जलयुक्त शिवार नाही तर झोलयुक्त शिवार, अशोक चव्हाण यांचे टीकास्त्र

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी जोरदार टीका केली आहे. जलयुक्त शिवार नाही तर झोलयुक्त शिवार योजना आहे. ज्या ठिकाणी जलयुक्त शिवारची कामे झाली त्याठिकाणी पाणी 2-3 मीटर खाली गेले आहे. मग या कामाचे पैसे कुठे गेले? असा सवाल करत हे फक्त प्रसिद्धी करणारे सरकार असल्याची टीका त्यांनी केली.

हिंगोली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी जोरदार टीका केली आहे. ही जलयुक्त शिवार नाही तर झोलयुक्त शिवार योजना आहे. ज्या ठिकाणी जलयुक्त शिवारची कामे झाली, त्याठिकाणी पाणी 2-3 मीटर खाली गेले आहे. मग या कामाचे पैसे कुठे गेले? असा सवाल करत हे फक्त प्रसिद्धी करणारे सरकार असल्याची टीका त्यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप-सेना भाऊ-भाऊ असल्याचे वक्तव्य केले होते. अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्याची खिल्ली उडवत, 'भाजप सेना हे भाऊ भाऊ आणि दोघे मिळून महाराष्ट्र लाटून खाऊ' असा टोला लगावला. भाजप सरकार विरोधात अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वात कांग्रेसने राज्यात संघर्ष यात्रा काढली आहे. तिसऱ्या टप्प्यात संघर्ष यात्रा हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी येथे आली. 4 वर्षात भाजप सरकारने नुसतीच फसवी आश्वासने, फसवी कर्जमाफी केली असून भाववाढ होऊन महागाई गगनाला भिडली आहे, असे चव्हाण यावेळी म्हणाले. शेतमालाला हमीभाव नाही, भाजप सरकार ने 4 वर्षात काय केले याचा जाब विचारण्यासाठी संघर्ष यात्रा निघाली असल्याचे आमदार संतोष टारफे यांनी सांगितले. यावेळी बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील, राजीव सातव उपस्थित होते. जलयुक्त शिवार योजना फोल : काँग्रेस भाजप सरकारची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना फोल ठरल्याचं नुकतेच उघड झाले आहे. 2014 आणि 2018 या वर्षातील भूजल सर्वेक्षणाचे अहवालातून हे स्पष्ट झालं आहे. तब्बल सात हजार कोटी खर्चून केलेली ही योजना अपयशी ठरली आहे. कारण भूजल पातळीत पाऊस पडूनही घट झाली आहे. वर्ष 2014 मध्ये 70.2% पाऊस पडला. एक मीटरपेक्षा भूजल पातळी घटलेले तालुके होते 194 आणि गाव होती 5976. तर वर्ष 2018 मध्ये 2014 पेक्षा जास्त पाऊस पडला म्हणजे 74.3% पाऊस. जलयुक्त शिवार योजना राबवूनही 252 तालुके आणि 13 हजार 984 गावात भूजल पातळी एक मीटरने घटली. त्यामुळेच या योजनेच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली होती.  वर्ष 2014 आणि 2018 तुलनात्मक स्थिती पाहिली तर जलयुक्त शिवार ही योजना पूर्णतः अपयशी झाल्याचं स्पष्ट होते. म्हणजेच सरकारचे सगळे दावे फोल ठरतात. त्यामुळेच या योजनेसाठी सात हजार कोटी खर्च झाला आहे, त्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे