वेतन कपातीविरोधात एअर इंडिया कर्मचाऱ्यांची हायकोर्टात धाव
केंद्र सरकारकडून सर्व खासगी आणि सार्वजनिक कंपन्यांना कोरोनामुळे देशभरातील परिस्थिती पाहता कोणत्याची कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी अथवा कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकू नये, असा सल्ला दिला होता. त्याच दिवशी ही घोषणा करण्यात आली.
मुंबई : देशभरातील कोरोनाचा विळखा वाढत असताना अनेकांच्या रोजगारांवर गदा आली आहे. त्यातच कोरोनामुळे सध्या विमानसेवा बंद असलेल्या एअर इंडिया कंपनीने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन भत्त्यामध्ये 10 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात एअर इंडियाच्या युनियननं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे.
जगभरात कोरोनाचा प्रसार आणि प्रभाव दिवसागणिक वाढतच आहे. त्याचा परिणाम अनेक कपंन्यांनी त्यांच्या कामगारांना घरी बसण्याचा अथवा पगारात कपात करण्याचा निर्णय घेतेला आहे. एअर इंडियानेही त्याच पार्श्वभूमीवर एअर इंडियाने केबिन क्रू वगळता इतर सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन भत्त्यामध्ये 10 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला असून 20 मार्चपासून पुढील तीन महिन्यांसाठी ही कपात करण्यात येईल असेही सांगण्यात आले. त्याविरोधात एअर इंडिया एअरक्राफ्ट इंजिनियर्स असोसिएशन, ऑल इंडिया सर्व्हिस इंजिनियर्स असोसिएशन आणि इंडियन पायलट्स गिल्ड यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
ज्यादिवशी केंद्र सरकारकडून सर्व खासगी आणि सार्वजनिक कंपन्यांना कोरोनामुळे देशभरातील परिस्थिती पाहता कोणत्याची कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी अथवा कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकू नये, असा सल्ला दिला होता. त्याच दिवशी ही घोषणा करण्यात आली. तसेच 29 मार्च रोजी गृह सचिवांकडून आपत्ती व्यवस्थापन सूचनावली जारी करताना सर्व आस्थापनांनी टाळेबंदीच्या कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात न करता वेतन देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे एअर इंडियाने जाहीर केलेली वेतनातील कपात ही औद्योगिक कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर असून केंद्र सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघनही करणारी आहे. त्यामुळे ही वेतनकपात अवैध घोषित करावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच एअर इंडियाने यापुढे कोणतीही कपात करू नये, तसेच या खटला प्रलंबित असेपर्यंत मार्चमध्ये कापून घेतलेल्या रकमेचीही परतफेड करण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे. लवकरच याचिकेवर सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनापैकी 50 ते 70 टक्के हिस्सा हा विविध भत्त्यांचा असतो, तर उर्वरित रकमेमध्ये मूळ वेतन व इतर घटकांचा समावेश असतो. तसेच व्यवस्थापनाने काही कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यास सांगितले होते. इतरांना आपत्कालीन परिस्थितीत घरातून फोनवर उपलब्ध राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे बहुतेक कर्मचारी हे कामावर हजर असल्याचेही याचिकेतून नमूद करण्यात आले आहे.
संबंधित बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
