सीबीआय चौकशीमुळे राज्यातील हफ्तेखोरीला आळा बसेल, गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा : देवेंद्र फडणवीस
उच्च न्यायालयाने गृहमंत्री अनिल देशमुखांवरील आरोपांची सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे.
मुंबई : मुंबई पोलिसांवरील दबाब लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचा आदेश दिले आहेत. आता सीबीआय चौकशी होईपर्यंत आता राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. राज्यातील हप्तेखोरीला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आळा बसेल असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
परमबीर सिंह यांच्या आरोपानंतर गृहमंत्र्यांची चौकशी सीबीआयने करू नये यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले आहेत. आता या प्रकरणाची चौकशी होणार हे स्पष्ट झालं आहे. तोपर्यंत गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. जर ते या चौकशीत निर्दोष सापडले तर त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेण्यात यावं असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी होणार आहे. सीबीआयला 15 दिवसांत प्राथमिक चौकशीचा तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परमबीर सिंह यांच्यासह घनश्याम उपाध्याय, मोहन भिडे यांनी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. तर डॉ. जयश्री पाटील यांची रिट याचिका दाखल केली होती. या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढत 15 दिवसांत सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्ब सीबीआयने प्राथमिक चौकशी अहवाल देतानाच आताच या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याची आवश्यकता नाही, असंही उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. हा निर्णय गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि पर्यायाने महाविकास आघाडीला धक्का समजला जात आहे.
राज्याचे गृहमंत्री देशमुख यांनी मुंबईतील बारमालकांकडून दरमहा 100 कोटी रुपये वसुली करण्याच्या सूचना पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या, असा खळबळजनक आरोप माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केला आहे. या आरोपामुळे देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुखांचा राजीनामा घ्या अशी मागणी भाजप नेते अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. त्यांनी या प्रकरणावरुन महाविकास आघाडीवर टीका केली आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुखांची सीबीआय चौकशी करण्याचा न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी असून यामुळे चुकीचा पायंडा पडण्याची शक्यता आहे. पोलीस आयुक्त असताना का कारवाई केली नाही याचं उत्तर परमबीरांनी दिलं नाही, त्याची चौकशी करायला हवी असे काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या
