाही. त्यामुळे अशाश्वत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेमध्ये तफावत येऊन एकूणच ग्रीडला आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.  त्यामुळे एनर्जी स्टोरेज सिस्टिमला महत्त्व आहे.  यामध्ये अन्य पारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांना एनर्जी स्टोरेज सिस्टिममधून ऊर्जा देऊन ग्रीडचे संतुलन ठेवता येऊ शकते. वीज निर्मितीत खंड पडल्यास अथवा तुडवडा पडल्यास या सिस्टिममधून ऊर्जा उपलब्ध होऊ शकते.  केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने देखील देशात उदचंन जलविद्युत प्रकल्पांना उत्तेजन देण्याचे ठरविले आहे.  या धोरणाद्धारे उदचंन जलविद्युत प्रकल्पातून (पीएसपी) मेगावॅट लेव्हल एनर्जी स्टोरेज क्षमता विकसित करणे सद्य:स्थितीतील पंप हायड्रो सोलर हायब्रील पॉवर प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे, आंतरखोरे हस्तांतरणासाठी प्रोत्साहन देणे तसेच खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येईल.  या संदर्भातील विकासकाची निवड सामजंस्य कराराद्धारे सरळ वाटप किंवा स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रीयेतून करण्यात येईल.  उदचंन प्रकल्पाच्या माध्यमातून एनर्जी स्टोरेज सिस्टिमद्धारे क्षमता वाढविता येऊ शकते.  शिवाय ते पर्यावरण स्नेही आणि स्वस्त आहे.  सध्या घाटघर येथे उदचंन प्रकल्प 2008 पासून कार्यान्वित आहे.   

 

>> सांगली, अहमदनगर जिल्ह्यात  जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालये

सांगली, अहमदनगर जिल्ह्यात  जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करून 19 नियमित पदे आणि 5 मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली यासाठी एकूण 1 कोटी 50 लाख 68 हजार 256 इतका खर्च येईल. या नव्या न्यायालयात पलूस, विटा, कडेगाव, आटपाडी या तालुक्यातील 1 हजार 913 प्रकरणे वर्ग होतील. सध्या विटा येथे दोन दिवाणी न्यायालये (वरिष्ठ स्तर) आणि तीन दिवाणी न्यायालये (कनिष्ठ स्तर) कार्यरत आहेत. 

अहमदनगर जिल्ह्यात राहाता येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरु करण्यात येईल. 19  नियमित पदे आणि 6 मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली यासाठी एकूण दोन कोटी 13 लाख 76 हजार 424 इतका खर्च येईल. कोपरगाव न्यायालयाकडून या न्यायालयात एकूण 1336 प्रकरणे वर्ग होणार आहेत.  राहाता न्यायालयाच्या क्षेत्रात प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना 1 एकरापेक्षा कमी जमीन मिळणार

पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन देखील वाटप करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 सुधारणा अधिनियम 2012 मधील मार्गदर्शक सूचना 9.3 मध्ये संदर्भ क्र.2 अन्वये खंडकरी शेतकऱ्यास १ एकर पेक्षा कमी क्षेत्र परत करावे लागत असल्यास असे क्षेत्र परत करण्यात येऊ नये अशी सुधारणा करण्यात आली होती.  मात्र, माजी खंडकरी शेतकरी यांच्याकडून सातत्याने होणारी मागणी लक्षात घेता 1 एकरापेक्षा कमी क्षेत्र देय असल्यास देखील त्याचे वाटप करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.  
महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ अन्वये निश्चित केलेले किमान प्रमाणभूत क्षेत्राचे उल्लंघन न करता शेतकऱ्यास देय क्षेत्र वाटप करावे असे ठरले.

>> फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करणार

फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता महारेल ऐवजी रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. फलटण ते पंढरपूर हा रेल्वेमार्ग तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (महारेल) 1842 कोटी रुपये खर्चाच्या या  प्रकल्पाचा अहवाल तयार केला होता.  यामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग 921 कोटी इतका असून  हा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.  हा प्रकल्प महारेल ऐवजी रेल्वे विभागातर्फे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

>> भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन

नाशिक येथेील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. नागपूर येथे मौजा चक्कीखापा येथील स.क्र. 64/1, आराजी 21.19 हे.आर. ही जमीन 30 वर्षाच्या भाडेपट्टयाने देण्यात येईल. भोसला मिलिटरी स्कूल हे नाशिक येथील सेंट्रल हिंदू एज्युकेशन सोसायटी मार्फत चालविण्यात येत असून अतिविशिष्ट गुणवत्ताधारक आणि ख्यातनाम संस्था म्हणून या संस्थेस जागा देण्याचा निर्णय झाला आहे. या ठिकाणी भारतीय प्रशासनिक पूर्व सेवा तयारी प्रशिक्षण वर्ग निवासी सुविधा आणि वरिष्ठ महाविद्यालयासह सुरू करण्यात येईल.

>> विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मान्यता

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर असा बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे या विद्यापीठाचे नाव आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर असे होईल.  या विद्यापीठासमोर नमूद जिल्ह्यांच्या सूचित देखिल औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद ऐवजी धाराशिव असा बदल करण्यात येईल.

नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, नवीन महाविद्यालये, अतिरिक्त तुकड्या सुरु करण्यासाठी आता पूर्वीच्या तारखेत बदल करण्यात येऊन 15 नोव्हेंबर 2023 पूर्वी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडे विहित नमुन्यात अर्ज करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :