शेतीवर पूर्ण उपजीविका असलेल्यांनाच कर्जमाफी द्या : किसानपुत्र आंदोलन

अंबेजोगाई : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी या सध्या सर्वाधिक चर्चेच्या विषयात शेतकऱ्यांच्या मुलांची संघटना असलेल्या 'किसानपुत्र'ने वेगळी वाट चोखाळलीय. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायला हवीच, पण त्यासाठी किमान जमीन धारणा किंवा कर्जाची मर्यादा अशी अट घालता कामा नये तर फक्त ज्या शेतकऱ्यांचं उदरनिर्वाहाचं, उपजिविकेचं साधन शेती आहे, फक्त त्यांनाच कर्जमाफीसाठी ग्राह्य धरावं, असा मार्ग किसानपुत्रांनी सुचवला आहे. त्यासाठीच सधन आणि शेतीबरोबरच अन्य पांढरपेशे व्यवसाय करणाऱ्या किसानपुत्रांनी स्वतःसाठी कर्जबेबाकी किंवा कर्जमाफी नको अशी भूमिका घेतलीय. ज्या शेतकऱ्यांना शेतीशिवाय उपजिविकेची अन्य साधने आहेत, त्यांनी सरकारी कर्जमाफीत वाटा, खरोखरच शेतीवर पोट असलेल्या शेतकऱ्याचा हक्क का मारायचा अशी प्रामाणिक भूमिका त्यामागे आहे. किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांच्या आम्हा किसानपुत्रांना कर्जबेबाकी नको या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन औरंगाबादचे वकील महेश भोसले यांनी मला कर्जबेबाकी नको अशी जाहीर भूमिका घेतली. अॅड. महेश भोसले हे सुद्धा किसानपुत्र आंदोलनाशी संबंधित आहेत. शेती विरोधी कायदे आणि शेतकऱ्यांना नागवणारी सरकारी धोरणे हटवल्याशिवाय कर्जमाफीसारख्या वरवरच्या उपायांनी शेतीव्यवस्था सुधारणार नाही, अशी किसानपुत्र आंदोलनाची भूमिका आहे. शेतकरी विरोधी कायदे हटवण्यासाठी अलीकडेच राज्यभरात किसनपुत्र आंदोलनाने 19 मार्च रोजी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषणाचं आयोजन केलं होतं. ज्याच्या नावावर सात-बारा आहे किंवा थोडीही शेतजमीन आहे तो शेतकरी ही भूमिका किसानपुत्र आंदोलनाला मान्य नाही. अनेक बडे व्यावसायिक, राजकारणी आणि बडे नोकरदार आपलं खरं उत्पन्न लपवण्यासाठी किंवा टॅक्सचोरीसाठी शेती घेऊन ठेवतात, याचा अर्थ ते शेतकरी असतातच किंवा त्यांचं दैनंदिन जगणं शेतीवरच अवलंबून आहे असा होत नाही. ज्या भूमीधारकाचा उदरनिर्वाह किंवा उपजिविका पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहे, त्यांनाच कर्जमाफीचा फायदा दिला गेला पाहिजे अशीही आंदोलनाची भूमिका आहे. त्यापलिकडे कर्जमाफीसाठी जास्तीत जास्त जमीन असण्याची किंवा कर्जाच्या रकमेची मर्यादा घालणं चुकीचं आहे असंही किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब सांगतात. ज्याचा पूर्ण उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून असतो, त्याच्याकडे जमीन किती आहे किंवा त्यांच्यावर कर्ज किती आहे, हे मुद्दे गैरलागू असल्याचं ते मानतात. त्याचा शेतीशिवाय अन्य कोणताही व्यवसाय नको, एवढीच अट कर्जमाफीसाठी असायला हवी असं ते मानतात. आयकर भरणारे तसंच सरकारी नोकरदार यांची यादी सरकारकडे आहे. त्यांना कर्जमाफीतून वगळावं, असंही किसानपुत्र आंदोलनाने सुचविलं आहे. किसनपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांनी मला कर्जबेबाकी नको, या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन, अॅड महेश भोसले यांच्यापाठोपाठ, अभिजीत फाळके, वसमतचे शिवाजीराव सूर्यवंशी, अंबाजोगाईचे मनोज इंगळे, वर्ध्याचे अतुल कुडवे आणि औरंगाबादचे डॉ. राजेश करपे या किसानपुत्रांनी आपल्याला कर्जमाफी नको अशी भूमिका घेतलीय. सरसकट कर्जमाफीच्या नावाखाली नोकरदार, छोटे-मोठे व्यापारी, व्यावसायिक, पुढारी हे शेतकऱ्यांच्या नावावर सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारू पाहात आहेत. त्यांचा डाव उधळून लावला पाहिजे असं आवाहनही अमर हबीब यांनी केलंय.