राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेत जमीन खरेदीसाठी आर्थिक व्याप्तीत वा, तसेच नैसर्गिक आपत्तीत तत्काळ मदतीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय, यांसह एकूण सहा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले.

फाईल फोटो

मुंबई : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेत जमीन खरेदीसाठी आर्थिक व्याप्तीत वा, तसेच नैसर्गिक आपत्तीत तत्काळ मदतीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय, यांसह एकूण सहा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय

• कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेत जमीन खरेदीसाठी आर्थिक व्याप्तीत वाढ

- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्य्ररेषेखालील भूमीहिनांसाठी योजना - उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढविणे, त्यांना कसण्यासाठी जमीन उपलब्ध करुन देणे - चार एकर जिरायती (कोरडवाहू) वा दोन एकर बागायती (ओलिताची) जमीन देण्यात येते - 50 टक्के अनुदान आणि 50 टक्के विनव्याजी कर्जाची सोय - प्रतिएकर 3 लाख रूपयांची मर्यादा आतापर्यंत होती - आता नवीन निर्णय : अ) रेडिरेकनरची किंमत अधिक 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवावी ब) तरीही जमीन मिळत नसल्यास 20 टक्क्यांच्या पटीत 100 टक्केपर्यंत म्हणजेच रेडिरेकनरच्या दुपटीपर्यंत वाढवावी क) जिरायतीसाठी कमाल मर्यादा आता प्रतिएकरी 5 लाख रूपये आणि बागायतीसाठी प्रतिएकरी 8 लाख रूपये ड) आता 100 टक्के अनुदान

• सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला कायमस्वरूपी जागा

 - सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला 25 एकर जागा कायमस्वरूपी - महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाची जागा - यामुळे गरिब, गरजू रूग्णांना चांगल्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होणार - गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांनाही चांगल्या संधी

• नैसर्गिक आपत्तीत तत्काळ मदतीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती

- चक्रीवादळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दुष्काळ इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी तत्काळ मदत देण्यासाठी कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळ समिती - मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत समिती - वित्त, सहकार, ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्री सदस्य - वित्त, कृषी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, मदत-पुनर्वसन विभागांचे प्रधान सचिव सुद्धा सदस्य - तातडीने निर्णय घेण्यासाठी व मदत वाटपाचे अधिकार - मंत्रिमंडळापुढे येण्याची तसेच वित्त विभागाच्या मान्यतेची गरज नाही, त्यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होणार - परिणामी तातडीने मदत मिळणार

• तीन सैनिकी शाळेतील 36 शिक्षक पदांना अनुदान

- अधिकाधिक तरूण सैन्यदलात यावेत यासाठी सैनिकी शाळांना प्रोत्साहन - तीन सैनिकी शाळेतील 36 शिक्षक पदांना अनुदान देण्याचा निर्णय - यशवंतराव चव्हाण सैनिकी शाळा, जिल्हा वाशीम - राजीव गांधी मिलिटरी स्कुल, कोलवड, जिल्हा बुलढाणा - स्व. ईश्वर देशमुख सैनिकी शाळा, सावंगा, जिल्हा यवतमाळ

• नागरी स्वराज्य संस्थांमधील अन्न निरीक्षकांची पदे अन्न-औषधी प्रशासनाकडे

- अन्न-औषध प्रशासन आणि नागरी स्वराज्य संस्थांऐवजी एक नियंत्रण यंत्रणा - नागरी स्वराज्य संस्थांमधील अन्न निरीक्षकांची 33 पदे आता अन्न सुरक्षा अधिकारी म्हणून अन्न-औषधी प्रशासनाकडे - नागरी स्वराज्य संस्थांवरील आर्थिक भार कमी होणार

• अनधिकृत बांधकामावरील शास्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने सुधारणेचा महत्वपूर्ण निर्णय

- मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र महापालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी अधिनियमात अनधिकृत बांधकामावरील शास्तीच्या तरतुदीत सुधारणा - 0 ते 600 चौ. फुटाचे निवासी बांधकाम- शास्ती माफ - 601 ते 1000 चौ. फुटाचे निवासी बांधकाम- शास्ती मालमत्ता कराच्या 50 टक्के - 1001 चौ. फुटापेक्षा अधिक निवासी बांधकाम- शास्ती सध्याच्या दराने