मोठी बातमी! पेपर फुटी प्रकरणात सरकारचं मोठं पाऊल, नव्या कायद्यासाठी समिती स्थापन
Paper Leak Case : तीन महिन्याच्या आत यासंदर्भातील अहवाल शासनास सादर करण्याच्या समितीला शासन निर्णयात सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नागपूर : राज्यातील स्पर्धा परीक्षांमधील पेपर फुटी प्रकरणानंतर राज्य सरकारने (State Government) महत्वाचा निर्णय घेत मोठं पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनातील पदभरती करिता घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांची कार्यपद्धती संरक्षित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तीन महिन्याच्या आत यासंदर्भातील अहवाल शासनास सादर करण्याच्या समितीला शासन निर्णयात सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील पेपर कुठे संदर्भात कडक कायदा करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सेवानिवृत्त अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे या समितीत सुरेश काकानी, डॉ शहाजी सोळुंके, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव असणार आहेत.
तीन महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा लागणार...
स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची कार्यपध्दती पूर्णपणे संरक्षित करण्यासाठी तसेच पेपरफुटी व इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासकीय व कायदेशीर उपाययोजना सुचवल्या जातील. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतील परीक्षा वगळता इतर विभागांतर्गत विविध संवर्गाच्या परीक्षांची कार्यपध्दती व सदर परीक्षांसंदर्भात पेपरफुटी तसेच इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासकीय व कायदेशीर उपाययोजना सुद्धा समितीकडून सुचवल्या जाणार आहेत. प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या आत समिती आपला अहवाल शासनास सादर करेल, असेही शासन निर्णयात म्हटले आहे.
रोहित पवारांची प्रतिक्रिया...
पेपर फुटी प्रकरणानंतर राज्य सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यावर यावर शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांची प्रतिक्रिया आली आहे. "प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणाऱ्या पेपरफुटीसंदर्भात कायदा करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल राज्य सरकारचे आभार! हे निश्चितपणे ‘युवा संघर्ष यात्रे’चं यश आहे. अपेक्षा फक्त एकच की, संबंधित समितीला अहवाल देण्यासाठी एक कालावधी निर्धारीत करावा आणि याच कालावधीत समितीनेही अहवाल द्यावा.' असे रोहित पवार यांनी ट्वीट करत म्हटले आहे.
प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणाऱ्या पेपरफुटीसंदर्भात कायदा करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल राज्य सरकारचे आभार! हे निश्चितपणे ‘युवा संघर्ष यात्रे’चं यश आहे… अपेक्षा फक्त एकच की, संबंधित समितीला अहवाल देण्यासाठी एक कालावधी निर्धारीत करावा आणि याच कालावधीत… pic.twitter.com/VKPbfcpE3g
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) December 14, 2023
समिती स्थापन करून आमच्या तोंडावर पाने पुसणार आहात काय?
दरम्यान, काही तासापूर्वी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. "राज्य सरकार पेपरफुटी कायदा करण्यासाठी समिती स्थापन करणार आहे. यासाठी फडणवीस-शिंदे-पवार सरकारचे धन्यवाद. महाराष्ट्रातील नोकर भरतीचे जवळ-जवळ सर्वच पेपर फुटले आहेत, त्यामुळे पेपरफुटी कायदा करावा अशी राज्यातील तमाम विद्यार्थांची तीव्र मागणी आहे. पण आपण फक्त समिती स्थापन करून आमच्या तोंडावर पाने पुसणार आहात काय? हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे, राजस्थान आणि उत्तराखंड राज्याचे पेपरफुटी कायदे उपलब्ध आहेत. त्याधर्तीवर महाराष्ट्राचा कायदा बनवून याच हिवाळी अधिवेशनात पारित करण्यात यावा. सर्व नोकर भरतीच्या परीक्षा संपल्यानंतर कायदा होणार असेल तर त्याचा फायदा काय?, "असे स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे आता समिती स्थापन करण्याच्या शासन निर्णयानंतर स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीची प्रतिक्रिया काय असणार हे पाहणं महत्वाचे असणार आहे.
राज्य सरकार #पेपरफुटी_कायदा करण्यासाठी समिती स्थापन करणार आहे. यासाठी फडणवीस-शिंदे-पवार सरकारचे धन्यवाद.
— स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती ,महाराष्ट्र राज्य (@Mpsc_Andolan) December 14, 2023
महाराष्ट्रातील नोकर भरतीचे जवळ-जवळ सर्वच पेपर फुटले आहेत, त्यामुळे पेपरफुटी कायदा करावा अशी राज्यातील तमाम विद्यार्थांची तीव्र मागणी आहे. पण आपण फक्त समिती स्थापन करून आमच्या… pic.twitter.com/dJvrawUttg
इतर महत्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
