फडणवीस सरकारच्या काळातील 39 अधिकाऱ्यांची पदोन्नती वादात

ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यानंतर फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर ताशेरे ओढण्यात येत आहेत. तसेच फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आलेल्या अनेक निर्णयांवर फेरविचार करत स्थगितीही देण्यात आली आहे.

मुंबई : देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भातील एक निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या 39 अधिकाऱ्यांची पदोन्नती निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी अवघ्या तीन तास आधी केल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. ही पदोन्नती नियमबाह्य असल्याचा आरोप 4 विभागातील पुरवठा निरीक्षकांनी केला आहे. महत्वाची बाब म्हणजे, या पदोन्नतीत विदर्भातील अधिकाऱ्यांचं लॉबिंग असल्याचाही आरोप करण्यात येत आहे.

अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची पदोन्नती संदर्भात बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 'या सरकारने कुठलीही चौकशी लावावी. त्यांनी उगाच घाबरवण्याचा प्रयत्न करू नये. फक्त माध्यमांना बातम्या देऊन आमच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय. जर चौकशीतून काही गैर आढळलं तर निश्चित कारवाई करावी.'

पाहा व्हिडीओ : या गतीने संपूर्ण कर्जमाफीला 400 महिने लागतील : देवेंद्र फडणवीस 

ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यानंतर फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर ताशेरे ओढण्यात येत आहेत. तसेच फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आलेल्या अनेक निर्णयांवर फेरविचार करत स्थगितीही देण्यात आली आहे. अशातच फडणवीस सरकारच्या काळातील आणखी एक निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याती चिन्ह दिसत आहेत. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या 39 अधिकाऱ्यांची पदोन्नती निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी अवघ्या तीन तास आधी केल्याने आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच पदोन्नती करताना अमरावती, नागपूर विभागातील अधिकाऱ्यांना झुकतं माप दिलं गेल्याचंही सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे विदर्भातील अधिकाऱ्यांची लॉबिंग असून कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे विभागाला डावलण्यात आल्याचा विभागातील पुरवठा निरीक्षकांचा आरोप आहे.

अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या राज्यातील वरिष्ठ पदावर केवळ विदर्भातील अधिकारीच राहण्यासाठी लॉबिंग केले जात असल्याची विभागात होत असल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान या प्रकरणी अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचेकडे तक्रार करण्यात आली आहे. तसेच माहिती अधिकारातंर्गत ही बाब निदर्शनास आल्याचा विभागातील निरिक्षकांचा दावा आहे. एवढचं नाहीतर पदोन्नती देताना आर्थिक गौरव्यवहार झाल्याचाही गंभीर आरोप केला जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पदोन्नती थांबविण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.

पाहा व्हिडीओ : शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा फसवी : प्रवीण दरेकर

सुडाचं राजकारण करण्याशिवाय सरकार काम करत नाहील : दरेकर

सुडाचं राजकारण करण्याशिवाय सरकार कोणतेही काम करत नसल्याची गंभीर टीका विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी केलं आहे. सरकारनं शेतकरी कर्जमाफीची केलेली घोषणा ही फसवी असून सरसकट कर्जमाफीचं दिलेलं आश्वासन अद्याप पूर्म केलेलं नाही, असं म्हणत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. या सरकारकडून सगळ्या वचनांना हडताळ फासण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरु आहे. स्थगिती देण्याचं काम करत असल्याचं टीका दरेकरांनी केली आहे.

दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशाच्या दुसऱ्या दिवशी शेतकरी कर्जमाफी आणि महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर भाजप आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीच्या कामकाजाला सुरूवात होताच विरोधकांनी शेतकरी कर्जमाफीवरुन सरकारला कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली. सभागृहाबाहेर आणि सभागृहातही भाजप आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. अखेर विरोधकांकडून विधानसभेचं कामकाजाला दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या :