रत्नागिरी-नागपूर हायवेवर अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची 'लूट'

महामार्ग घोषित होण्याच्या सहा महिने आधीच भूसंपादन अधिकारी शिल्पा करमरकर आणि अप्पर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी ताकविकी गावात जमिनी खरेदी केल्या.

उस्मानाबाद : समृद्धी महामार्गात अनेक बड्या अधिकाऱ्यांनी आपले हात धुवून घेतल्याची चर्चा असतानाच, रत्नागिरी-नागपूर महामार्गावरही अनेक अधिकाऱ्यांनी जमिनी विकत घेतल्याचा आरोप होत आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातून जाणाऱ्या रस्त्याच्या लगत असलेल्या शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावानं जमिनी खरेदी केल्याचा आरोप आहे. मराठवाड्यातल्या जमिनीचे खरेदीदार थेट नाशिकचे सीए आणि पुण्याचे अधिकारी आहेत. त्या जमिनी नातेवाईक आणि परिचितांच्या नावे केल्या आणि रस्ते विकास मंत्री नितिन गडकरींनी हायवेची घोषणा करताच जमिनींचं भूसंपादन झालं. गडकरी यांचा महाराष्ट्रातला आणखी एक ड्रीम प्रोजेक्ट. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 361... नागपूर ते रत्नागिरी.. 974 किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गासाठी सप्टेंबर 2016 मध्ये भूसंपादन सुरु झालं. पण कमाल म्हणजे महामार्ग घोषित होण्याच्या सहा महिने आधीच भूसंपादन अधिकारी शिल्पा करमरकर आणि अप्पर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी ताकविकी गावात जमिनी खरेदी केल्या. करमरकर बाईंनी यजमान उमेश उनकल आणि नाशिकचे मित्र सीए पंकज देशपांडे यांच्या नावावर 19 लाखाला दोन एकर 1 गुंठे जमीन खरेदी केली. नेमकी करमरकर बाईंचीच 17 गुंठे जमीन संपादित झाली. करमरकरांना 48 लाखांचा मोबादला मिळाला. बाकीची पावणे दोन एकर जमिन शिल्लक आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठकांनी नातलग प्रणव आणि सुमेध पाठक यांच्या नावावर जमीन खरेदी केली. पुण्याचे मित्र व्यंकटेश देशमुख आणि कृष्णा देशमुख यांनाही जमीन खरेदीत सहभागी करुन घेतलं. चौघांनी मिळून ६ एकर जमीन  10 लाख 90 हजारांना खरेदी केली. गडकरींच्या नॅशनल हायेवनं पाठकांचीच 18 गुंठे जमिन संपादित केली. पाठकांना ५० लाख रुपयांचा मोबादला मिळाला. बाकीची हायवेलगतची जमीन शिल्लक आहे. पाठक इथं भविष्यात फूड माँल थाटू शकतात. अधिकारी, नातलगांनी जमिनी विकत घेतलेलं तुळजापूर तालुक्यातलं ताकविकी हे छोटंसं गाव. लोकसंख्या 3300 च्या आसपास. शिवार 1 हजार 565 हेक्टरचा. महसूल अधिकाऱ्यांनी ताकविकीत केलेल्या या करामती हे प्रातिनिधीक उदाहारण आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर काँग्रेसमधील लातूरच्या मातब्बर पुढाऱ्यांनी आणि भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी जमिनी खेरदी केल्या. पुढाऱ्यांना संपादित जमिनीचा मिळालेला मोबदला कोटींच्या घरात आहे. समृद्धी महामार्गाच्या जमीन खरेदीचा घोळ सुरु असतानाच राधेश्याम मोपलवारांच्या ऑडिओ क्लिपमधून मंत्रालयातला कारभार उघड झाला होता. 'एबीपी माझा'च्या नव्या शोधामुळे जिल्हा स्तरापर्यंतचे महसूल अधिकारीही कसे भूसंपादनातून देशाला लुटत आहेत, हे उघड झालं. त्यामुळे अधिकारी आहेत की शेतकऱ्यांना लुटणारी टोळी? असा प्रश्न पडू लागला आहे. आता या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचं कोणतं सत्र मुख्यमंत्री राबवतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.