Maharashtra Political Crisis : सत्तासंघर्षाची आजची सुनावणी संपली; विधिमंडळ पक्ष व्हीप कसा बदलू शकतो? सुप्रीम कोर्टात आज घडलं?

Maharashtra Political Crisis :  सुप्रीम कोर्टात आज सत्तासंघर्ष प्रकरणी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. ठाकरे गटाचे वकील अॅड,. कपिल सिब्बल यांनी अनेक मुद्यांवर कायद्याचा कीस पाडला.

Maharashtra Political Crisis :  सत्तासंघर्षाची आजची सुनावणी संपली; विधिमंडळ पक्ष व्हीप कसा बदलू शकतो? सुप्रीम कोर्टात आज घडलं?

Maharashtra Political Crisis :  राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीतील आजच्या दुसऱ्या दिवशीची सुनावणी संपली. आजच्या दुसऱ्या दिवशीदेखील ठाकरे गटांकडून अॅड. कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. सिब्बल यांनी राजकीय पक्ष-विधीमंडळ पक्ष, मुख्य प्रतोद, पक्षातील बंडखोरी, तत्कालीन राज्यपालांची भूमिका यावर युक्तिवाद करण्यात आला.

अॅड. कपिल सिब्बल यांनी कालच्या युक्तीवादानंतर आजदेखील आपला युक्तीवाद पुढे सुरू ठेवताना, उद्धव  ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना पक्षाने केलेल्या ठरावाबाबतची माहिती दिली. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पक्षाच्या आमदारांनी सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार पक्षप्रमुखांना दिले होते. याच बैठकीत शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी एकनाथ शिंदे आणि मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची निवड करण्यात आली. प्रतोद हा राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यातील दुवा असल्याचे सिब्बल यांनी अधोरेखित केले. विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षापेक्षा वेगळा असू शकत नाही असेही सिब्बल यांनी म्हटले. 

विधिमंडळ पक्षाचा नेता आणि प्रतोद यांची निवड राजकीय पक्षाच्या मार्फत होते आणि विधानसभा अध्यक्षांना तसे पत्र द्यावे लागते, हीच प्रक्रिया असल्याचे सिब्बल यांनी नमूद केले. 

राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

अॅड. कपिल सिब्बल यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. राज्यपालांनी ज्यांच्यावर अपात्रतेची टागंती तलवार आहे, त्यांनाच कशी शपथ दिली, असा सवाल केला. त्याशिवाय, कोणत्या आधारावर बंडखोरी केलेल्या 39 आमदारांना सत्ता स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिले असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. बंडखोरी केलेले 39 आमदार हे शिवसेना पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करत नव्हते, असेही सिब्बल यांनी अधोरेखित केले. 

सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा उपाध्यक्षांना अपात्रतेची नोटीस दिलेल्या आमदारांना उत्तर दाखल करण्यासाठी अवधी दिला होता. मात्र, त्याआधीच राज्यपालांनी सरकारला विश्वासमत ठराव मांडण्याचे निर्देश दिले. विधानसभा उपाध्यक्षांना अपात्रतेची कारवाई करण्यापासून रोखल्यानंतर विश्वासमत ठराव सादर करण्याचे निर्देश कसे योग्य असू शकतात, असे सिब्बल यांनी म्हटले. 

हा पक्षाच्याविरोधात कट 

अॅड. कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाचा भाग आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षाची भूमिका हीच विधिमंडळाची भूमिका असते. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षात प्रतोद हा दुवा असतो. व्हीप जारी करण्याआधी धोरणाला विरोध कलेला जाऊ शकतो. आसाममध्ये बसून मुख्य प्रतोद ठरवला जाऊ शकत नाही. राजकीय पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात विधिमंडळ पक्षाने भूमिका घेणे हे निष्ठेविरोधात आहे. दुसऱ्या पक्षासोबत हातमिळवणी करणे हे कट असल्याचा सिब्बल यांनी म्हटले.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या :