कांद्याचं गाऱ्हाणं घेऊन कृषीमंत्री दिल्लीत; पण जपानमधून सूत्रं फडणवीसांनी फिरवली
Onion News : कांद्याच्या प्रश्नावर एकीकडे राज्याचे कृषीमंत्री धावत दिल्लीत आले. वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल यांच्याशी त्यांची भेटही झाली. पण ही भेट संपते न संपते तोच निर्णयाची माहिती आली ती मात्र थेट जपानमधून.
Onion News : कांद्याबाबत केंद्र सरकारच्या निर्यात शुल्क वाढीवरुन महाराष्ट्राचं राजकारण गेल्या दोन दिवसांपासून तापलेलं आहेच. त्यात आज केंद्रानं काही निर्णय घेत दिलासा देण्याचा प्रयत्नही केला. राज्याच्या कृषीमंत्र्यांनी त्यासाठी दिल्ली गाठली. पण त्यांच्या दिल्ली भेटीआधीच जपान दौऱ्यावरुन फडणवीसांनीच (Devendra Fadnavis) ही घोषणा केल्यानं राजकीय चढाओढीची चर्चा मात्र रंगली आहे.
कांद्याच्या प्रश्नावर एकीकडे राज्याचे कृषीमंत्री धावत दिल्लीत आले. वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल यांच्याशी त्यांची भेटही झाली. पण ही भेट संपते न संपते तोच निर्णयाची माहिती आली ती मात्र थेट जपानमधून. 2 लाख टन कांदा केंद्र सरकार प्रति क्विंटल 2410 रुपये दरानं खरेदी करणार आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या ट्वीटमधूनच केंद्रानं याबाबत घेतलेल्या उपायांची माहिती कळाली. जपान दौऱ्यावर असतानाच त्यांनी अमित शाह, पीयुष गोयल यांच्याशी फोनवरुन केलेल्या चर्चेचाही उल्लेख त्यात होता.
कांद्यावरचं निर्यात शुल्क केंद्र सरकारनं तब्बल 40 टक्के इतकं लावलं आणि संपूर्ण कांदा पट्ट्यात त्याची प्रतिक्रिया उमटली. गेले दोन दिवस मार्केट बंद होतं, त्याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे हे तातडीनं वाणिज्यमंत्र्यांच्या भेटीला पोहचले.
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नासाठी आज आमचे नेते केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमितभाई शाह तसेच केंद्रीय मंत्री मा. पियुष गोयलजी यांच्याशी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केला.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 22, 2023
केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे…
कांद्याचे भाव वाढले की, सरकार पडलंय
कांदा राजकीयदृष्ट्याही अतिशय संवदेनशील पीक आहे. म्हणजे कांद्याचे भाव वाढले की, सरकारं पडल्याची उदाहरणं आपल्याकडे आहेत. मागच्या महिन्यात टोमॅटोच्या भावानं शंभरी गाठली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता कांद्यानं सतावू नये यासाठी केंद्र सरकार ही पावलं टाकताना दिसतंय.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय किती महत्वाचा आहे हे सांगताना कृषीमंत्र्यांनी नाफेडनं आजवरच्या इतिहासात या दरानं खरेदी केलेली नाही हेही सांगितलं. पण केवळ या निर्णयानं शेतकऱ्याचं समाधान होणार का? कारण केंद्रानं केवळ तोंडाला पानं पुसल्याची प्रतिक्रिया उमटताना दिसतेय.
राज्यात कांद्याच्या प्रश्नावरच सगळेच पक्ष आक्रमक आहेत. एकीकडे राष्ट्रवादीचे अमोल कोल्हे, किसान सभेनं आंदोलन केलं. तर कृषीमंत्री राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे. त्यांनीही या प्रश्नावर तातडीनं दिल्ली गाठली. पण या भेटीत त्यांच्यासोबत कांदा पट्य्यातलेच त्यांच्या मित्रपक्षाचे मात्र कुणी नव्हतं. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार याही कांदा पट्यातल्या. त्याही या निर्णयावर कालपासून केंद्राच्या भूमिकेचं समर्थन करताना दिसत होत्या.
दरम्यान, पुढच्या तीन चार महिन्यात राजस्थान, मध्य प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कांद्याचे भाव वाढणं राजकीय दृष्ट्या परवडणारं नाही. पण महाराष्ट्रातला कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज होऊ नये यासाठी राजकीयदृष्ट्याही कसरत होताना दिसतेय. आज दिल्ली ते जपान सगळीकडे त्याचीच झलक पाहायला मिळाली.
महत्त्वाच्या बातम्या
