Shikhar Bank Scam: 25 हजार कोटींच्या शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात सुनेत्रा पवारांसह रोहित पवारांना दिलासा; नेमकं काय होतं प्रकरण?
Shikhar Bank Scam : गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत असलेल्या 25 हजार कोटींच्या कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे.
Shikhar Bank Scam : गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत असलेल्या 25 हजार कोटींच्या कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळा प्रकरणात मोठी कायदेशीर घडामोड समोर आली आहे. मुंबईतील विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आहे. या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar), आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्यासह एकूण 70 जणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Shikhar Bank Scam: ईडीच्या केसमध्येही दिलासा मिळणार
मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या मूळ गुन्ह्याच्या आधारेच Enforcement Directorate (ED) ने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला होता. मात्र, आता मूळ गुन्ह्यात पुरावे आढळले नसल्याने पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आणि तो न्यायालयाने स्वीकारला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जर मूळ (प्रेडिकेट) गुन्हाच रद्द झाला, तर त्यावर आधारित मनी लाँड्रिंगचा गुन्हाही टिकू शकत नाही. त्यामुळे ईडीच्या प्रकरणातही सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवार यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Shikhar Bank Scam: काय होते प्रकरण?
2007 ते 2011 या कालावधीत शिखर बँकेकडून साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांना नियमबाह्य कर्जवाटप केल्याचा आरोप होता. तोट्यात गेलेल्या कारखान्यांना पुन्हा कर्ज देणे, नंतर कर्ज न फेडल्यामुळे कवडीमोल भावात लिलाव आणि ते कारखाने संबंधितांच्या जवळच्या व्यक्तींनी खरेदी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या व्यवहारांमुळे बँकेला अंदाजे 25 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला होता.
Shikhar Bank Scam: न्यायालयाचा निर्णय
या प्रकरणात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी क्लोजर रिपोर्टविरोधात निषेध याचिका (प्रोटेस्ट पिटिशन) दाखल केली होती. तसेच ईडीनेही हस्तक्षेप अर्ज केला होता. मात्र, विशेष न्यायालयाने हे दोन्ही अर्ज फेटाळून लावत क्लोजर रिपोर्टवर शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयामुळे या प्रकरणातील सर्व 70 आरोपींवरील आरोप संपुष्टात आले आहेत.
Shikhar Bank Scam: राजकीय परिणाम
शिखर बँक प्रकरण हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अत्यंत चर्चेचे प्रकरण होते. या निकालामुळे पवार कुटुंबीयांवरील ईडीची कारवाईही रद्द होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी हा निकाल राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात असून, अनेक वर्षांचा कायदेशीर वाद आता संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
