कापूस, सोयाबीनच्या बोगस बियाणांच्या राज्यात 30 हजार तक्रारी

खरीपाची पेरणी झाल्यानंतर लगोलग सोयाबीन बियाणे बोगस असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या होत्या. त्यानंतर परभणी कृषी विद्यापीठानं मराठवाड्याच्या 8 जिल्ह्यांमध्ये याची प्राथमिक पाहणी केली. या प्रकरणी महाबिजसह बावीस कंपनीच्या विरोधात राज्यांत विविध ठिकाणी तक्रारी दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.

उस्मानाबाद : कापूस आणि सोयाबीनच्या बोगस बियाणांमुळे नुकसान झाल्याच्या राज्यात 30 हजारांहून अधिक तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारींनुसार कारवाई करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे. राज्यात खरीपाचा पाऊस वेळेवर आणि चांगला झाला. खरीपाची पेरणी झाल्यानंतर लगोलग सोयाबीन बियाणे बोगस असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या होत्या. त्याच्या बातम्या एबीपी माझाने सातताने प्रसारीत केल्या. त्यानंतर परभणी कृषी विद्यापीठानं मराठवाड्याच्या 8 जिल्ह्यांमध्ये याची प्राथमिक पाहणी केली. या पाहणीमध्ये महाबीजचे आणि काही खासगी कंपनीचे बियाणे बोगस असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. महाबिजसह बावीस कंपनीच्या विरोधात राज्यांत विविध ठिकाणी तक्रारी दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. बियाणांमध्ये दोष आढळल्यास महाबिजवरही कारवाई करू, कृषिमंत्री दादा भुसे आक्रमक राज्यात सुमारे 40 लाख हेक्‍टरवर सोयाबीनचा पेरा होतो. महाबीज सह 22 कंपनीचे बियाणे बोगस किंवा कमी दर्जाचे असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या होत्या. महाबीज कडून तूर्तास कारवाई पूर्ण होईपर्यंत शेतकऱ्यांना पर्यायी बियाणे उपलब्ध करून द्यावे असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत महाबीजने दहा हजार क्विंटल बियाणे शेतकऱ्यांना दिले आहे. परंतु हे पुन्हा दिलेले बियाणे सुध्दा उगवले नाही अशाही काही तक्रारी आलेल्या आहेत. सोयबीन बोगस बियाणे प्रकरणी तीन कंपन्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे शेतकऱ्यांनी घरचेच बियाणे वापरावे असं सांगण्यात आलं होतं. प्रत्येक गावात कृषी सहायकांच्या माध्यमातून घरगुती बियाण्यांचे उत्पादन क्षमताही निश्चित करण्याचे प्रयोग राबवण्यात आले. यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांनी घरच्याच बियाणांचा वापर केला. त्यामुळे बोगस बियाणांमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा प्रमाण बऱ्याच अंशी कमी करता आला आहे. आता ज्या कंपनीकडून अशा बियाण्यांचा पुरवठा झाला त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जात आहे, अशी माहिती दादा भुसे यांनी दिली आहे.

सध्याच्या बियाणे नियंत्रण कायद्यानुसार कंपन्यांच्या विरोधात पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करणे ही प्रक्रिया किचकट आहे. याशिवाय परभणी कृषीविद्यापीठासह इतर ठिकाणच्या झालेल्या परीक्षणानंतर सुद्धा या कंपन्या राज्य सरकारच्या कारवाईच्या विरोधामध्ये न्यायालयात जाऊ शकतात. यापूर्वीही असं घडलं आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई किती आणि नेमकी केव्हा मिळणार याविषयी मात्र आता काहीही सांगता येत नाही.