Lockdown | शेती क्षेत्रफळाशी निगडीत लॉकडाऊन उठवला; केंद्रीय कृषीमंत्र्यांचा निर्णय

कोरोना संकटामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सर्व राज्यातील कृषीमंत्र्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. यावेळी सर्व राज्याचे कृषीमंत्री आणि वरीष्ठ अधिकारीची उपस्थित होते.

मुंबई : कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे संपूर्ण देश ठप्प झाला आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी अत्यावश्यक सेवा वगळता 21 दिवस देश लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. परिणामी याचा फटका विविध क्षेत्रांना बसला आहे. शेतकऱ्यांनाही याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. आधीच अवकाळी आणि कोरोनामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठं संकट उभं राहिलं आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाचे कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सर्व राज्यातील कृषिमंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी राज्यातील शेतीची परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न यात मांडले. शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी केंद्राच्या मदतीची गरज असल्याचेही यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले.

कोरोना संकटामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सर्व राज्यातील कृषीमंत्र्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. यावेळी सर्व राज्याचे कृषीमंत्री आणि वरीष्ठ अधिकारीची उपस्थित होते. राज्याचे कृषीमंत्री दादा भूसे यांनी यावेळी राज्याचा आढावा सादर केला. शेती, शेतकरी, शेतमजूर आणि शेतीमाल यांच्या वस्तुनिष्ठ परिस्थितीवर यादरम्यान चर्चा झाली. या संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या हातून रब्बी हंगाम गेला असून पुढचा हंगाम सावरण्यासाठी मदतीची मागणी करण्यात आली. द्राक्ष, केळी, संत्रा, आंबा आदी फळांना फटका बसल्याची माहिती दादा भुसे यांनी दिली. निर्यात आणि देशांतर्गत दळणवळण व्यवस्था सुधारण्यासाठी सहकार्य करण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांना बियाणे 10 वर्षानंतर वापरण्याची परवानगी केंद्रीय कृषि मंत्र्यांनी दिली. पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ 50 टक्के शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचंही कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.

पाहा व्हिडीओ : लॉकडाऊन वाढण्याची शक्यता; मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतीसंदर्भात विशेष रुपरेषा आखली जाणार

काल पार पडलेल्या बैठकीत देशातील राज्यांना खालील घटक लॉकडाऊनमधून वगळण्यास सांगितले आहे. पाहूयात या घटकांची यादी :

1. एमएसपी किंमतीवर आधारीत खरेदी केंद्र

2. कृषी उत्पादनांच्या खरेदीमध्ये गुंतलेल्या एजन्सी

3. शेतात काम करणारे शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या शेतीची कामे

4. कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचलित किंवा राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या 'मंडी'मध्ये थेट मार्केटींग, राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे, थेट शेतकरी / शेतकर्‍यांच्या गटांकडून समावेश आहे. एफपीओ, सहकारी इत्यादी.

5. बी बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यासाठी दुकाने

6. बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यांचे उत्पादन व पॅकेजिंग युनिट; शेतीच्या यंत्रणेशी संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी); एकत्रित कापणी व इतर शेती / फलोत्पादन अवजारे जसे की यंत्रे कापणीची आणि पेरणीची आंतर-राज्य-चळवळ

7. कोल्ड स्टोरेज आणि गोदाम सेवा

8. खाद्यपदार्थांसाठी पॅकेजिंग साहित्याचे उत्पादन घटक

9. आवश्यक वस्तूंची वाहतूक

10. कृषी यंत्रणेची दुकाने, त्याचे सुटे भाग (पुरवठा साखळीसह) आणि दुरुस्ती

11. चहा उद्योग, ज्यात जास्तीत जास्त 50% कामगार आहेत

संबंधित बातम्या :