Siddaramaiah : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांवर भ्रष्टाचार प्रकरणात खटला चालणार, राज्यपालांनी दिली परवानगी
राज्यपालांनी नोटीस बजावून मुख्यमंत्र्यांकडे 7 दिवसांत उत्तर मागितले होते. कर्नाटक सरकारने राज्यपालांना नोटीस मागे घेण्याचा सल्ला देत त्यांच्यावर घटनात्मक अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता.
बंगळूर : कर्नाटकचे (Karnatka) मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Siddaramaiah) यांच्यावर जमिनीशी संबंधित भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी आज अधिकृत परवानगी दिली. सिद्धरामय्या यांच्यावर म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) जमिनीच्या नुकसानभरपाईसाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप आहे. 26 जुलै रोजी राज्यपालांनी नोटीस बजावून मुख्यमंत्र्यांकडून 7 दिवसांत उत्तर मागितले होते. 1 ऑगस्ट रोजी, कर्नाटक सरकारने राज्यपालांना नोटीस मागे घेण्याचा सल्ला दिला आणि त्यांच्यावर घटनात्मक अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला.
MUDA घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, पत्नी, मेहुणा आणि काही अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. कार्यकर्ते टी.जे. अब्राहम, प्रदीप आणि स्नेहमोयी कृष्णा यांचा आरोप आहे की मुख्यमंत्र्यांनी MUDA अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बनावट कागदपत्रे फसवणूक करून महागड्या जागा मिळवल्या.
काय आहे MUDA प्रकरण?
1992 मध्ये, म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरणाने (MUDA) शेतकऱ्यांकडून काही जमीन निवासी क्षेत्रात विकसित करण्यासाठी घेतली. त्या बदल्यात, जमीन मालकांना MUDA च्या प्रोत्साहनात्मक 50:50 योजनेअंतर्गत लेआउट विकसित करण्यासाठी 50 टक्के जमीन किंवा पर्यायी जागा देण्यात आली. 1992 मध्ये, MUDA ने ही जमीन डिनोटिफाय करून शेतजमिनीपासून वेगळी केली होती. 1998 मध्ये, MUDA ने अधिग्रहित जमिनीचा काही भाग डिनोटीफाय केला आणि तो शेतकऱ्यांना परत केला. म्हणजे पुन्हा एकदा ही जमीन शेतजमीन झाली.
MUDA प्रकरणात सिद्धरामय्यांचं नाव कसं आलं?
1998 मध्ये सिद्धरामय्या काँग्रेस-जेडीएस युती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते. सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्या भावाने 2004 मध्ये तीन एकर डिनोटिफाइड जमीन खरेदी केली होती. 2004-05 मध्ये, सिद्धरामय्या कर्नाटकातील काँग्रेस-जेडीएस युती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते. दरम्यान, वादग्रस्त जमिनीचा तुकडा पुन्हा अघोषित करून शेतजमिनीपासून वेगळा करण्यात आला. पण जेव्हा सिद्धरामय्या यांचे कुटुंब जमिनीची मालकी घेण्यासाठी गेले तेव्हा त्यांना कळले की तेथील लेआउट आधीच विकसित झाला आहे. यानंतर MUDA सोबत हक्काचा लढा सुरू झाला.
सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्याकडे म्हैसूरच्या केसारे गावात 3 एकर जमीन होती. ही जमीन मुडाने विकासासाठी घेतली होती. आता भरपाई म्हणून सिद्धरामय्या यांची पत्नी पार्वती यांना म्हैसूरच्या एका महागड्या भागात जमीन देण्यात आली आहे. आता पार्वतीला दिलेल्या जमिनीची किंमत तिच्याकडून MUDA ने घेतलेल्या जमिनीपेक्षा जास्त असल्याचा आरोप होत आहे. काही अहवालांमध्ये असाही दावा करण्यात आला आहे की जमीन देणगीदारांना या योजनेअंतर्गत मिळायला हव्या होत्या त्यापेक्षा जास्त पर्यायी जागा देण्यात आल्या. याशिवाय रिअल इस्टेट एजंटनाही या योजनेंतर्गत जमिनी देण्यात आल्या आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
