...तर 75 टक्के लोक UPI ला करणरा टाटा बाय बाय! 'या' एका गोष्टीला अजिबात तयार नाहीत भारतीय!
सध्या भारतात जवळजवळ प्रत्येकजण यूपीआयच्या मदतीने आर्थिक व्यवहार करतो. मात्र या व्यवहारावर शुल्क आकारणी केल्यास आम्ही ते बंद करू, असे अनेकांचे मत आहे.
मुंबई : सध्या जवळपास प्रत्येकजण आपले बहुसंख्य व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने करत आहे. यूपीआयमुळे तर ऑनलाईन व्यवहार फारच सोपे झाले आहेत. मात्र यूपीआयच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारले गेले तर काय होणार? असा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. दरम्यान, आता एका सर्वेक्षणानुसार यूपीआयने केलेल्या व्यवहारांवर शुक्ल आकरण्यास सुरुवात झाल्यास जवळपास 75 टक्के लोक यूपीआयचा वापर बंद करतील, असे समोर आले आहे. या सर्वेक्षणानुसार साधारण 38 टक्के वापरकर्ते आपले 50 टक्के व्यवहार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डिंवा अन्य प्रकारच्या माध्यमाचा वापर न करता फक्त यूपीआयच्या माध्यमातून आपले ऑनलाईन व्यवहार करतात.
42,000 यूपीआय वापरकर्त्यांची मतं जाणून घेतली
या सर्वेक्षणानुसार फक्त 22 टक्क यूपीआय वापरकर्ते यूपीआयच्या मदतीने केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क देण्यास तयार आहेत. तर साधारण 75 टक्के लोक हे यूपीआयच्या व्यवहारांव कोणतेही शुल्क देण्यास तयार नाहीत. यूपीआयच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर शुक्ल आकारले जात असेल तर आम्ही त्याचा वापर बंद करू, असे वापरकर्त्यांचे मत आहे. हे सर्वेक्षण 308 जिल्ह्यांत करण्यात आला. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून साधारण 42,000 यूपीआय वापरकर्त्यांची मतं जाणून घेण्यात आली होती.
व्यवहारांची संख्या 100 अब्जच्याही पुढे
यूपीआयवरील शुल्कासंबंधीच्या प्रश्नावर एकूण 15,598 उत्तरं आली. एनपीसीआयच्या मतानुसार 2023-24 साली याआधीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यूपीआयच्या व्यवहारात 57 टक्क्यांनी वाढ जाली आहे. पहिल्यांदाच यूपीआयच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांची संख्या ही एका आर्थिक वर्षात तब्बल 100 अब्जच्याही पुढे गेली आहे.
दहापैकी चार जणांकडून यूपीआयच्या माध्यमातून व्यवहार
2023-24 साली यूपीआयच्या व्यवहारांची संख्या ही 131 अब्ज होती, तर 2022-23 साली या व्यवहारांची संख्या 84 अब्ज होती. यूपीआयच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार पैशांच्या तुलनेत सांगायचे झाल्यास ते 1,39,100 रुपयांपासून 1,99,890 अब्ज रुपयांपर्यंत वाढले आहेत. सर्वेक्षणानुसार दहा जणांपैकी साधारण 4 जण हे व्यवहार करताना यूपीआयचा वापर करतात. याच कारणामुळे यूपीआयच्या व्यवहारात कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारावर शुल्क लावण्यास विरोध केला जात आहे.
ऑनलाईन पद्धतीने केले सर्वेक्षण
लोकल सर्कल्स या संस्थेने हे सर्वेक्षण केलेले आहे. विशेष म्हणजे सर्वेक्षणातून समोर आलेला ही संस्था केंद्रीय अर्थमंत्रालय तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेला देणार आहे. यूपीआयच्या व्यवहारांवर कोणताही निर्णय घेण्याआधी लोकांचेही मत विचारात घ्यायला हवे, असे लोकल सर्कल्सचे मत आहे. हे सर्वेक्षण 15 जुलै ते 20 सप्टेंबर या काळात ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आला होता.
हेही वाचा :
वयाच्या तिशीत 'या' पाच गोष्टी कधीची विसरू नका, अन्यथा भविष्यात होईल मोठी आर्थिक अडचण!
पीएम किसान योजनेच्या 6000 रुपयांसाठी अर्ज नेमका कसा करायचा? जाणून घ्या A टू Z माहिती
व्होडाफोन आयडियाचा नोकिया-सॅमसंगसोबत 3.6 अब्ज डॉलर्सचा करार; जिओ, एअरटेलचं टेन्शन वाढलं!