आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना पीजी मेडिकलसाठी खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावा लागणार

पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांच्या 10 टक्के आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना आता खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावा लागणार आहे.

मुंबई : पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांच्या 10 टक्के आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना आता खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. खुल्या प्रवर्गातील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी आणि खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशाची मुदत 31 मे ऐवजी आता 4 जूनपर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला झटका दिला. पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना दिलेल्या 10% आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. कायदा बनण्याआधीच प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती. नव्या आरक्षणानुसार जागा वाढवल्या या निकषांवर सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाला स्थगिती दिली. व्हिडीओ पाहा : पदव्युत्तर मेडिकल विद्यार्थ्यांना आर्थिक आरक्षण लागू नाही, सुप्रिम कोर्टाचा निकाल | एबीपी माझा ...म्हणून आरक्षण देता येणार नाही! खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलाह होता. महाराष्ट्र सरकारने पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात केलेल्या या आरक्षणाची अंमलबजावणी केली. पण विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्यापूर्वी मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडियाने या अभ्यासक्रमासाठी वाढीव जागा निर्माण करणे गरजेचे आहे. सध्याच्या एकूण जागा लक्षात घेता खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना आरक्षण देता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरक्षण आणि घटनादुरुस्ती खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात समान संधी मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी सरकारने घटना दुरुस्तीही केली होती. केंद्र सरकारच्या ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेत आहे, त्यांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला होता. आंदोलनानंतर अध्यादेश पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला होता. या निर्णयाविरोधात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेश काढल्याने त्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला होता.