बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणनेला सुरुवात झाल्यानंतर महाराष्ट्रातही हालचाली? जनगणना केल्यास काय फायदा?

बिहारमध्ये शनिवारी जातीनिहाय जनगणना सुरु झाली आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात देखील जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.

caste wise census

Maharashtra News: बिहारमध्ये जातीनिहाय (caste wise census in Bihar)जनगणनेला सुरुवात झाल्यानंतर आता महाराष्ट्रात (Maharashtra News) देखील लवकरात लवकर जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. याबाबत खुद्द राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी देखील पुण्यात सुतोवाच केले आहे. 

बिहारमध्ये शनिवारी जातीनिहाय जनगणना सुरु झाली आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात देखील जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. नुकतंच जितेंद्र आव्हाड यांनी तेजस्वी यादव यांचा व्हिडीओ ट्वीट करत महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने जनगणना करण्याबाबत ठराव करण्यात आल्याची आठवण करुन दिली.

If #Bihar can do it y not #Maharashtra we have passed a unanimous resolution in our state Vidhan Sabha @NANA_PATOLE https://t.co/QGgkvoIz5d

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) January 7, 2023

राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर जवळपास सर्वच विरोधी पक्षाच्यावतीने जातीनिहाय जनगणना केल्यास नेमका ओबीसी समाज किती आहे. याची माहिती उपलब्ध होईल अशी मागणी करण्यात येत होती. दरम्यानच्या काळात विधानसभेत याबाबत एकमुखाने ठराव देखील करण्यात आला होता मात्र अद्याप याची अंमलबजावणी देखील झाली नाही.

जनगणना केल्यास काय फायदा होईल?

ओबीसी समाजाची नेमकी आकडेवारी समोर येईल. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास लोकांची आकडेवारी समोर येईल. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी अनुक्रमे 15 आणि 7.5 टक्के आरक्षण आहे. या दोन्ही समाजाला लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळालं मग ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण कसं दिलं गेलं हे समोर येईल. ज्या जातीचा जितका टक्का त्या जातीला तितके हक्क देता येतील
 
एकीकडे विरोधी पक्षाकडून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरत असताना दुसरीकडे सत्ताधारी पक्ष मात्र याबाबत जास्त उत्सुक असल्याचं पाहिला मिळत नाही कारण जर ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्क्यावरुन कमी होऊन 40 टक्के झाली तर कदाचित ओबीसी नेते एकत्र येऊन आकडेवारी चुकीचं असल्याचं सांगतील तर दुसरीकडे लोकसंख्या वाढली तर अतिरिक्त आरक्षणाची मागणी करतील.

केंद्रातील भाजप सरकारला आव्हान देण्यासाठी बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणना सुरु केल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. असंच आव्हान आता राज्यात देखील विरोधकांकडून सत्ताधारी पक्षापुढे उभ करण्यात आल्याचं पाहिला मिळत आहे. त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकार याबाबत काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांच लक्ष लागलं आहे