LIVE UPDATES | 1 ऑक्टोबरपासून ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचा कोर झोन पर्यटकांसाठी होणार खुला
कोरोनाकाळात संसदेचं ऐतिहासिक अधिवेशन आजपासून, अनेक महत्वाच्या विधेयकांची मंजुरी अपेक्षित पाच महिन्याच्या कालखंडानंतर एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात एसटी धावणार! मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील स्थगिती उठविण्यासाठी विविध घटकांसह एकजूटीने प्रयत्न करणार : मुख्यमंत्री गर्दी कमी करा अन्यथा लॉकडाऊनचा निर्णय घ्यावा लागेल; मंत्री जयंत पाटील यांचा सांगलीकरांना इशारा कोरोना व्हायरससह इतर महत्वाच्या घडामोडी या लाईव्ह ब्लॉगमध्ये...
Background
दिवसाला 8 लाख 90 हजार लिटर ऑक्सिजन लागतोय!
कोरोना बाधितांच्या उपचारामध्ये प्राणवायू (ऑक्सिजन) महत्वाची भूमिका बजावत आहे. मात्र काही दिवसांपासून या प्राणवायूची कमतरता राज्याच्या विविध भागात जाणवत असल्याच्या तक्रारी येत असून या सगळ्या परिस्थितीवर राज्याचा अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग लक्ष ठेवून आहे. विभागातर्फे देण्यात आलेल्या माहितीनुसार गेल्या काही महिन्यापासून कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये ऑक्सिजनचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. जागतिक आरोग्य परिषदेच्या निर्देशानुसार अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्येच्या 15% रुग्णांना कोरोनाच्या उपचारात ऑक्सिजनचा वापर होत आहे, त्यानुसार सध्याच्या घडीला 890 मेट्रिक टन म्हणजेच दिवसाला 8 लाख 90 हजार लिटर ऑक्सिजनची गरज भासत आहे. भविष्यात ज्या पद्धतीने रुग्ण वाढतील त्याप्रमाणे आणखी प्रमाणात ऑक्सिजन लागण्याची शक्यता नाकारता येत नसून उत्पादकांना ऑक्सिजनची क्षमता वाढविण्यासाठी विभाग प्रयत्न करीत आहे.
काही दिवसापूर्वीच राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी साथरोग नियंत्रण कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचा वापर करीत वैद्यकीय प्राणवायू उत्पादकांना वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 80 % व उद्योगांसाठी 20 टक्के या प्रमाणात प्राणवायू पुरवठा करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याची अंमलबजावणी राज्यात डिसेंबर 2020 पर्यंत लागू राहील.यापूर्वी उद्योग क्षेत्रासाठी 50 ते 60% आणि वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 40 ते 50 % या प्रमाणात प्राणवायूचा पुरवठा केला जायचा
मराठा समाजाने संयम बाळगावा :अशोक चव्हाण
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वर्षा बंगल्यावर मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडली. मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिल्यानंतर पुढच्या पर्यायांवर चर्चा झाली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर चर्चा झाली. या वेळी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा समाजाला संयम बाळगण्याचे निराश न होण्याचं आवाहन केले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, , सदस्य बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, विजय वडेट्टीवार, संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब, राज्याचे महाधिवक्ता, विधी विभागाचे सचिव आदी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर चर्चा झाली. पुढील रणनितीसंदर्भात उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांवर विचारविनिमय झाला. यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मराठा समाजातील विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, आरक्षणाच्या बाजूने लढलेली वकील मंडळी, अभ्यासक व जाणकारांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शुक्रवारी ( 11 सप्टेंबर) दुपारी 4 वाजता व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
कंगनाला हायकोर्टाचा तूर्तास दिलासा, मात्र कारवाई योग्यच असल्याची बीएमसीची ठाम भूमिका
कंगना रनौतला मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास दिलेला दिलासा 22 सप्टेंबरपर्यंत कायम ठेवला आहे. गुरूवारी हायकोर्टात पार पडलेल्या सुनावणीत पालिकेनं कंगनाच्या कार्यालयातील तोड कारवाई तूर्तास करू नये असे निर्देश न्यायमूर्ती काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठानं जारी केलेत. 14 सप्टेंबरपर्यंत कंगनाच्या वकिलांना आपली बाजू सविस्तरपणे मांडत याचिकेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे, तर 17 सप्टेंबरपर्यंत पालिकेनं त्याला उत्तर देण्याचे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबरला घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
दरम्यान गुरूवारच्या सुनावणीत मुंबई महानगरपालिकेनं कंगनाच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई ही योग्यच असल्याची ठाम भूमिका घेतली. आपली बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी पालिकेनं वकिलांची फौज उभी केली होती. पालिकेतर्फे त्यांचे जेष्ठ वकील अनिल साखरे यांच्यासाथीला जेष्ठ वकील आप्सी चिनॉयही उपस्थित होते. कंगानानं पालिकेकडून प्रमाणित करून घेतलेल्या आराखड्यात अनेक बेकायदेशीर बदल केले आहेत. त्यामुळे हे बांधकाम नियमबाह्य असल्याचं पालिकेनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं. तसेच कारवाईला स्थगिती दिली असली तरी तिथली परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याची मागणी पालिकेतर्फे कोर्टाकडे केली गेली. पालिकेनं या कारवाईपूर्वी कंगनाच्या कार्यालयातील पाणी आणि वीज जोडणी तोडल्यामुळे आता तिथं काहीच होणं शक्य नसल्याचं यावेळी कंगनाच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
