बारावीच्या गुणपत्रिकेत घोळ घालणा-या नाशिकच्या महाविद्यालयाला हायकोर्टाचा दणका

शिक्षण मंडळाला विद्यार्थ्यांनीच्या गुणपत्रिकेत सुधारणा करण्याचे निर्देश देत महाविद्यालयाला 25 हजारांचा दंड ठोठावला आहे.

Court

मुंबई : बारावीतील एका विद्यार्थीनीच्या गुणपत्रिकेत घोळ घातल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं नाशिकमधील महाविद्यालयाला 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच महाराष्ट्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला या विद्यार्थ्यांनीच्या गुणपत्रिकेत तात्काळ सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले.

नाशिकच्या पंचवटी येथील रहिवाशी असलेल्या स्नेहल देशमुखनं 'ब्रह्म व्हॅली' महाविद्यालयातून यंदा बारीवीची परीक्षा दिली. बारावीनंतर स्नेहलला अभियांत्रिकीचं शिक्षण घ्यायचं आहे, त्यासाठी जीवशास्त्रामध्ये (बायोलॉजी) फारसा रस नसल्यानं तिनं अकरावी पासूनच गणित विषय निवडला होता. मात्र स्नेहलनं गणिताचा पेपर सोडवला असतानाही तिला पेपर न सोडवताच जीवशास्त्र विषयात 84 गुण देण्यात आले. याबाबत गेल्या दीड महिन्यापासून शिक्षण मंडळ आणि महाविद्यालयाकडे पाठपुरावा करूनही काहीच निष्पन्न झाले नाही. आपलं शैक्षणिक भवितव्य अंधारात दिसू लागल्यामुळे स्नेहलनं तातडीनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. तेव्हा, स्नेहलला अभियांत्रिकीचं शिक्षण घ्यायचे असून चुकीच्या विषयात गुण देण्यात आल्यामुळे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आपण अर्ज करू शकत नसल्याचं तिच्या याचिकेत म्हटलेलं होतं. यासाठी संपूर्णतः महाविद्यालय व्यवस्थापन कारणीभूत असल्याचा आरोपही स्नेहलनं केला होता. तसेच महाविद्यालयानंही यात आपली चूक मान्य करत स्हेनलच्या गुणपत्रिकेत सुधारणा आवश्यक असल्याचं स्पष्ट केलं.

मात्र, राज्य सरकारच्या जुलै 2021 च्या अध्यादेशानुसार, महाविद्यालयानं शिक्षण मंडळाच्या संगणकीय प्रणालीत विद्यार्थ्यांचा डेटा समाविष्ट केल्यानंतर त्यात कोणताही बदल, गुणांची पडताळणी अथवा पुनर्मूल्यांकनाचीही तरतूद नाही. त्यामुळे स्नेहलच्या निकालात कोणतीही सुधारणा करण्याचा अधिकार नसल्याचं शिक्षण मंडळाकडून हायकोर्टाला सांगण्यात आलं. त्यावर परीक्षेच्या निकालात कोणतीही त्रुटी, गैरवर्तन, फसवणूक, अयोग्य आचरण किंवा इतर कोणत्याही प्रकाराने निकाल प्रभावित झाल्याचं आढळल्यास स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार शिक्षण मंडळाला निकालात सुधारणा करण्याचा अधिकार असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यामुळे महाविद्यालयीन व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणामुळे हा प्रकार घडला आहे. तेथील कर्मचारी सदस्य, डेटा एट्री ऑपरेटर, शिक्षक आणि पर्यवेक्षक आवश्यक देखरेख ठेण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत यात विद्यार्थीनीचा कोणताही दोष नसल्याचं हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केले. या चुकीमुळे तिचं संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार असून त्याचा परिणाम तिच्या भविष्यावर होईल असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं राज्य शिक्षण मंडळाची बाजू स्विकारण्यास नकार देत तिच्या गुणपत्रिकेत सुधारणा करण्याचे निर्देश शिक्षण मंडळाला दिले. तसेच महाविद्यालयाला केलेल्या चुकीबद्दल 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावत विद्यार्थिनीची याचिका निकाली काढली.