Farmers Protest | सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीतील चार सदस्य कोण आहेत?
कोर्टाने चार सदस्यीय समितीचीही स्थापना केली आहे. यामध्ये कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी आणि अनिल धनवट यांचा समावेश केला आहे.
नवी दिल्ली : दिल्लीत सुरु असलेल्या कृषी कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासोबतच कोर्टाने चार सदस्यीय समितीचीही स्थापना केली आहे. यामध्ये कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी आणि अनिल धनवट यांचा समावेश केला आहे.
अनिल धनवट
- अध्यक्ष, शेतकरी संघटना (शरद जोशींची संघटना) - पहिल्या दिवसापासून शरद जोशींबरोबर आहेत. - 2017 साली महाराष्ट्रात जे शेतकरी आंदोलन झालं त्यातील सुकाणू समितीतही धनवट होते. - धनवट खुल्या शेती व्यवस्थेचे खंदे समर्थक आहेत. - यावर्षीही खरीप हंगामादरम्यान स्वातंत्र्य हंगाम साजरा कऱण्याचा इशारा धनवटांनी सरकारला दिला होता. - शेतकऱ्यांना आवडीनुसार बियाणं आणि तंत्रज्ञान वापरता यावं यासाठी हे आंदोलन होतं.
Farmers Protest | कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती
अशोक गुलाटी
- देशातल्या नामवंत कृषी अर्थशास्त्रज्ञांपैकी एक आहेत. - कमिशन फॉर अग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेस अर्थात सीएसीपीचे माजी अध्यक्ष. - अन्नधान्याच्या किमान हमी भावात वाढ करण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. - सध्या ते ICRIER अर्थात इंडियन काऊन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्समध्ये प्रोफेसर म्हणून काम करतायत. - पंतप्रधानांच्या कृषी धोरणांसाठी नेमलेल्या टास्क फोर्सचे सदस्य आहेत. - त्यांनी आतापर्यंत 13 पुस्तकं लिहिली आहेत. ज्यातली मुख्यत: शेती अर्थव्यवस्थेशी निगडीत आहेत. - वाजपेयी सरकारच्या काळात इकॉनॉमिक अडव्हायजरी काऊन्सिलमधील ते सर्वात तरुण सदस्य होते. - 2015 ला मोदी सरकारने त्यांना पद्मश्री देऊन गौरवलं आहे.
भुपिंदर सिंग मान
- 1939 साली आता पाकिस्तानात असलेल्या गुजरनवाला इथं जन्म झाला, फाळणीनंतर कुटुंब फैसलाबाद इथं स्थलांतरीत झालं. - 1966 मध्ये त्यांनी फार्मर फ्रेंड असोसिएशनची स्थापना केली. पुढे जाऊन ती राज्य स्तरावर पंजाब खेती-बारी युनियन म्हणून काम करत होती. - त्यानंतर ही संस्था देशभरात भारत किसान युनियनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी काम करु लागली. - शेती आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी त्यांनी तरुणपणापासून लढा दिला. संस्थात्मक काम उभं केलं. - एफसीआयमधला घोटाळा, अनियमिततेविरोधात त्यांनी आवाज उठवला. त्यामुळे देशभर त्यांचं नाव झालं. - 1967 साली त्यांच्या संघटनेनं जनसंघाच्या प्रतिनिधीला निवडणुकीत मदतही केली होती. - 1975 साली आणिबाणीविरोधातही भारत किसान युनियननं आवाज उठवला, त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला होता. - ऊस, बटाटा या पिकांना योग्य भाव मिळावा यासाठी त्यांनी केलेलं आंदोलन गाजलं. - त्यांच्या शेतीतील योगदानाबद्दल 1990 साली राष्ट्रपतींनी त्यांना राज्यसभेचे सदस्य म्हणून नियुक्त केलं.
प्रमोदकुमार जोशी
- साऊथ एशिया इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्सिट्यूटचे संचालक आहेत. - नॅशनल अकॅडमी ऑफ अग्रीकल्चरल रिसर्च मॅनेजमेंटचं प्रमुख म्हणूनही त्यांनी काम केलं होतं. - तंत्रज्ञान, बाजार, संस्थात्मक अर्थशास्त्र या विषयात त्यांचं मोठं काम आहे. जगभरात त्यांची यासाठी ओळख आहे. - सार्क देशांच्या अग्रीकल्चरल सेंटरचे प्रमुख म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं आहे. - वर्ल्ड बँकेच्या इंटरनॅशनल असेसमेंट ऑफ अग्रीकल्चरल सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फॉर डेव्हलपमेंटचे सदस्य राहिले आहेत. - नॅशनल अकॅडमी ऑफ अग्रीकल्चरल सायन्सेस अवॉर्डनं गौरव. - डॉ. एम.एस.रंधवा मेमोरियल अवॉर्डनं सन्मानित आहेत. - इंडियन सोसायटी ऑफ अग्रीकल्चरल इकॉनॉमिक्स संस्थेकडून डॉ.आर.सी.अग्रवाल जीवनगौरव पुरस्कारानं सन्मानित.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
