सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांना क्लीन चिट, नियमबाह्य व्यवहार नसल्याचं एसीबीचं स्पष्टीकरण

बहुचर्चित सिंचन घोटाळाप्रकरणी अजित पवार यांना क्लीनचीट देण्यात आलीय. नियमबाह्य व्यवहार झाले नसल्याचं स्पष्टीकरण एसीबीच्या अहवालात देण्यात आलंय. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात एसीबीने शपथपत्र सादर केलंय.

नागपूर : बहुचर्चित सिंचन घोटाळाप्रकरणी अजित पवार यांना क्लीनचीट देण्यात आली आहे. सिंचन प्रकल्पांमध्ये कोणतेही नियमबाह्य व्यवहार झाले नसल्याचं स्पष्टीकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) अहवालात देण्यात आलं आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात एसीबीने शपथपत्र सादर केले आहे. या शपथपत्रात अजित पवारांविरोधात कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्यात येणार नाही असं नमूद करण्यात आलंय. याआधीच्या शपथपत्रात अजित पवारांनी 134 कोटी रुपयांचा मोबलायझेशन अॅडव्हान्स बेकायदा मंजूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. मात्र नव्या शपथपत्रात हा दावा खोडून काढण्यात आला आहे. या प्रकरणात मंत्र्यांच्या विरोधामध्ये मुख्य दोन आरोप होते. त्यात एक म्हणजे प्रकल्पाच्या किंमती वाढवल्या आणि दुसरं म्हणजे अनामत उचली दिल्या. मात्र या दोन्ही आरोपांमध्ये कोणतही तथ्य नसल्याचं एसीबीकडून सांगण्यात आलं आहे. तसेचं अनामत देण्यासंदर्भात आणि प्रकल्पाच्या किंमती संदर्भात जलसंपदा विभागामध्ये 1965 सालापासून नियमावली आहे तीच पाळली गेली असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल झालेली याचिका जनमंच या संस्थेने दाखल केली आहे. खंडपीठाने 14 ऑक्टोबर 2019 ला शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार हे सोळा पानी शपथपत्र नागपूर पोलिस आणि एसीबी या दोघांनी मिळून दाखल केलं आहे. Maharashtra Irrigation Scam | सिंचन घोटाळ्यातील आरोपींना कोण वाचवतंय? | ABP Majha दरम्यान 2004 ते 2008 साली सिंचन घोटाळा झाला होता. मात्र 2012 मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्याची खुली चौकशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर 2014 ला सुरु केली. अजित पवार, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. Majha Vishesh | सत्तेसाठी सिंचन घोटाळ्याच्या फाईल्स क्लोज? याचसाठी सत्तासिंचनाचा प्रयोग? माझा विशेष | ABP Majha काय आहे प्रकरण? महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा 72 हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा आहे तरी काय? 72 हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा थोडक्यात समजून घेण्यासाठी या दहा पॉईन्टची थोडीफार मदत नक्कीच होईल. 1. विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6672 कोटी रुपयांवरून थेट 26722 कोटी रुपयांवर पोहोचली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही दरवाढ केली. अर्थातच ठेकेदारांच्या दबावाखाली 2. ही थक्क करणारी किंमतवाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20,000 कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली. 3. व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करुन घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनिअरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. 4. सर्वात थक्क करायला लावणारी बाब म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी चक्क 15 या ऑगस्ट राष्ट्रीय सुटीच्या दिवशी मिळाली आहे. 5. या प्रकल्पाची किंमतही 950 कोटी रुपयांवरुन 2356 कोटी रुपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही 661 कोटींवरुन 1376 कोटी रुपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत 1278 कोटी रुपयांवरुन 2176 कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला 14 ऑगस्ट 2009 मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे 14 ऑगस्टला मंजूर झाले. 6. 24 जून 2009 या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामध्ये वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जियागाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व 38 प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या. व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक देवेन्द्र शिर्के यांनी हे सर्व प्रकल्प मंजूर केले. 7. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळे त्यांच्यावर संशयाचं धुकं साचलं. 8. कॅग म्हणजेच महालेखापाल नियंत्रकांनी यासंदर्भात चौकशी सुरु केली आहे. जलसंपदा खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांची कॅगने 24 सप्टेंबर म्हणजे सोमवारी चौकशी केली. 9. जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. तसं महिन्यांचा हिशेब लावायचा तर जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नाही. 10. सर्वाधिक खळबळजनक म्हणजे मुख्य अभियंता पांढरे यांच्या गौप्यस्फोटाने तर जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये 35000 कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षात उभारण्यात आलेले प्रकल्प अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या साधनसामुग्रीचे आहेत. सरकारने राज्यातील अशा सर्व प्रकल्पांवर तब्बल 70 हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. सिंचन मात्र फक्त एकच टक्का झालं आहे. याप्रकरणी अजित पवार यांना चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने चौकशीसाठी ऑक्टोबर 2015 मध्ये तीन वेळा समन्स बजावला होता. यानंतर त्यांची एसीबीच्या मुख्यालयात सहा तास चौकशी झाली होती. मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अजित पवारांना क्लीन चिट दिली होती.