धुळे : राज्यभरात गाजलेल्या घरकुल घोटाळा प्रकरणी माजी मंत्री सुरेश जैन आणि गुलाबराव देवकर यांना धुळे न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे. माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांना पाच वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे तर सुरेश जैन यांना सात वर्षाची शिक्षा आणि 100 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. गेल्या काही वर्षापासून घरकुल घोटाळ्याचं प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होतं. या प्रकरणातील 30 नगरसेवकांना पाच वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. निकाल देताना न्यायालयाने जैन, देवकर यांच्यासह सर्वच 48 आरोपींना ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयात न्यायाधीशांनी आरोपींच्या वकिलांना, तुम्हाला काही मांडायचे आहे का? असे विचारले. त्यावर आरोपींच्या वकिलांनी आरोपींचा या घरकुल घोटाळ्याची कोणताही संबंध नाही, ते आता वयोवृद्ध आहेत असेच म्हणत जोरदार युक्तीवाद केला.
प्रमुख आरोपींना अशी झाली शिक्षा - सुरेश जैन यांना सात वर्षाची शिक्षा, 100 कोटींचा दंड
- गुलाबराव देवकरांना पाच वर्षांची शिक्षा, पाच लाखांचा दंड
- तत्कालीन मुख्य दंडाधिकारी पी. डी. काळेंना पाच वर्षांची शिक्षा, पाच लाख दंड
- प्रदीप रायसोनी यांना पाच वर्षाशी शिक्षा, तर पाच लाखांचा दंड
- जगन्नाथ वाणी यांना सात वर्षांची शिक्षा, 40 कोटींचा दंड
- राजेंद्र मयूर यांना सात वर्षांची शिक्षा, 40 कोटींचा दंड
आरोपींना विविध व्याधी आहेत म्हणून त्यांना न्यायालयाने माफी द्यावी, असा बचावात्मक पवित्रा त्यांच्या वकिलाने घेतला. यावर आरोपी असलेल्या सर्व नगरसेवकांनी कट-कारस्थान करुन हा गुन्हा संगनमताने केला, असे सरकारी वकिलांनी कोर्टापुढे मांडले. नगरसेवकांनी जागा नसताना घरकुलाचा ठराव का केला? तसेच आजवर या प्रकरणी ताब्यात असलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारच्या व्याधी नाहीत. लोकांचा पैसा असल्याने लोकांना त्याचा लाभ मिळायला पाहिजे होता, असे प्रभावी मुद्दे मांजले. या प्रकरणामुळे लोकांच्या पैशाचा अपव्यय झाला असून यातील सर्व आरोपींना शिक्षा देण्यात यावी, असा सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी युक्तीवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. या खटल्यात माजीमंत्री सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर, राजा मयूर, प्रदीप रायसोनी, जगन्नाथ वाणी यांच्यासह 52 आरोपी आहेत. यातील तीन आरोपी मृत झाले असून एक आरोपी फरार आहे. न्यायाधीश सृष्टी निळकंठ यांच्यासमोर खटल्याचे कामकाज झाले. त्यावेळी या खटल्यातील सर्व 48 आरोपी हजर होते. याआधी निकाल तयार करण्याच्या सुरु असलेल्या कार्यवाहीमुळे तसेच काही तांत्रिक बाबींमुळे याआधी तब्बल सहा वेळा या खटल्याचा निकाल लांबणीवर पडला होता.
काय आहे प्रकरण? तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी घरकुल योजना राबवण्याचे ठरवले होते. घरकुल बांधण्यासाठी ‘हुडको’कडून कोट्यवधींचं कर्ज घेण्यात आलं. हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा याठिकाणी सुमारे 110 कोटींचं कर्ज काढून 11 हजार घरे बांधण्याच्या कामास 1999 मध्ये सुरुवात झाली. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, मनमानी पद्धतीने निर्णय, गैरव्यवहार या सर्वांचा ससेमिरा मागे लागला. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील खान्देश बिल्डर्सला हे काम दिलं. नियमबाह्य पद्धतीने ठेकेदाराला सुमारे 26 कोटी रुपये बिनव्याजी आगाऊ देण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर ठेकेदारास विविध सुविधाही देण्यात आल्या होत्या. हा सगळा प्रकार 2001 मध्ये समोर आला. घरकुल योजनेच्या निविदेतील काम पूर्ण करण्याची मुदत ठेकेदाराने पाळली नाही. उपरोक्त कामास पाच वर्षांहून अधिक विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही. याच काळात पालिकेचे महापालिकेत रुपांतर झाले. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून दिली गेली. संबंधिताला बिनव्याजी आगाऊ रक्कम वापरण्याची मुभा दिली गेल्याने पालिका कर्जाच्या खाईत लोटली गेली. जळगांव महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या ही बाब लक्षात आल्यावर 3 फेब्रुवारी 2006 रोजी जळगाव शहर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. सुमारे 45 कोटींच्या गैरव्यवहाराबाबत 93 संशयितांवर गुन्हा दाखल झाला. त्यानुसार 57 पैकी 53 आरोपींवर दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर या दोघांसह काही माजी नगराध्यक्ष, नगरसेवक तसेच काही अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे . याप्रकरणी सुरेश जैन यांना 11 मार्च 2012 ला अटक झाली होती. साडेचार वर्ष ते कारागृहात राहिल्यानंतर त्यांची अंतरिम जामिनावर सुटका झाली. गुलाबराव देवकर हे देखील तीन वर्ष कारागृहात होते. सध्या तेही जामिनावर आहेत. 2014 मध्ये सुरेश जैन आणि गुलाबराव देवकर यांनी विधानसभा निवडणूक कारागृहातून लढवली होती आणि दोघेही पराभूत झाले. 2019 मध्ये गुलाबराव देवकर यांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणाविषयी आवाज उठवल्यानंतर न्यायमूर्ती पी बी सावंत आयोग, सुधाकर जोशी आयोग, सोनी आयोग या तीन आयोगांमार्फत जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणाची चौकशी झाली. या प्रकरणाचे, खटल्याचे कामकाज निःपक्षपाती होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार धुळे जिल्हा विशेष न्यायालयात हा खटला वर्ग झाला. सरकारी पक्षाने पावणे दोन वर्षात 50 साक्षीदारांची तपासणी घेतली. यात फिर्यादी तथा जळगाव महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम यांची पहिली साक्ष नोंदवली गेली. तत्कालीन तपासाधिकारी व पोलीस अधीक्षक इशू सिंधू, तत्कालीन मुख्याधिकारी डी. डी. जावळीकर, अभियंता डी एस खडके, तत्कालीन जिल्हाधिकारी अजय भूषण पांडे यांच्यासह मंत्रालय, महापालिका पोलीस खात्याच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसह वास्तुविशारदांची साक्ष नोंदवली गेली.
