CM Uddhav Thackeray Speech | राज्यात उद्या रात्री 8 वाजेपासून 144 कलम लागू, पुढचे 15 दिवस संचारबंदी : मुख्यमंत्री
राज्यातील कोरोनाची स्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक बनत आहे. याच पार्श्वूभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेशी संवाद साधला.
मुंबई : राज्यातील कोरोनाची स्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक बनत आहे. याच पार्श्वूभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात कडक निर्बंध लागू केले आहे आहे. राज्यात उद्या रात्री 8 वाजेपासून 144 कलम लागू करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे आहे. आवश्यक कामाशिवाय कुणालाही बाहेर फिरता येणार नाही. पुढीस 15 दिवसांसाठी ही संचारबंदी लागू असणार आहे. मंगळवेढा- पंढरपूरमध्ये पोटनिवडणूक होत आहे. त्यामुळे मतदान झाल्यावर निर्बंध लागू होतील, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
संचारबंदीच्या काळात आवश्यक सेवा वगळून इतर सेवा बंद राहतील. सकाळी 7 ते रात्री 8 या वेळेत अत्यावश्यक सेवा सुरु राहतील. लोकल, बस अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांसाठी सुरु राहतील. जनावरांचे दवाखाने सुरु राहतील. पावसाळी पूर्व कामं सर्व सूरू राहतील. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट टेक अवे सुरुच राहणार, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
ऑक्सिजनचा पुरवठा हवाई मार्गाने व्हावा यासाठी पंतप्रधानकडे मागणी
राज्यात ऑक्सिजनची मोठी कमतरता आहे. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी वाहतुकीत मोठा वेळ जात आहे. त्यासाठी लष्कराच्या मदतीने ऑक्सिजनचा पुरवठा हवाई मार्गाने करण्यात यावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मागणी करणार आहे. इतर राज्यातून ऑक्सिजनचा पुरवठा व्हावा यासाठीही पंतप्रधानांना विनंती करणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
वैद्यकीय सुविधेवर मोठा भार पडतोय
राज्यात कोरोनाच्या सद्यस्थितीमुळे वैद्यकीय सुविधेवर भार पडत आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शनची मागणी प्रचंड वाढली आहे. राज्यात ऑक्सिजनची कमतरता भासत आहे. सध्याची स्थिती नियंत्रणात आली नाही तर स्थिती आणखी बिकट होईल, अशी भीती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्तवली आहे.
सर्व दुर्बल घटकांना दिलासा
आर्थिक दुर्बल घटकांमधील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे, महिला, वयोवृध्द नागरीक, विधवा, दिव्यांग, असंघटित क्षेत्रातील नागरिक, कामगार, रिक्षाचालक व आदिवासी समाज यांना विचारात घेवून आर्थिक सहाय देण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, उद्योग-ऊर्जा व कामगार विभाग, नगर विकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना अर्थसहाय देण्यात येणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
