आरक्षणासाठी धनगर समाज आक्रमक, महायुतीच्या वचननाम्याची होळी

धनगर समाजाला आरक्षण देऊ, असे सांगितले जाते मात्र काहीच केले जात नाही. त्यामुळे समाजात याबाबत चीड निर्माण झाली असून धनगर समाजाला आरक्षण लागू न केल्यास येणाऱ्या निवडणुकीत सरकारला धडा शिकवण्याचे समाजाच्या वतीने ठरवले आहे, असे यावेळी कार्यकर्त्यांनी सांगितले.

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर आता धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी समाज आक्रमक झाला आहे. महाराज यशवंतराव होळकर यांच्या जयंतीच्या दिवशी धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबईत महायुतीच्या वचननाम्याची होळी केली.  मुलुंड विभागात झालेल्या या आंदोलनाचे नेतृत्व भाजपचे खासदार पद्मश्री विकास महात्मे यांनी केले. धनगर समाजाच्या एस.टी आरक्षणाच्या धनगर जमातीच्या सर्व मागण्या प्रलंबित आहेत. महायुतीने 2014 मध्ये निवडणुकीपूर्वी सत्ता आल्यावर धनगर समाजाला आरक्षण देऊ, असे आश्वासन दिले होते. अजूनही ते पूर्ण केले नाही. भाजपचा खासदार असलो तरी आधी मी धनगर आहे यासाठी हे आंदोलन आहे, असे खासदार महात्मे यावेळी म्हणाले.

यवतमाळमध्येही समाजाच्या वतीने वचननाम्याची होळी

यवतमाळ : शासनाने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षणाची देण्याबाबत अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी दिले होते. परंतु चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटूनही अद्याप दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता युती शासनाने केली नाही. त्यामुळे आज यवतमाळमध्ये बसस्थानक चौकात धनगर समाजाच्या वतीने युतीच्या वचननाम्याची होळी करण्यात आली.

धनगर समाजाला आरक्षण देऊ, असे सांगितले जाते मात्र काहीच केले जात नाही. त्यामुळे समाजात याबाबत चीड निर्माण झाली असून धनगर समाजाला आरक्षण लागू न केल्यास येणाऱ्या निवडणुकीत सरकारला धडा शिकवण्याचे समाजाच्या वतीने ठरवले आहे, असे यावेळी कार्यकर्त्यांनी सांगितले. त्या निमित्ताने आज शासनाच्या वचननाम्याची होळी समाजाच्या वतीने यवतमाळच्या बस स्थानक चौकात करण्यात आली. सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधानसभेत पारित केले आले. मात्र या आधीपासून धनगर समाजाला आरक्षणाची मागणी सुरू होती. यावर कुठलाच निर्णय शासनाने घेतला नाही. त्यामुळे धनगर समाजावर शासन एक प्रकारे अन्याय करीत आहे, असाही आरोप आंदोलकांनी यावेळी केला.

धनगर आरक्षण: 'टिस'च्या अहवालावर अभ्यास सुरु, राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

धनगड व धनगर एकच आहेत की नाही?  धनगरांना आरक्षण कोणत्या आधारावर देण्यात यावे? यासाठी टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स (टिस) या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली असून संस्थेने नुकताच याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. 'टिस'च्या या अहवालावर शासनातर्फे अभ्यास सुरु असल्याची माहिती गुरूवारी राज्य सरकारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

धनगड आणि धनगर एकच असून धनगर समजाला लवकरात लवकर आरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचच्यावतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. अभिनंदन वग्यानी यांनी बाजू मांडताना सांगितले की धनगरांच्या आरक्षणासंदर्भात 'टिस'ची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच टिसने यासंदर्भातील अहवाल राज्य सरकारला सादर केला असून त्याबाबत प्रशासन अभ्यास करीत आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा युक्तीवाद ऐकून घेत 27 डिसेंबरपर्यंत याबाबतची सुनावणी तहकूब केली.

धनगर आणि धनगड अशा दोन वेगळ्या जाती असल्याचा सरकारचा दावा आहे. तसं प्रतिज्ञापत्र आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी हायकोर्टात दिलंय. मात्र धनगर आणि धनगड ही फक्त प्रशासकीय चूक आहे. राज्यात एकही धनगड अस्तित्वात नाही. आघाडी सरकारच्या काळात हा प्रश्न पेटला तेव्हा देवेंद्र फडणवीस स्वत: धनगरांच्या व्यासपीठावर गेले. त्यांनी सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रश्न सोडवू असं आश्वासन त्यांनी दिलं. मात्र 4 वर्ष झाली तरी फडणवीसांनी धनगर आरक्षणाचं घोंगडं भिजत ठेवल्याचा आरोप आहे.

कोणत्या मुद्द्यांआधारे आरक्षणाची मागणी? - बॉम्बे रजिस्ट्रेशन अक्टमध्ये ‘धनगर’ ऐवजी ‘धनगड’ असा उल्लेख - प्रत्येक राज्यात उच्चार धनगर असो किंवा धनगड, अर्थ समान असल्याचा दावा - वर्षानुवर्षे धनगरांचा मेंढीपालनाचा व्यवसाय - नृत्य, गायन, देव-देवतांसंदर्भात धनगरांची खास संस्कृती - मानववंश शास्त्र आणि सामाजिक दृष्ट्या धनगर भटकी जमात असल्याचा उल्लेख - समाजाचा समावेश आदिवासी जमातीत का नाही, असा प्रश्न भटक्या विमुक्तांच्या अभ्यासकांनी केला - बिहार आणि झारखंडमध्ये धनगरांचा समावेश आदिवासी जमातीत