आयसीआयसीआय आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण, चंदा कोचर यांना दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार

कोचर यांना बँकेच्यावतीने जानेवारी 2019 मध्ये पदावरुन हटवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. हा निर्णय सर्व नियमांची पूर्तता करून कायदेशीर पद्धतीनंच घेतला आहे, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांना कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. चंदा कोचर यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने गुरूवारी आपला निकाल जाहीर केला. 30 जानेवारी 2019 मध्ये बँकेने त्यांच्याविरोधात केलेल्या बडतर्फीच्या कारवाईला कोचर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. राष्ट्रीयकृत बँकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला बडतर्फ करताना आरबीआयची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. ती परवानगी न घेताच ही कारवाई केल्याचाही आरोप त्यांनी सुनावणी दरम्यान केला होता. त्यामुळे याप्रकरणी आरबीआयलाही यात प्रतिवादी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते.

मात्र या बडतर्फी प्रकरणी आयसीआयसीआय बँकेने मुंबई उच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितलं की, कोचर यांना बँकेच्यावतीने जानेवारी 2019 मध्ये पदावरुन हटवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. हा निर्णय सर्व नियमांची पूर्तता करून कायदेशीर पद्धतीनंच घेतला आहे. बँकेच्या नियमांनुसार जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला गैरप्रकार किंवा आर्थिक नफ्यात तूट केल्याच्या कारणावरुन काढून टाकण्यात आलं असेल तर त्याला त्यापूर्वी दिलेली आर्थिक भत्यांची (बोनस, विशेष भत्ता इ.) रक्कम पुन्हा बँक परत घेऊ शकते. व्हिडिओकॉन कंपनीला दिलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जामध्ये कोचर यांनी नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. याचा ठपका ठेऊन त्यांना पदावरुन हटवण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हाही नोंदवण्यात आलेला आहे. कोचर यांनी बँकेबरोबर डिसेंबर 2016 मध्ये संबंधित नियमांबाबत करारपत्र केलेले आहे. त्यामुळे आता बँक व्यवस्थापनाकडून त्यांना दिलेली रक्कम परत घेता येऊ शकते, असा बँकेचा दावा होता.

काय आहे प्रकरण?

आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाने जानेवारी 2019 मध्ये कोचर यांना पदावरुन हटवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. तसेच त्यांचे एप्रिल 2009 ते मार्च 2018 या कालावधीत मिळालेला 7.4 कोटी रुपयांचा बोनस परत करण्याचे आदेश देत त्यांचे अन्य आर्थिक भत्तेही रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात चंदा कोचर यांनी आता बँकेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जर साल 2018 मध्ये आपण लवकर निवृत्ती घेत असल्याचं बँकेला कळवलं होतं आणि बँकेनं हा निर्णय स्वीकारलाही होता. तर मग अचानक ही बडतर्फीची कारवाई का? असा सवालही त्यांनी या याचिकेतून उपस्थित केला. बँकेने केलेली ही हकालपट्टी बेकायदेशीर आणि नियमांनुसार नाही, असा दावा कोचर यांनी या याचिकेमध्ये केला होता.

साल 2009 ते 2011 दरम्यान बँकेनं व्हिडिओकॉन समूहाला सुमारे 1875 कोटींचं कर्ज दिलं आहे. मात्र या आर्थिक व्यवहारांमध्ये गैरप्रकार केल्याचा आरोप कोचर यांच्यावर करण्यात आला आहे. याबाबत प्रारंभी बँकेने कोचर यांची बाजू घेतली होती. मात्र सीबीआयने तपास सुरू केल्यावर बँकेने भूमिका बदलली आणि जून 2018 मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. सीबीआयबरोबरच सक्तवसुली संचालनालयही याप्रकरणी तपास करीत आहे. बँकेच्यावतीने देण्यात आलेल्या नियमबाह्य कर्जामुळे बँकेला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे, असं सांगण्यात येते. याप्रकरणी चंदा कोचर यांचे पती दिपक कोचर आणि व्हिडीओकॉनचे वेणूगोपाल धूत यांच्याविरोधात सीबीआयने 22 जानेवारी 2019 रोजी गुन्हा नोंदवला आहे.

संबंधित बातम्या