Maratha Reservation : पुरावे सापडले नाही म्हणून मराठ्यांना आरक्षण देणार नाही का?; जरांगेंनी दिला सरकारला अल्टीमेटम
Maratha Reservation : जर पुरावे सापडलेच नाही, तर मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही का?, असा कोणता कायदा सांगतो? असा प्रश्न जरांगे यांनी उपस्थित केला आहे.
जालना : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्यावरून मनोज जरांगे पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. सरकारला दिलेल्या मुदतीत त्यांनी आम्हाला आरक्षण द्यावे अन्यथा पुन्हा आंदोलनाची भूमिका घेणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी दिला आहे. तसेच, विदर्भातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले मग आम्हीच काय केले. आम्हाला गायकवाड आयोगाने मागास असल्याचे सिद्ध केले आहे. आता पुरावे शोधले जात आहे. पण, जर पुरावे सापडलेच नाही, तर मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही का?, असा कोणता कायदा सांगतो? असा प्रश्न जरांगे यांनी उपस्थित केला आहे.
सरकारकडून आत्तापर्यत जी माहिती मिळाली त्याचा आढावा समाजापुढे मांडण्यासाठी आणि समाजाला शांततेच आवाहन करण्यासाठी 30 ते 11 ऑक्टोबरपर्यत दौरा करणार आहे. या दौऱ्याची सुरवात 30 ऑगस्ट रोजी अंतरवाली सराटीपासून सुरवात होणार. सुरवातीला जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड जिल्ह्यातील विविध गावात दौरा करणार आहे. त्यानंतर धाराशिव, नगर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यातील विविध गावात दौरा केला जाणार आहे. तसेच 11 ऑक्टोबरला परत अंतरवली सराटीला या दौऱ्याची सांगता होईल
100 एकरमध्ये सभा घेणार...
पुढील आंदोलन शांततेत करायची, कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये, कोणी आत्महत्या करू याबाबतीत आवाहन करण्यासाठी हा दौरा असणार आहे. 14 ऑक्टोबरला सरकारला दिलेल्या मुदतीचा एक महिन्याच्या काळ पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे या दिवशी सरकारला जागृत करण्यासाठी सभा आयोजित करण्यात आली आहे. तर, 14 तारखेचा कार्यक्रम म्हणजेच सरकारने आजवर काय केलंय, याचा संवाद साधण्यासाठी समाजाचा कार्यक्रम आहे. तब्बल 100 एकरमध्ये हा कार्यक्रम होणार आहे. या सभेत किती लोकं जमतील यावरून मराठा समाजाची सभा सरकारला कळेल.
आता आम्हाला कारणे सांगून नका...
विनाकारण आजवर आमच्या आंदोलनाला गालबोट लागलं आहे. 14 तारखेच्या कार्यक्रमातून संवाद साधून शांततेच आवाहन करणार आहे. यापूर्वी आम्ही गावोगावी जाऊन संवाद साधतोय. आमच्या सभेत मुंगी ही मरणार नाही, त्यामुळे 14 तारखेची सभा शांततेत होईल. सरकराने आम्हाला जो शब्द दिलाय त्यामुळे आम्ही आनंदी आहोत. न्यायालयात आरक्षण टिकावे म्हणून टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकराने 1 महिन्याचा वेळ मागून घेतला होता. मात्र, आम्ही त्यांना आणखी 10 दिवस वाढवून एकूण 40 दिवसांची मुदत दिली आहे. तसेच, कायदा पारित करतांना पुरावे लागत असल्याचे सरकार म्हणाले होते. आता तर पाच हजार पुरावे मिळाले आहेत. त्यामुळे आता आम्हाला कारणे सांगायची नाही, असे जरांगे म्हणाले आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
आता देवेंद्र फडणवीसांनी मतदानासाठी मराठा समाजाला गृहीत धरूच नये; मनोज जरांगेंचा थेट हल्लाबोल
महत्त्वाच्या बातम्या
