Anjali Damania : अजितदादांनी मुंडेंचा राजीनामा घेतला नाही तरी काहीही करून त्यांची आमदारकी घालवणारच; अंजली दमानियांनी सांगितला त्यांचा प्लॅन बी

Santosh Deshmukh Murder Case : बीड प्रकरणी अजित पवारांनी धनंजय मुंडेंचा राजीनामा घेतला नाही तरीही त्यांची आमदारकी जाणारच असा दावा सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला. 

Santosh Deshmukh Murder Case

Source : abp majha

मुंबई : एकीकडे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात वाल्मिक कराडचा पाय खोलात जात असतानाच दुसरीकडे मंत्री धनंजय मुंडेंच्या अडचणीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. धनंजय मुंडेंचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी अजित पवारांची भेट घेऊन केली. त्यासंबंधी आवश्यक ते सर्व पुरावे सादर केल्याचा दावाही दमानिया यांनी केला. अशाही परिस्थितीत जर अजित पवारांनी धनंजय मुंडेंचा राजीनामा घेतला नाहीतर तर अंजली दमानिया यांनी त्यांचा प्लॅन बी सांगितला. कोणत्याही परिस्थितीत धनंजय मुंडे यांचे मंत्रिपदच नव्हे तर आमदारकीही जाणार असा दावाही त्यांनी केला. 

अंजली दमानिया यांनी अजित पवारांची भेट घेऊन धनंजय मुंडे आणि वाल्मिक कराडच्या विरोधात असलेली सर्व कागदपत्रं आणि पुरावे सादर केल्याची माहिती दिली. त्यावर अजित पवार ते सर्व कागदपत्रं घेऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. त्यावर एकत्रित बसून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असं आश्वासन अजित पवारांनी दमानिया यांना दिल्याची माहिती आहे.

पण जर अजित पवारांनी धनंजय मुंडेंचा राजीनामा घेतलाच नाही तर अंजली दमानिया यांचा प्लॅन बी देखील तयार आहे. त्याची माहिती अंजली दमानिया यांनी स्वतः दिली

काय आहे अंजली दमानिया यांचा प्लॅन बी? 

धनंजय मुंडे, राजश्री मुंडे आणि वाल्मिक कराड यांचे एकत्रित व्यवसाय कसे आहेत, त्यांच्या कंपन्यांतून आर्थिक नफा कसा मिळतोय आणि कशा पद्धतीने ऑफिस ऑफ प्रॉफिटमध्ये बसतंय याची माहिती अंजली दमानिया यांनी कागदपत्रांसह सादर केली. त्यासंबंधित सर्व बॅलेन्सशीट आणि इतर गोष्टीही दमानिया यांनी निदर्शनास आणून दिल्या. 

यावेळी अंजली दमानिया यांनी भारतीय राज्यघटना कलम 102 (1) (A) आणि 191 (1) याचा दाखला दिला. तसेच लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशाचाही संदर्भ दिला. त्याचा आधार घेत लाभाचे पद या नियमावलीनुसाल धनंजय मुंडेंची आमदारकी रद्द होऊ शकते असा दावा दमानिया यांनी केला.

मुंडे लाभाच्या पदाचे बळी ठरणार? 

अंजली दमानिया यांच्या मते, धनंजय मुंडे, त्यांच्या पत्नी राजश्री मुंडे आणि वाल्मिक कराड हे व्यवसायिक भागिदार आहेत. त्यांच्या कंपनीला सरकारच्या मालकीच्या महाजेनको कंपनीकडून आर्थिक लाभ मिळतो. त्याचे सर्व बॅलेन्सशीट, पैशांचे ट्रान्झेक्शन दमानिया यांनी अजित पवारांसमोर मांडले आहेत. तसेच त्यावर धनंजय मुंडे, राजश्री मुंडे आणि वाल्मिक कराडच्या सह्या असल्याची गोष्टही त्यांनी निदर्शनास आणली आहे.

नेमक्या याच गोष्टीचा आधार घेऊन धनंजय मुंडे यांची आमदारकी रद्द होईल असा दावा दमानिया यांनी केला. निवडणूक आयोगाने मनात आणले तर ही गोष्ट तात्काळ होऊ शकते असा दावाही त्यांनी केला. 

ज्या पद्धतीने संतोष देशमुखांची हत्या करण्यात आली अशा गोष्टींना महाराष्ट्रात थारा मिळू नये. त्यामुळे जे पुरावे सादर केलेत त्यावरून अजित पवार धनंजय मुंडेंचा राजीनामा घेतील यात कोणतीही शंका नाही असा विश्वास अंजली दमानिया यांनी व्यक्त केला. एवढे पुरावे दाखवूनदेखील जर मुंडेंचा राजीनामा घेतला नाही तर तो चुकीचा संदेश जाईल असंही त्या म्हणाल्या.

दमानियांचे सरन्यायाधीशांना पत्र

जर निवडणूक आयोगाने मुंडेंची आमदारकी रद्द केली नाही तर या आधीच त्यासंबंधित सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिल्याची माहिती दमानिया यांनी दिली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी सुमोटो याचिका दाखल करावी आणि ऑफिस ऑफ प्रॉफिटच्या तरतुदीनुसार मुंडेंची आमदारकी रद्द करावी अशी मागणी दमानिया यांनी केली.

जर सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रावरही कारवाई झाली नाही तर आपण मुंडेंच्या विरोधात रिट पीटिशन दाखल करणार असल्याची माहिती दमानिया यांनी दिली. सगळेच राजकारणी या पद्धतीने काम करतात, पदाचा गैरवापर करतात. ते थांबवण्यासाठी देशातील सर्वच यंत्रणांना शिस्त लावण्याची गरज असल्याचं अंजली दमानिया यांनी म्हटलंय. 

What Is Office Of Profit : काय आहे लाभाचे पद नियमावली? 

भारतीय राज्यघटनेचे कलम 102 (1) (A) आणि 191 (1) या अन्वये एखाद्या आमदार किंवा खासदार किंवा मंत्री, सभागृहाने कायद्याद्वारे घोषित केलेल्या कार्यालयाव्यतिरिक्त, सरकारच्या माध्यमातून स्वतःसाठी किंवा कुटुंबासाठी कुठलाही आर्थिक नफा मिळवत असेल तर त्याला लाभाच्या पद या नियमावलीनुसार अपात्र ठरवण्यात येते. 

कुठलाही आमदार आणि मंत्री स्वतःसाठी आणि घरच्यांसाठी सरकारच्या माध्यमातून कुठलाही आर्थिक नफा मिळवू शकत नाही असं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट म्हणजे लाभाचं पद या नियमात म्हटलं आहे. त्यासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा अध्यादेशही आहे. 

 

ही बातमी वाचा: